आदिवासी राखिवता विधेयक संसदेत संमत होणार : तानावडे

पणजी : गोव्यातील आदिवासींना राज्य विधानसभेत राखिवता देण्याची तरतूद करण्यासाठी विधानसभा मतदारसंघ परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यासंदर्भातील संसदेत असलेले विधेयक याच अधिवेशनात संमत केले जाणार आहे, अशी माहिती राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी दिली. पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक लोकसभेत आले होते. मात्र त्यावर निर्णय झाला नाही. कारण ज्या दिवशी हे विधेयक चर्चेस येणार होते त्याच दिवशी अधिवेशनाचे सूप वाजले. यावेळी मात्र लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाज पत्रिकेत या विधेयकाचा उल्लेख आहे. हे विधेयक लोकसभेत व त्यानंतर राज्यसभेत संमत केले जाणार आहे. यामुळे गोव्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप या तीन आदिवासी जातींमधील नेत्यांना राखीवतेचा लाभ होईल. त्याचबरोबर राज्य विधानसभेच्या मतदारसंघाची पुनर्रचना देखील केली जाणार आहे. मात्र हे करताना जनगणना आवश्यक आहे. ती आता केली जाणार की नाही ? याबाबत कोणीही अधिकृतपणे माहिती दिली नाही. गोव्यातील आदिवासींना प्रशासकीय क्षेत्रात आरक्षणाची संधी 20 वर्षांपूर्वीपासून प्राप्त झाली. मात्र राजकीय आरक्षण अद्याप मिळत नाही. आता आरक्षण प्राप्त होईल. त्यासाठी दोन्ही सभागृहात हा कायदा संमत होण्याची गरज आहे. ही गरज आता लवकरच पूर्ण होईल, असे खासदार शेट तानावडे यांनी सांगितले.