ट्रम्प आणि भारत-अमेरिका संबंध

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा शपथविधी झाल्यानंतर आपल्या कामाच्या प्रथम दिवसापासून प्रशासकीय आदेशांचा धडाका लावला आहे. या आदेशांवर जगभरात बरीच उलटसुलट चर्चा होत आहे. अमेरिकेतील बेकायदा घुसखोरी थांबविणे, आतापर्यंत आलेल्या घुसखोरांना अमेरिकेतून हुसकावण्यासाठी योजना, इतर देशांमधून अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणाऱ्या मालावर वाढीव कर लागू करणे, अमेरिकेकडून इतर देशांना केल्या जात असलेल्या आर्थिक साहाय्याचा आढावा घेणे, अमेरिकेतील तृतीयपंधीयांसंबंधीचा निर्णय, पॅरिस करार आणि जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडणे, अशा अनेक विषयांचा या निर्णयांमध्ये समावेश आहे. या आदेशांचा अमेरिकेवर आणि इतर विविध देशांवर साधकबाधक परिणाम होणार हे निश्चित आहे. काही निर्णय भारतावरही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम करणारे आहेत. त्यांचा विशेषत्वाने विचार करणे आवश्यक ठरते. अमेरिकेत जन्म झाल्यास त्या व्यक्तीला अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद अमेरिकेच्या घटनेत आहे. हा जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा अधिकार रद्द करण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. तथापि, तो आणखी 30 दिवसांच्या नंतर लागू होणार असून तज्ञांच्या मते त्याचा पूर्वलक्षी परिणाम होणार नाही. याचा अर्थ असा की, हा आदेश काढण्यापूर्वी ज्यांचा अमेरिकेत जन्म झाला आहे, त्यांच्यावर तो लागू होणार नाही. तसेच हा आदेश पालकांपैकी एकाला अमेरिकेचे नागरिकत्व यापूर्वीच मिळाले असेल किंवा पालकांपैकी कोणीही ग्रीन कार्ड धारक असेल तर अशा अपत्यांनाही तो लागू होणार नाही. ज्यांच्याकडे एच 1 बी व्हिसा किंवा एल 1 व्हिसा आहे त्यांच्यावर या आदेशाचा प्रामुख्याने परिणाम होणार असे दिसून येते. एच 1 बी व्हिसा घेऊन अमेरिकेत काम करणाऱ्यांमध्ये भारतीयांची संख्या इतर कोणत्याही देशांच्या नागरिकांपेक्षा अधिक आहे. प्रत्येक वर्षी जितके एच 1 बी व्हिसा दिले जातात, त्यांच्यापैकी 60 टक्क्यांहून अधिक भारतीयांना मिळतात, असे दिसून येते. हा व्हिसा घेऊन अमेरिकेत काम करणाऱ्यांना तेथे अपत्यप्राप्ती झाली तर त्या अपत्यांना थेट अमेरिकेचे नागरिकत्व या आदेशानुसार मिळणार नाही. मात्र, हा आदेश काढल्यानंतर त्वरित काही प्रांतांमध्ये त्याला कायदेशीर आव्हान देण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे अद्याप या आदेशासंबंधी निश्चितपणे काही सांगता येण्यासारखी स्थिती नाही. तसेच हा आदेश भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधांवर विपरीत परिणाम करणारा ठरेल अशी शक्यता दिसत नाही. एच 1 बी व्हिसासाठी ट्रम्प हे अनुकूल आहेत. त्यामुळे ही व्हिसा योजना बंद केली जाणार नाही, हे त्यांनी स्वत:च स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेत जाऊन काम करण्याचे ध्येय असणाऱ्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला, असे मानण्याची स्थिती आजतरी नाही. बेकायदा अमेरिकेत घुसलेल्यांना हुसकाविण्याचा त्यांचा निर्णय अधिक महत्त्वाचा आहे. आज जगभरात अशा घुसखोरीमुळे स्थानिकांसमोर अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ही घुसखोरी काही ‘विशिष्ट’ देशांमधील आणि ‘विशिष्ट’ समुदायाचे लोक अधिक प्रमाणात करतात, ही बाबही स्पष्ट असून भारतही अशा घुसखोरीची शिकार ठरला आहे. एकदा हे घुसखोर शिरल्यानंतर त्यांना बाहेर काढणे कठीण असते, याचा अनुभव युरोपातील प्रगत देशांनाही येत आहे. तेव्हा अमेरिकेत हे अभियान पुढील चार वर्षांमध्ये कसे साकारले जाते, याकडे जगाचे लक्ष असेल. अमेरिकेतील बेकायदा भारतीयांची संख्या 18 ते 20 हजार असल्याचे बोलले जाते. काही सर्वेक्षण संस्थांच्या मते ही संख्या सहा ते आठ लाख इतकी असू शकते. नेमकी संख्या किती, हे सध्यातरी स्पष्ट नाही. तथापि, भारताने हे 18 हजार ते 20 हजार नागरिक परत घेण्याचे संकेत दिले आहेत. भारताने असा निर्णय घेतला, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम दोन्ही  देशांच्या संबंधांवर होईल. बेकायदा घुसखोरीचे समर्थन, मग ती कोणत्याही देशातून कोणत्याही देशात झालेली असो, कोणत्याही कारणास्तव करता येत नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या या प्रस्तावित अभियानातून इतर देशांच्या प्रशासनांनाही त्यांच्या भूमीतील परकीय घुसखोरांशी कसा व्यवहार करायचा, याचे मार्गदर्शन मिळू शकते. तेव्हा हे अभियान ट्रम्प कसे हाताळतात, याकडेही भारतासारख्या देशाचे लक्ष राहणारच आहे. ट्रम्प यांचा शपथविधी झाल्यानंतर भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर आणि अमेरिकेचे नवे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांची द्विपक्षीय संबंधांवर तासभर चर्चा झाली. पाठोपाठ ‘क्वाड’ या चार देशांच्या संस्थेच्या नेत्यांचीही संयुक्त चर्चा झाली. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, संरक्षण, आर्थिक विकास, व्यापार, ऊर्जानिर्मिती, महितीचे आदानप्रदान, भारत-प्रशांतीय क्षेत्रातील मुक्त संचार इत्यादी विषयांवर सकारात्मक बोलणी झाल्याचे नंतर जयशंकर आणि रुबिओ या दोन्ही नेत्यांनी स्पष्ट केले. भारताशी सर्व क्षेत्रांमध्ये अधिक दृढ संबंध प्रस्थापित करण्यास ट्रम्प अनुकूल आहेत, हे त्यांच्या 2016 ते 2020 या प्रथम कार्यकालातही स्पष्ट झाले होतेच. तेच धोरण त्यांच्या या दुसऱ्या कालखंडाही आचरले जाईल, अशी स्थिती दिसून येते. भारत आणि अमेरिका यांच्यासमोर चीनचे समान आव्हान आहे. त्यामुळे त्यांना या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी काही मुद्द्यांवर तरी एकमेकांना अनुकूल ठरणारे धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. मुख्य म्हणजे, या स्थितीची जाणीव दोन्ही देशांना आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापारासंबंधी सांगायचे तर, कर आकारणी हा कळीचा मुद्दा आहे. यावर दोन्ही देशांनी एकमेकांना समजून घेऊन आणि चर्चेच्या माध्यमातून निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकेतील ‘डीप स्टेट’, अर्थात प्रशासन विरोधी आणि देशविरोधी हालचालींच्या मुसक्या आवळण्याचे धोरण ट्रम्प यांनी घोषित केले. ते भारताच्याही पथ्यावर पडण्यासारखेच आहे. कारण, भारतातील सध्याचे प्रशासन उलथण्यासाठी 1 अब्ज डॉलर्स (आठ हजार पाचशे कोटी रुपये) खर्च करण्याची घोषणा याच डीप स्टेटचा भाग असणाऱ्या तेथील धनदांडग्यांनी केली होती. या त्यांच्या उचापतखोरीला अमेरिकेतच चाप बसत असेल, तर ते भारतासाठी छानच आहे. एकंदर, भारताशी अमेरिकेचे सौहार्दाचे संबंध यापुढेही राहतील, असे ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रथम सप्ताहात तरी वाटते.