व्यापार कराराची धामधूम

सध्या आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात एका गहन विषयाची सातत्याने चर्चा होत आहे. तो विषय म्हणजे भारताचा अमेरिकेशी होऊ घातलेला संभाव्य (किंवा असंभाव्य) व्यापार करार. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रंप यांची पुन्हा एकदा नियुक्ती झाल्यापासूनच या चर्चेला प्रारंभ झाला आहे. अध्यक्ष ट्रंप यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र व्यापार धोरणात अमूलाग्र परिवर्तन करण्याचा ध्यास घेतला आहे. आजवर अनेक देशांनी अमेरिकेच्या उदार व्यापार धोरणाचा प्रचंड लाभ उठविला आहे. यापुढे तो त्यांना मिळू दिला जाणार नाही. हे देश अमेरिकेकडून आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर जितके शुल्क लावतात, तितकेच शुल्क अमेरिकाही त्यांच्या मालावर लावेल. कोणालाही सवलत दिली जाणार नाही, असे सर्वसाधारणत: अध्यक्ष ट्रंप यांच्या धोरणाचे स्वरुप दिसते. दशकानुदशके अमेरिकेचे मित्रदेश असणाऱ्या देशांनाही सूट देण्याचा ट्रंप यांचा विचार नाही. अमेरिका हा आर्थिकदृष्ट्या आणि सामरिकदृष्ट्या जगातील प्रथम क्रमांकाची महासत्ता आहे. त्यामुळे या देशाच्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे परिणाम संपूर्ण जगावर होणे हे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळे सारे जग अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांकडे सावधतेने आणि सजगतेने पहात आहे. एकीकडे अमेरिकेला दुखावयचेही नाही आणि दुसरीकडे अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांची झळ आपल्या देशाच्या व्यापाराला बसू नये, याचीही व्यवस्था करायची, अशी तारेवरची कसरत आज जगातील जवळपास प्रत्येक देशाला (अगदी दुसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता असणाऱ्या चीनलाही) करावी लागत आहे. अर्थातच भारताचाही याला अपवाद नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या नव्या धोरणांशी कसे जुळवून घ्यायचे यासंबंधी अन्य कोणत्याही देशाप्रमाणे भारतातही सखोल विचार होत असल्यास नवल नाही. त्यातूनच अमेरिकेशी एक व्यापक व्यापार करावा, जो दोन्ही देशांसाठी लाभदायक ठरेल, अशी भारताची सध्याची भूमिका निर्माण झाली आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात या व्यापार करारासंबंधी चर्चेच्या बऱ्याच फेऱ्या आतापर्यंत पार पडलेल्या आहेत. मधल्या काळात अध्यक्ष ट्रंप यांनी त्यांचे प्रतिद्वंद्वी कर धोरण घोषित करुन साधारणत: प्रत्येक देशाच्या अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर वाढीव कर लागू केला. पण नंतर हे धोरण 3 महिने पुढे ढकलण्याचाही निर्णय घेतला होता. त्यामुळे इतर देश आणि अमेरिका यांना बोलणी करण्यासाठी उसंत मिळाली होती. हा कालावधी 9 जुलैला संपणार आहे. त्यानंतर कदाचित अध्यक्ष ट्रंप यांनी आधी घोषित केलेले अन्य देशांवरचे कर लागू होतील. तेव्हा, त्याच्या आत एक व्यापारी करार व्हावा, असे भारताचे आणि अमेरिकेचेही प्रयत्न असल्याचे आतापर्यंतच्या वक्तव्यांवरुन किंवा वृत्तांवरुन समजून येत आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान अर्थातच कृषी उत्पादनांची बाजारपेठ हे आहे. भारताने आपली बाजारपेठ आमच्या कृषी उत्पादनांसाठी, विशेषत: दुग्धजन्य पदार्थ, जनुकसुधारित उत्पादने आणि फळे-सुकामेवा यांच्यासाठी खुली करावी. या वस्तूंवर अधिक कर लावू नयेत, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. पण असे केल्यास भारतात उत्पादित होणाऱ्या या किंवा यासम वस्तूंच्या भारतातील खपावर परिणाम होईल. भारतातल्या शेतकऱ्याची आर्थिक हानी होईल आणि त्याचा राजकीय परिणामही होईल, अशी रास्त चिंता भारताला वाटते. अन्य वस्तू, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, यांत्रिक उत्पादने, संरक्षणसामग्री, मद्य, इंधन आणि स्वयंचलित वाहने यांच्यासंबंधात काही ना काही जुळवणी होऊ शकते. कारण भारताला या वस्तू कमी अधिक प्रमाणात आयात कराव्या लागतातच. त्यामुळे त्या अन्य कोणत्या देशाकडून घेतल्या किंवा अमेरिकेकडून घेतल्या तर फारसा फरक पडत नाही. तथापि, कृषी उत्पादने आणि शेतकरी हा भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. तो भारतात केवळ आर्थिक विषय नाही. तर तो महत्त्वाचा राजकीय विषयही आहे. कारण, आजही भारताची अर्थव्यवस्था कृषीप्रधान आहे. कृषी मालाची बाजारपेठ भारतात संरक्षित आहे. हे संरक्षण काढून घेतल्यास आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची हानी झाल्यास ते आर्थिक आणि राजकीय या दोन्ही दृष्टींनी योग्य ठरणार नाही, याची केंद्र सरकारला जाणीव निश्चितच आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर कशी, किती प्रमाणात आणि कोणती तडजोड केली जाते, यावरच या संभाव्य कराराचे भवितव्य अवलंबून आहे. पण केवळ हेच एकमेव आव्हान नाही. भारताचे रशियाशी असलेले संबंध हे आणखी एक मोठे आव्हान आहे. जे देश रशियाकडून खनिज इंधन तेल घेतात, त्यांच्यावर 500 टक्के व्यापार शुल्क लावावे, असा प्रस्ताव अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये मांडण्यात आला आहे. त्यावर येत्या ऑगस्टमध्ये चर्चा होणार आहे. भारताप्रमाणेच चीनही मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून तेल आयात करतो. या तेलाच्या व्यापारावरच रशियाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने अवलंबून आहे, असे बोलले जाते. तेव्हा अमेरिकेच्या सिनेटमधला हा प्रस्ताव जर अमेरिकेचे धोरण म्हणून पुढे आला, तर भारताप्रमाणेच चीनलाही फटका बसू शकतो. रशियाकडून केली जाणारी तेल आयात भारत एकाएकी कमी किंवा रद्द करु शकणार नाही. कारण भारताचे रशियाशी केवळ आर्थिक नव्हे, तर संरक्षणविषयक संबंधही आहेत. त्यामुळे जर भविष्यात अमेरिका की रशिया अशी निवड करण्याची वेळ आली, तर भारत कोणता निर्णय घेणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. अमेरिकेलाही भारताची या संदर्भातली स्थिती समजून घ्यावी लागणार आहे. कारण हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या महत्वाकांक्षेला आवर घालण्यासाठी भारताची अमेरिकेलाही आवश्यकता आहे. आतापर्यंत भारताचे रशियाशी असलेले संबंध अमेरिकेने, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील भागीदारी संबंधांमधला अडथळा ठरु दिलेले नाहीत. हेच सामंजस्य पुढेही राहिले, तर कदाचित हे आव्हानही पार करण्यात यश मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी एक आठवडा अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करारासंबंधी दोन्ही बाजूंकडून आतापर्यंत मिळालेले संकेत निदान व्यक्तव्यांच्या दृष्टीने तरी सकारात्मक वाटतात. प्रत्यक्षात काय होते, ते काही कालावधीत समजेलच. जेव्हा घडामोडींना निश्चित असा आकार प्राप्त होईल, तेव्हा त्याचे विश्लेषणही करावे लागणारच आहे.