अरबांच्या भूमित सातत्याने होत असणाऱ्या घडामोडी धक्कादायकच असतात. बॉम्बचे हल्ले आणि सत्तांतर येथे कधी होईल हे सांगता येणे मुश्किल. गेल्या 13 दिवसांपासून सीरियामध्ये असेच हल्ले सुरू झाले होते. अर्थात अकरा वर्षांपासून सुरू असणारी बंडखोरी अखेर यशाकडे वाटचाल करेल असे अगदी दोन दिवसापर्यंत जगाला वाटत नसावे. पण, आता मध्यपूर्वेतील या सीरियावर बंडखोरांनी कब्जा केला आहे. राजधानी दमास्कसवर ताबा मिळवल्याचे आणि गेल्या 40 वर्षाहून अधिक काळ ज्या असद परिवाराची या देशावर सत्ता होती. त्यांची सद्दी संपली असल्याचे बंडखोरांनी जाहीर केले. असे घडले कारण, सीरियातील असद यांच्या सत्तेला पाठबळ देणारा रशिया आणि इराण अमेरिका आणि इस्त्राईल यांच्यामुळे युद्धात अडकून राहिला आहे. रशिया कमकुवत झाला आहे. कमजोर वाटणाऱ्या युक्रेनशी दोनवर्षे सुरू असणाऱ्या युद्धात रशियाचीच बाजू कमजोर पडली आहे. बायडेन यांनी जाता जाता युक्रेनला घातक शस्त्र वापरण्याची परवानगी दिल्याने रशियाची मोठी अडचण झाली आहे. इराणचे कंबरडे सुद्धा मोडलेले आहे. इस्राईलने हमास आणि हिजबुल्ला विरोधात उघडलेली आघाडी वाचवता वाचवता इराणची दमछाक होत आहे. त्यामुळेच अमेरिका आणि इस्त्राईलचा आमच्या देशाचा नकाशा बदलण्याचा इरादा असल्याचा आरोप असद यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषदेत केला होता. हा नकाशा बदलणे म्हणजे काय हे कदाचित नजीकच्या काळात जगाला अनुभवायला येईल. मात्र त्यापूर्वी सीरियात परिस्थिती बदलली आहे. रविवारच्या सकाळी सरकारी वाहिनीवरून याबाबतची घोषणा करतानाच बंडखोरांनी तुरुंगातील सर्व कैदी मुक्त केले. मनोबल हरपलेले सैन्य बंडखोरांची वाट अडवू शकले नाहीत. त्यांना धैर्याने सामोरे जाणे या राष्ट्राचे प्रमुख बशर अल असद यांना शक्य झाले नाही. ते पहाटे पहाटे हवाई मार्गाने राजधानीतून निघून गेले असल्याचे लष्कराने जाहीर केले आहे. तर असद हे देश सोडून गेले असले तरी आपण राष्ट्र सोडलेले नाहीत असे सांगत पंतप्रधान मोहम्मद गाझी जलाली यांनी सरकार विरोधकांच्या बरोबर काम करायला तयार आहे. आम्ही सत्तेच्या हस्तांतरणादरम्यान एकत्रित काम करू शकतो असे सांगतानाच मुक्त निवडणुकांची घोषणा केली आहे. अर्थात बंदुकी आणि तोफांच्या जोरावर जी सत्ता स्थापन झाली ती लोकशाही मार्गाने चालेल असे मानणे म्हणजे फसवणूक करून घेतल्यासारखेच. पण इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये बहुतांश सत्तांतरे ही अशीच होत असल्याने आणि जगाला लागणाऱ्या इंधन ऊर्जेची त्यांच्याकडे मुबलकता असल्याने जगाला नाईलाजाने का होईना इथल्या प्रत्येक सत्तेला मान्यता द्यावी लागते. त्यामुळेच या सत्तांतरानंतर सुद्धा जगातील किती राष्ट्रे याबद्दल बोलतील शंकाच आहे. चीनसुद्धा पूर्वीप्रमाणे असद यांच्याबरोबर राहिला नाही. आपल्या राष्ट्रातील लोकांना सुरक्षित केले जावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे. बंडखोरांचा हा 13 वर्षांचा संघर्ष जरी मानला जात असला तरी सत्तांतर करणाऱ्यांनी चाळीस वर्षांपासून आम्ही या क्षणाची वाट पाहत होतो असे सांगून बशर अल असद यांचे पिताश्री हाफिज अल असद यांच्या काळात मुस्लिम ब्रदरहूडने केलेले बंड आणि ते अत्यंत टोकाला जाऊन असद यांनी मोडीत काढल्याचे आणि त्यासाठी मोठा नरसंहार केल्याचे बंडखोर विसरलेले नाहीत. हे त्यांच्या वक्तव्यावरून लक्षात येते. किंवा आपल्या या बंडाला ते त्या बंडा बरोबर तोलले जावे असा विचार करत असावेत. काही इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये एकाच परिवाराची सत्ता प्रदीर्घकाळ असल्याने बेन अली, गद्दाफी, होस्नी मुबारक आणि असद असे हुकूमशहा बनले. मात्र हुकूमशहांची सत्ता तिथल्या जनतेच्या फायद्याची कधीच नसल्याने त्यांच्या विरोधात वेळोवेळी जनक्षोभ पसरला. सीरियातील जनतेचे प्रचंड संख्येने स्थलांतर आणि कोविड काळात त्यांची झालेली कुत्र्याहून वाईट स्थिती सगळ्या जगाने पाहिली आहे. त्यामुळे भारतासारख्या देशात भेट देताना आपली सत्ता धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी आहे असे असाल कितीही सांगत होते तरी वास्तव वेगळे होते. त्यामुळे जनक्षोभ धुपत होताच. त्याचमुळे हयात तहरीर अल शाम अर्थात एचटीएस या बंडखोरांच्या संघटनेला यश मिळाले. 2017 मध्ये सहा जिहादी गट आणि लादेनची अलकायदा यांचे एकत्रिकरण होऊन अबू महंमद अली जुदानी याने ही संघटना स्थापन केली. या राष्ट्रातील बेदिलीचा फायदा बंडखोरांनी उचलला. लष्करासह दोन राष्ट्रांच्या शक्तींवर त्यांनी मात केली. अखेरच्या क्षणी रशियाने केलेल्या बॉम्ब हल्ल्यांचाही उपयोग झाला नाही. या जनक्षोभाचे मूळ आज आश्चर्य वाटेल पण एका किरकोळ घटनेत होते. तो काही जिहादी प्रकार नव्हता. 13 वर्षांच्या आधी ट्युनिशियात बेन अली यांच्या विरोधात 28 दिवस आंदोलन होऊन सत्तांतर झाले होते. त्या काळात सीरियातील जनताही वैतागलेल्या स्थितीत होती. तिथल्या लहान मुलांच्या शाळकरी गटाने एका भिंतीवर ‘जनतेला या सरकारपासून स्वातंत्र्य हवे’ असा फलक लिहिला. असद सरकारने या मुलांचा सहा आठवडे अनन्वित छळ केला. आपली मुले ताब्यात मिळावीत म्हणून गेलेल्या लोकांना आता मुलांना विसरा, नव्या मुलांना जन्म द्या आणि तुम्ही देऊ शकत नसाल तर आम्ही तुमच्या मुलांना जन्म देतो अशी मस्तीची भाषा तिथल्या पोलिसांनी सुरू केली. जनतेला जेवढे दाबण्याचा प्रयत्न झाला त्यातून एका आंदोलनाची सुरुवात झाली आणि हळूहळू ती जिहादी गटांच्या ताब्यात गेली. त्यात 2011 पासून सैन्यात फूट पडून काही मंडळी या आंदोलनात आली तशीच इस्लामिक स्टेट्स या वाढणाऱ्या आणि घटणाऱ्या दहशतवादी संघटनेचीही यात वाटचाल होत राहिली. असद यांची सत्ता तर गेली आहे. अमेरिकेचे भावी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना उकळ्या फुटल्या आहेत. ते कमकुवत झालेल्या रशिया आणि इराणबद्दल बोलू लागले आहेत. भविष्यात नवे सत्ताधारी आणि अमेरिकेची भूमिका काय असेल, भारतासारख्या राष्ट्रावर अफगाणिस्तानात सत्तांतर होताना जसा ट्रम्प यांनी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता, तसे काही होईल का, तिथल्या ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये असलेल्या भारतीय गुंतवणुकीचा विचार करून भारत काय भूमिका घेईल हे लगेच समजणार नाही. मात्र आतापर्यंत भारताचे जे धोरण राहिले आहे त्यात यापुढेही सातत्य राहील अशी सध्याची स्थिती दिसते.
