जी-20 बैठकीत इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर
पणजी : पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी गोव्याची बांधिलकी म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी राज्याचे व्हायब्रंट इव्ही अर्थात इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती धोरण जाहीर केले. त्या अंतर्गत यापुढे पर्यटकांना भाड्याने देण्यात येणारी सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक असेल, असे त्यांनी सांगितले. नीती आयोगातर्फे गोव्यात आयोजित चौथ्या जी-20 ऊर्जा संक्रमण कार्यकारी गटाच्या परिषदेत ते बोलत होते. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, भारताचे जी-20 शेर्पा अमिताभ कांत यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती. जी20 देशांच्या गटातील सुमारे 100 प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले आहेत. भारताच्या कार्बन उत्सर्जनाच्या धोरणाला चालना देणे, देशातील इलेक्ट्रिक मॉबिलिटीच्या वाढीस चालना देण्यासाठी व्यवहार्य वित्तपुरवठा करणे आदी विषयांवर या परिषदेत चर्चा झाली.
जून 2024 पर्यंत वाहने इलेक्ट्रिक करावी
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी, गोव्यात भाडेतत्त्वावर देण्यात येणाऱ्या दुचाकी आणि चारचाकींसह अनेक वाहनांवर देखरेख ठेवणाऱ्या परमिटधारकांनी जून 2024 पर्यंत आपल्या ताफ्यातील 30 टक्के वाहने रेट्रोफिटिंगच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक करण्यास पुढाकार घ्यावा, असे सांगितले.
आर्थिक विकासाला गती मिळणार
बेरी यांनी आपल्या भाषणात भारतीय ईव्ही उद्योगाची परिवर्तनीय क्षमता, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण यांच्यावर होणारा सकारात्मक परिणाम अधोरेखित केला. कमी कार्बन उत्सर्जनाद्वारे भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी तसेच 2070 पर्यंत देशाचे नेट-झिरो व्हिजन सुलभ करण्यासाठी इलेक्ट्रिक मॉबिलिटीच्या भूमिकेवर त्यांनी भर दिला. अमिताभ कांत यांनी बोलताना, देशातील इलेक्ट्रिक मॉबिलिटीचा वेग कायम ठेवण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच वर्ष 2030 पर्यंत 100 टक्के दुचाकी आणि तीनचाकी आणि 65 ते 70 टक्के बसेसचे विद्युतीकरण करण्याचे आवाहन केले. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी कमी खर्चाची वित्तपुरवठा चौकट, चार्जिंगसाठी मजबूत पायाभूत सुविधा आणि चार्जिंग सेंटर्स असणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
