वर्षभरात वेगाने वाढली अमेरिकेकडून ऊर्जा आयात
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के आयातशुल्क आणि दंड आकारण्याची घोषणा केली आहे. परंतु भारताने मागील एक वर्षात अमेरिकेचे हित आणि स्वत:च्या गरजांचा मिलाप घडवून आणण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळादरम्यान भारताने अमेरिकेकडून ऊर्जाखरेदीला विक्रमी स्तरावर वाढविले आहे. भारताने मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा 51 टक्के अधिक कच्च्या तेलाची अमेरिकेकडून आयात केली आहे.
ट्रम्प हे व्हाइट हाउसमध्ये पुन्हा स्थानापनन होण्यापूर्वीच भारताने मैत्री दाखवत अमेरिकेसोबत स्वत:चा व्यापार संतुलित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. ट्रम्प प्रशासनाच्या मागणीनुरुप भारताने नैसर्गिक वायूची आयात मागील एक वर्षामध्ये 1.42 अब्ज डॉलर्सवरून वाढवत 2.46 अब्ज डॉलर्संपर्यंत पोहोचविली आहे.
अमेरिकेकडून ऊर्जा खरेदीत वृद्धी दोन्ही देशांमध्ये फेब्रुवारीत झालेल्या करारानंतर झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यावेळी ट्रम्प यांच्यासोबत त्यांची बैठक झाली होती. यात दोन्ही नेत्यांनी ऊर्जा सहकार्य वाढविण्यावर प्रतिबद्धता व्यक्त केली होती. याच्या अंतर्गत भारताने चालू वर्षात अमेरिकन ऊर्जा आयातीला 15 अब्ज डॉलर्सवरून वाढवत 25 अब्ज डॉलसपर्यंत नेण्याचा संकल्प केला होता. याचबरोबर दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापाराला 2030 पर्यंत वाढवून 200 अब्ज डॉलर्सवरून 500 अब्ज डॉलर्स करण्याचे लक्ष्य बाळगले आहे.
अमेरिकेची 8 टक्के हिस्सेदारी
भारतीय कंपन्या सातत्याने अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश करत आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताची अमेरिकेकडून होणारी खरेदी 3.7 अब्ज डॉलर्स झाली आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या समान कालावधीत हा आकडा 1.73 अब्ज डॉलर्स राहिला होता. तज्ञांनुसार भारत अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची आयात सातत्याने वाढवत आहे. जूनच्या तुलनेत भारताने जुलै महिन्यात अमेरिकेकडून 23 टक्के अधिक कच्चे तेल आयात केले आहे. पूर्वी भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत अमेरेकच हिस्सेदारी केवळ 3 टक्के होती, आता हे प्रमाण वाढून 8 टक्के झाले आहे.
अमेरिकेकडून एलएनजी खरेदी
अमेरिकेकडून एलएनजी खरेदी करणे अनेक भारतीय कंपन्यांसाठी अत्यंत आकर्षक प्रस्ताव आहे. एलएनजीचे मूल्य अमेरिकेच्या ‘हेन्री हब’ बेंचमार्कवर आधारित असते, जे तुलनेत स्वस्त ठरते. याचबरोबर अमेरिकेत मोठ्या संख्येत एलएनजी प्रकल्पांकरता दीर्घकालीन करार करण्याची संधी भारतीय कंपन्यांसमोर आहे. ट्रम्प यांनी अध्यक्ष होताच बिडेन प्रशासनाचे धोरण रद्द केले होते. या धोरणानुसार अमेरिकेच्या वायू निर्यात परवान्यावर बंदी होती. 2028 पर्यंत अमेरिकेच्या एलएनजी निर्यातीची क्षमता दुप्पट होण्याचा अनुमान आहे. यातील बहुतांश वृद्धी अमेरिकेकडून निर्यात केली जाणार आहे.
2030 पर्यंत चीनला मागे टाकणार भारत
भारत जगात सर्वाधिक कच्च्या तेलाची मागणी असलेला देश ठरण्याच्या मार्गावर आहे. 2030 पर्यंत भारत याप्रकरणी चीनला मागे टाकेल असा अनुमान आहे. तसेच भारतात एलएनजीची मागणी 78 टक्क्यांनी वाडून 64 अब्ज क्यूबिक मीटर होऊ शकते.
