बिहारमधील शोकांतिका

बिहारमध्ये विषारी दारुच्या प्राशनामुळे पडलेल्या बळींची संख्या 40 वर पोहचली आहे. गेले तीन दिवस हे दारुकांड सुरु आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी काही वर्षांपूर्वी तेथे दारुबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाचे स्वागत झाले होते. प्रारंभीच्या काळात या निर्णयाचा लाभही झाला. विशेषतः महिलांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. कारण दारुत झिंगलेल्या पुरुषांचा त्रास माहिलांना सर्वाधिक होतो. दारुचे व्यसन घरच्या कर्त्या पुरुषाला लागले तर त्यामुळे त्याचा बराचसा पैसा दारुत खर्च होतो. परिणामी, घरची अर्थव्यवस्था कोलमडते. त्यामुळे दारुबंदीची मागणी सर्वाधिक प्रमाणात महिलांकडून होत असते. तत्वतः दारुबंदीचा निर्णय हा स्वागतार्हच असतो. पण त्याचे क्रियान्वयन योग्य प्रकारे आणि कठोरपणे झाले तरंच त्याचे सुपरिणाम दिसून येतात. क्रियान्वयनात भ्रष्टाचार असेल आणि प्रशासनाने तो वेळीच नियंत्रणात आणला नाही, तर अवस्था ‘भीक नको पण कुत्रा आवर‘ अशी झाल्याशिवाय रहात नाही. बिहारमध्ये सध्या तोच अनुभव येत आहे. दारुबंदी तर आहे, पण मद्यही मुबलक प्रमाणात बेकायदेशीररित्या उपलब्ध आहे. दारुबंदीच्या कायद्यातून पळवाटा काढून किंवा बहुतेकवेळा हा कायदा लागू करणाऱया यंत्रणेलाच खिशात टाकून अवैध दारु तयार करण्याचा धंदा जोरात चालला आहे. बेकायदेशीररित्या गाळली जाणारी दारु शास्त्रशुद्धरित्या तयार केली जात नसल्याने तिचे विषारी दारुत रुपांतर होणे सहज शक्य असते आणि मग सध्या त्या राज्यात जे घडत आहे, तशा घटना होतात. बिहारमधील या दारुकांडाचे दुष्परिणाम केवळ ही विषारी दारु पिणाऱयांनाच भोगावे लागत आहेत असे नव्हे, तर त्यामुळे राजकीय गदारोळही उठला आहे. ज्या नितीश कुमार यांनी आग्रहीपणे दारुबंदीचे धोरण अवलंबिले आहे, त्यांच्याच संयुक्त जनता दल या पक्षामध्ये या निर्णयामुळे आता रणकंदन माजल्याचे दिसून येते. त्यांच्या पक्षाच्या काही आमदारांनी दारुबंदीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी केली या निर्णयाचे अपयश चव्हाटय़ावर आणले. दारुबंदीच्या निर्णयाचा तोटा राज्यातील गरीब आणि अतिमागास जनतेला होत असून उच्चभ्रू आणि धनिक व्यक्तींना मात्र हवी तेव्हढी विदेशी दारु सहजगत्या उपलब्ध आहे, असा आरोप कुमार यांच्याच एका आमदाराने केल्याने त्यांना घरचा आहेर मिळाला. दारुबंदी केल्याने राज्याचे उत्पन्नही बुडाले. शिवाय खऱया अर्थाने दारुबंदी झालीच नाही. दारुबंदीचा मुख्य आणि मूळ उद्देश लोकांना या पदार्थाच्या व्यवसायापासून दूर ठेवणे आणि त्यांच्या कुटुंबाची हेळसांड होऊ न देणे हा असतो. दारुचे व्यसन हे ते लागलेल्या व्यक्तीच्या शरीरप्रकृतीचा नाश तर करतेच, शिवाय त्याच्या कुटुंबाचीही धूळदाण उडवते. त्यामुळे अनेकदा राज्यकर्त्यांना दारुबंदीचा निर्णय लागू करावा लागतो. तथापि, व्यवहारतः असे घडते की त्यामुळे अवैधरित्या दारु तयार करण्याचा धंदा फोफावतो. हातभट्टीची दारु हा प्रकार दारुबंदी नसलेल्या राज्यांमध्येही मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध असतो, कारण विदेशी बनावटीच्या दारुपेक्षा हातभट्टीची दारु स्वस्त असते असे जाणकार लोक म्हणतात. समाजातील कमी उत्पन्नवर्गातील लोकांना हा दर परवडण्यासारखा असल्याने ते दुर्दैवाने या कमी किमतीच्या आणि कमी प्रतीच्या दारुकडे वळतात. त्यामुळे काहीवेळा दारुबंदी नसलेल्या राज्यांमध्येही विषारी दारुचे बळी पडण्याच्या घटना घडतात. दारुबंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये जर अशी स्थिती असेल, तर जेथे अधिकृतरित्या दारुबंदीचा कायदा करण्यात आलेला आहे, तेथे परिस्थिती कशी असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. तेथे अवैधरित्या हातभट्टीची दारु तयार करण्याचा धंदा अधिकच जोमाने वाढणार हे निश्चित आहे. बिहारमध्ये यामुळे दारुबंदीचा निर्णय अपयशाकडे वाटचाल करु लागला आहे. नितीश कुमार यांनी आपले मुख्यमंत्रीपद टिकविण्यासाठी भाजपची संगत सोडून लालू प्रसाद यादव यांच्या पक्षाशी पुन्हा संधान बांधले आणि तेथेही मुख्यमंत्रीपद पदरात घालून घेतले. तथापि, लालू प्रसाद यादव यांचा पक्ष सत्तेवर असताना प्रशासनाची कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती कमालीची ढासळली होती. नितीश कुमारांनी लालू प्रसाद यादव यांच्याशी काडीमोड घेऊन भाजपशी युती करण्याचे हे महत्त्वाचे कारण होते. पण आता त्यांनी पुन्हा त्याच पक्षाशी हात मिळवल्याने पुन्हा राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गुन्हय़ांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत असल्याची सर्वसामान्य माणसाची तक्रार आहे. पुन्हा कायदा-सुव्यवस्थेत ढिलाई आल्याने विषारी दारुमुळे इतक्या मोठय़ा प्रमाणात बळी पडण्याची घटना घडली. म्हणजेच विषारी दारुचे हे बळी केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षाचे बळी आहेत असे नव्हे, तर राजकीय सत्तास्वार्थाचेही बळी आहेत असे म्हणावे लागते. त्यामुळे नितीश कुमार यांनी त्वरित कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती नियंत्रणात आणली नाही तर त्यांची अधिक कोंडी झाल्याशिवाय राहणार नाही. एकदा दारुबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर तो कठोरपणे लागू करण्याची तयारी असावयास हवी. पूर्वी ते तशी दाखवू शकत होते. कारण भाजप या मित्रपक्षाचे सहकार्यही त्यांना योग्यप्रकारे मिळत होते. त्यामुळे बिहारमधील दारुबंदी सर्वसाधारणतः यशस्वी झाल्याचे सर्वत्र मानले जात होते. त्यामुळे नितीशकुमार यांची लोकप्रियताही वाढून सातत्याने त्यांना विजयही मिळत होता. आता नव्या राजकीय डावपेचाने तेच अडचणीत आलेत. भाजपला धडा शिकविण्याच्या नादात त्यांनी कायदा सुव्यवस्थेच्या संदर्भात स्वतःचीच कोंडी करुन घेतलीय. हा प्रश्न केवळ विषारी दारुच्या बळी प्रकरणाचाच नाही. तर त्यायोगाने बिहारमधील पुन्हा बिघडू लागलेल्या कायदा-सुव्यवस्था स्थितीचाही आहे. नितीशकुमार भविष्यकाळात कोणते धोरण अवलंबितात त्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असेल.