वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मुस्लीम समाजातील तीन तलाक पद्धतीमुळे या समाजातील महिलांची स्थिती दयनीय बनली आहे. ही प्रथा मुस्लीम समाजातील महिलांसाठी धोकादायक आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केले आहे. तीन तलाक प्रथेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये एक आदेश दिला होता. तथापि, हा आदेशही प्रभावहीन होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ही प्रथा गुन्हा असल्याचे घोषित करण्याची आवश्यकता आहे, असेही म्हणणे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात मांडले आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात तीन तलाक विरोधी कायद्याविरोधात याचिकांवर सुनावणी केली जात आहे.
तीन तलाक पिडीत मुस्लीम महिलेला पोलिसांकडे जाऊन तक्रार सादर करण्याखेरीज पर्याय रहात नाही. तथापि, कायद्यात या प्रथेविरोधात कठोर तरतुदी नसल्याने पोलिसही हतबल आहेत. ते या महिलांना साहाय्य करु शकत नाहीत. आरोपी पतीवर कारवाई करणेही त्यांना शक्य होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाक प्रथा अवैध ठरविल्याने आता या प्रथेविरोधात कायदा करता येणार नाही, असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेत मांडले आहे.
जमतेउल उलेमाची याचिका
ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केरळच्या जमातेउल उलेमा या संघटनेने सादर केली आहे. केंद्र सरकारने मुस्लीम विवाहित महिलांच्या संरक्षणासाठी 2019 मध्ये तोंडी तत्काळ तीन तलाक गुन्हा ठरविणारा कायदा केला होता. हा कायदा मुस्लीमांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारा आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. धर्माशी संबंधित बाबी किंवा प्रथा या कायदा करुन गुन्हा ठरविल्या जाऊ शकत नाहीत, असेही म्हणणे याचिकाकर्त्यांनी मांडले आहे.
केंद सरकारचा प्रतिवाद
या याचिकेला केंद्र सरकारने प्रत्युत्तर दिले आहे. तीन तलाक ही प्रथाच महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करते. भारताच्या राज्यघटनेने महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत समानता दिली आहे. संसदेने सर्वसंमतीने तोंडी तत्काळ तीन तलाक संबंधी कायदा संमत केला आहे. त्यामुळे मुस्लीम महिलांच्या वैवाहिक अधिकारांचे संरक्षण होत आहे, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
