प्रतिनिधी/ नवी दिल्ली
प्रशिक्षकांखाली नोंदणीकृत नसलेल्या प्रशिक्षण घेणाऱ्या खेळाडूंची राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी शिफारस केली जाणार नाही देशातील सर्व पात्र आणि अयोग्य प्रशिक्षकांची नोंदणी अनिवार्य करण्यासाठी 31 जुलैची अंतिम तारीख निश्चित केली आहे, हे स्पष्ट केले आहे या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे.
ट्रॅक-अँड-फील्ड खेळाडूंकडून डोपिंगमध्ये प्रशिक्षकांचा सहभाग हे एक उघड गुपित आहे. अलिकडच्या काळात, जोरदार चाचणी आणि जागरूकता मोहिमांच्या नियमित यंत्रणेव्यतिरिक्त स्वतचे काही उपक्रम सुरू करून या प्रकरणाला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. अलिकडेच, देशातील सर्व पात्र आणि अयोग्य प्रशिक्षकांची अनिवार्य नोंदणी करण्यासाठी 31 जुलैची अंतिम तारीख निश्चित केली आहे, हे स्पष्ट केले आहे की निर्देशांचे पालन न केल्यास त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाईल. आम्हाला आशा आहे की प्रशिक्षकांनी स्वतची नोंदणी करावी. त्यानंतर, आम्ही हे जाहीर करणार आहोत की फक्त हेच नोंदणीकृत प्रशिक्षक आहेत. ज्यांनी नोंदणी केली नाही त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाईल, एएफआयचे प्रवत्ते आदिल सुमारीवाला. जर एखादा खेळाडू नोंदणीकृत नसलेल्या प्रशिक्षकासोबत प्रशिक्षण घेत असेल, तर जर त्याने पदके जिंकली तर एएफआय कोणत्याही राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी खेळाडूची शिफारस करणार नाही. अशा खेळाडूंना काहीही मिळू शकणार आहे. मला वाटते की प्रशिक्षक, अगदी (खेळाडूंचे) पालकही डोपिंगमध्ये सामील आहेत. हे दुर्दैवी आहे, असे एएफआयचे माजी अध्यक्ष सुमारीवाला म्हणाले. सुमारीवाला हे डोपिंगच्या गुन्हेगारीकरणाचे जोरदार समर्थक आहेत कारण त्यांना वाटते की जोपर्यंत डोपिंग गुन्हेगारांना तुरुंगात पाठवले जात नाही तोपर्यंत या धोक्याचा सामना करणे कठीण होईल. तथापि, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी कायदा, 2022 मध्ये असे कोणतेही उपाय दिलेले नाहीत. डोपिंगमध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांना तुरुंगात पाठवावे लागेल. त्यानंतरच खेळाडून आणि प्रशिक्षकना समजेल . जर तुम्हाला ही लढाई जिंकायची असेल तर तुम्हाला काही कठोर पावले उचलावी लागतील, असे जागतिक अॅथलेटिक्सचे उपाध्यक्ष सुमारीवाला म्हणाले. अन्यथा कायद्याच्या आत, आपल्याला जे करायचे आहे ते करावे लागेल. या वेळी असे म्हणाले की ते (डोपिंग गुन्हेगार) फक्त सूट देतात किंवा त्यांना चार वर्षे मिळतात, आम्ही (बंदी घातलेली औषधे) घेतली आहेत आणि ती तीन वर्षे केली आहेत. हा सर्व मूर्खपणा थांबला पाहिजे, असे त्यांनी खेळाडूने लवकरात लवकर अपराध कबूल करून केस रिझोल्यूशन कराराद्वारे बंदीचा कालावधी कमी करण्याचा संदर्भ दिला. भारतीय ट्रॅक आणि फील्ड अॅथलीट्समध्ये वाढत्या डोपिंग प्रकरणांमुळे चिंतेत पडलेल्या एएफआयने जानेवारीमध्ये चंदीगड येथे झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सर्व प्रशिक्षकांना त्यांच्याकडे नोंदणी करणे अनिवार्य केले अन्यथा त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. एएफआय ही माहिती जागतिक अॅथलेटिक्सने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय अँटी-डोपिंग एजन्सी (नाडा) आणि अॅथलेटिक्स इंटिग्रिटी युनिट (एआययू) सोबत शेअर करेल. ‘नवीन राष्ट्रीय क्रीडा धोरण चांगले आहे पण अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे‘ सुमारीवाला म्हणाले की, 1 जुलै रोजी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नवीन खेलो भारत नीति (राष्ट्रीय क्रीडा धोरण) ही एक सुव्यवस्थित आणि स्वच्छ प्रशासन, पायाभूत सुविधांचे अपग्रेडेशन आणि लीग संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यावर भर देणारी आहे.
