नवी दिल्ली
ज्या लोकांनी सार्वजनिक भूमीवर बेकायदा वस्ती केली आहे, त्यांचा त्या भूमीवर कोणताही अधिकार सिद्ध होत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय 25 ऑगस्टला देण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशातील मथुरा नजीक रेल्वेच्या जमीनींवर झालेली अतिक्रमणे नष्ट करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या कारवाईवर स्थगिती वाढविण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. रेल्वेच्या जमीनींवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा वस्ती करण्यात आल्याने राज्य सरकारने या वस्तीतील घरे आणि दुकाने पाडण्याचे अभियान हाती घेतले होते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळ स्थगिती दिली होती. मात्र, अतिक्रमण करणाऱ्यांना जागा खाली करण्याचीही सूचना केली होती. तथापि, विशिष्ट कालावधीत जागा खाली करण्यात आली नाही. त्याऐवजी स्थगितीला कालावधीवाढ मागण्यात आली होती. न्यायालयाने कालावधीवाढ देण्यास नकार दिला. तसेच बेकायदा अतिक्रमण करणाऱ्यांचा सार्वजनिक मालमत्तांवर अधिकार निर्माण होत नाही. ते जास्तीत जास्त तेथे काही काळच राहू शकतात. त्यांना ही जागा सोडावी लागणार आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सरकारची कारवाई योग्य ठरविली.
