आरटीओ कार्यालयाचा अनागोंदी कारभार
बेळगाव : वाहने एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात अथवा राज्यात हस्तांतरण करताना क्लिअरिंग सर्टिफिकेट (सीसी) आवश्यक असते. परंतु मागील काही दिवसांपासून बेळगाव आरटीओ कार्यालयातून ते देण्यासाठी विलंब होत आहे. आठ-दहा दिवस उलटले तरी सीसी मिळत नसल्याने वाहनचालकांची अडचण होत असल्याने प्रादेशिक परिवहन विभागाने यातून तोडगा काढण्याची मागणी केली जात आहे. वाहनाचे हस्तांतर करताना त्या वाहनावर कोणतीही पोलीस तक्रार अथवा दंड नाही याची माहिती देण्यासाठी सीसी आवश्यक असते. जोवर सीसी नवीन मालकाला मिळत नाही, तोवर वाहनांचे ट्रान्स्फर होत नाही. जुनी वाहने एका विभागातून दुसऱ्या विभागात अथवा इतर राज्यांमध्ये विक्री केली जातात.
त्या ग्राहकांना वेळेत सीसी मिळत नसल्याने अडथळे येत आहेत. आरटीओ कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे कारण देत चालढकल केली जात आहे. बेळगाव शहरात मोठ्या प्रमाणात जुन्या वाहनांची खरेदी-विक्री होत असते. केवळ बेळगावच नाहीतर महाराष्ट्र, गोवा राज्यातील वाहने खरेदी-विक्रीसाठी शहरात येतात. या व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला आहे. परंतु आरटीओ कार्यालयातील अनागोंदी कारभाराचा फटका वाहनचालकांना बसू लागला आहे. आरटीओ कार्यालयातून सीसी प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्याने अनेक वाहनांचे हस्तांतरण थांबले आहे.
आता तरी कारभार सुधारा…
नेहमीच एजंटांचा विळखा असलेल्या आरटीओ कार्यालयातील कारभार नव्या कार्यालयात तरी सुरळीत व्हावा,अशी मागणी थेट महिला व बालकल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी परिवहन मंत्र्यांकडे केली होती. नवीन कार्यालय सुरू होऊन दीड महिना उलटला तरी अद्याप येथील कारभार सुधारलेला दिसत नाही. कार्यालयात नागरिकांपेक्षा एजंटांची वर्दळ अधिक असल्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.
