मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती : जिओ आधारित सेवेसाठी करार,कमकुवत विद्यार्थ्यांसाठी दोन तास अतिरिक्त उजळणी वर्ग
प्रतिनिधी /पणजी
जिओ आधारित सेवेच्या माध्यमातून यापुढे राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी-शिक्षकांच्या उपस्थितीचा मागोवा घेण्यात येईल. तसेच शाळेच्या वेळेनंतर त्यांना कमकुवत विद्यार्थ्यांसाठी उजळणी वर्ग घेण्यास सांगितले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
आमदार वेन्झी व्हिएगश यांनी मांडलेल्या शिक्षणावरील प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील एकुण 12 टक्के खर्च एकटय़ा शिक्षणावर करण्यात येतो. शैक्षणिक पायाभूत सुविधांमध्ये गोवा प्रथम क्रमांकावर आहे. ‘कोडिंग आणि रोबोटिक्स’ देखील सुरू करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय ‘व्हर्च्युअल क्लासेस’ हे आमचे पुढचे पाऊल आहे. केवळ व्हर्च्युअल क्लासच नव्हे तर ‘विद्या परीक्षा केंद्रा’च्या माध्यमातून इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा मागोवा घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गत दोन वर्षात गणितासह अनेक विषयांमध्ये गोव्यातील शैक्षणिक दर्जा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हेक्षण अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारने शिक्षण क्षेत्रात अधिक गांभीर्याने लक्ष घातले आहे.
त्याचाच भाग म्हणून राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांच्या उपस्थितीचा मागोवा घेण्यात येईल. शैक्षणिक दर्जात दिसून आलेली कमी भरून काढण्यासाठी कमकुवत विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त उजळणी देण्यात येतील. त्यासाठी शिक्षकांना किमान दोन तासांचे वर्ग घ्यावे लागतील. दुपारी 4.30 वाजेपर्यंत हे वर्ग चालतील.
खरे तर ही प्रक्रिया शिक्षकांनी स्वेच्छेने करायला हवी होती, परंतु ते होत नव्हते. पूर्णवेळ शिक्षकी पेशात असूनही अनेकजण अन्य व्यवसाय करत असल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे सरकारला लक्ष घालावे लागले. आता शिक्षकांना विद्यार्थ्यांसाठी किमान दोन तास अतिरिक्त द्यावे लागतील. कमकुवत विद्यार्थ्यांसाठी उजळणी वर्ग महत्त्वाचे आहेत. हे अतिरिक्त वर्ग किमान दोन तासांचे असतील. जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जात सुधारणा दिसून येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या शाळेतील उपस्थिती आणि कामाचा मागोवा घेण्यासाठी जिओ आधारित सेवा निवडण्यात आली आहे. त्यासंबंधी करारही करण्यात आला आहे. त्याद्वारे विद्यार्थी आणि शिक्षक कोणत्या वेळी येतात आणि केव्हा निघतात, या सर्वांची नोंद शिक्षण खात्यात ठेवली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्याव्यतिरिक्त शिक्षण क्षेत्रातील नवीन प्रणालीद्वारे आपण विद्यार्थ्यांना काय शिकवले याचाही साप्ताहिक अहवाल शिक्षकांनी सादर करावा लागणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यापुढे वयाच्या तिसऱया वर्षांपासूनच मुलांना शाळेत प्रवेश देण्यासंबंधीही विचार सुरू आहे. त्यादृष्टीने शिक्षकांना तयार करण्यात येत आहे. त्यांच्यासाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शैक्षणिक क्षेत्रात अल्पसंख्यांक, बहुसंख्यांक भेदभाव आणू नका
दरम्यान, प्रश्नकर्त्या आमदाराने उपस्थित केलेल्या अल्पसंख्यांक, बहुसंख्यांक या शब्दांना डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटय़े यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. गोव्यात कोणत्याही भेदभावाविरहित शैक्षणिक कार्य सुरू आहे. देशात हे एक आदर्श उदाहरण आहे. शैक्षणिक साधनसुविधा बाबतही गोवा अग्रक्रमी आहे. अशावेळी अल्पसंख्यांक, बहुसंख्यांक असे भेदभाव निदान शिक्षणाच्या क्षेत्रात तरी उपस्थित करू नयेत. एवढेच नव्हे तर असे शब्द या पवित्र सभागृहातही उच्चारू नयेत. या प्रश्नांवर बोलायचेच असेल तर आपण सभागृहाबाहेर बोलूया, असा सल्ला डॉ. शेटय़े यांनी दिला.
