Tough challenges ahead of the British Labor Party

युरोपमध्ये ब्रिटन हा अलीकडच्या काळात युरोपियन जनमतापेक्षा वेगळी भूमिका घेणारा देश ठरताना दिसतो आहे. रशिया त्याच्या विचारधारेमुळे आणि दीर्घकालीन अमेरिका विरोधामुळे उर्वरित युरोपशी फटकूनच राहिला आहे. मात्र ब्रिटनबाबत असे म्हणता येणार नाही. युरोपियन देशांशी ब्रिटनचे संबंध तसे सलोख्याचे आहेत. महासत्ता अमेरिकेशी त्याचे निरंतर मैत्रीपूर्ण संबंध राहिले आहेत. असे असूनही ब्रेक्झिटद्वारे ब्रिटनने युरोपियन युनियनशी नाते तोडले आणि स्वतंत्र भूमिका स्विकारली.

आतापर्यंत युरोपमधील अनेक देशांत उजव्या विचारांची सरकारे येत असताना ब्रिटनमधील जनतेने डावा कौल देत मजूर पक्षाची सत्ता देशात आणली आहे. ब्रिटनमध्ये तब्बल चौदा वर्षानंतर मजुर पक्षाची सत्ता आली आहे. 2016 साली ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिटच्या समर्थनार्थ सार्वमत झाले. त्यानंतरचा काळ ब्रिटनसाठी राजकीय अस्थिरतेचा काळ होता. ब्रेक्झिटसाठीचे करार, कोरोना महामारी आणि गैर व्यवस्थापन, सत्ताधाऱ्यांचा भ्रष्टाचार यामुळे सातत्याने नेतृत्वबद्दल होत राहिले. या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत मजूर पक्ष बहुमताने सत्तेत आला आणि किर स्टार्मर पंतप्रधान बनले आहेत. हुजूर पक्षाच्या गलथान कारभारास कंटाळलेल्या ब्रिटीश जनतेच्या अर्थातच त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. ब्रिटनचे राष्ट्रीय चारित्र्य आणि जनमानस नवी आव्हाने आणि बदल स्विकारणारे, स्थानिक, वास्तववादी आणि अनुभवसिद्ध धारणा बाळगणारे, जहालतेऐवजी मवाळ मानसिकता असलेले आहे, याचे भान बाळगून जे नेते राज्यकारभार चालवतात ते यशस्वी होतात. याची जाणीव स्वत: बॅरिस्टर असलेल्या पंतप्रधान स्टार्मर यांना निश्चितच असेल. अशा स्थितीत त्यांच्या नेतृत्वाखालील मजूर पक्षाची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील ध्येय धोरणे कशी असतील यावर प्रकाश टाकणे औचित्याचे ठरते.

निवडणुकीतील मजूर पक्षाच्या विजयाने ब्रिटन हा युरोपशी आपले संबंध सुधारण्यास उत्सुक आहे. हा संदेश युरोपियन युनियनपर्यंत पोहचला आहे. युरोप आणि ब्रिटन यांच्यातील संबंधाचा विकास कुठवर होईल हे मात्र मजूर पक्षाच्या महत्वाकांक्षा व त्या स्विकारण्याची युरोपियन युनियनची इच्छा किंवा अनिच्छा यावर अवलंबून असेल. आठ वर्षाच्या युरोपशी ब्रेक्झिटमुळे ताणलेल्या संबंधात सुधारणा घडवून आणण्याची तयारी सत्ताधारी मजूर पक्षाने दर्शविली असली तरी त्यासाठीची नेमकी नीती कोणती असेल याबाबत स्पष्टता नाही. मजूर पक्ष केवळ ‘ब्रिटन युरोपियन युनियनच्या एकल बाजारपेठ पद्धती, जकात प्रणालिशी पुन्हा नाते जोडणार नाही आणि ब्रिटनची सीमा व युरोपियन युनियनची सीमारेषा या दरम्यान लोकांच्या मुक्त संचारास मुभा देणार नाही’ या संदर्भात पुरेसा स्पष्ट आहे. असे असले तरी निवडणूक प्रचारात मजूर पक्षाने उद्योग व व्यापारास प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे ब्रिटनमधील लघु व मध्यम आकारांच्या उद्योगांकरिता युरोपशी लाभदायक व्यापारी संबंध जुळवण्यासाठी ब्रेक्झिटमुळे निर्माण झालेले व करारातून निसटलेले अडथळे दूर करणे मजूर पक्षासाठी अनिवार्य बनले आहे. परंतु ब्रेक्झिट करारानंतर हे अडथळे दूर करणे दिसते तितके सोपे नाही.

युरोपियन युनियन, ब्रिटनला आपल्या व्यापारी हेतुंसाठी युनियनच्या एकल बाजारपेठेचा सुखासुखी फायदा उठवू देणार नाही. ब्रेक्झिट करारावर नव्याने वाटाघाटी करण्यासाठी मजूर पक्ष फारसा उत्सुक नाही. अशा परिस्थितीत ब्रिटनने कोणताही नवा करार मजूर पक्षाद्वारे पुढे आणला तर युरोपियन युनियन कांही महत्वपूर्ण सवलती मिळविल्याशिवाय त्याला मान्यता देणार नाही. मजूर पक्षाने युरोपियन युनियनशी पशु उत्पादनांच्या तपासणीबाबत वाटाघाटी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याची यशस्वीता दोघांसाठीही फायदेशीर ठरेल. मजूर पक्षाने ब्रिटन-युरोपियन युनियन दरम्यान संयुक्त सुरक्षा करार करण्याचे ठरविले आहे. यामुळे उभयतांत सुरक्षा विषयक सहकार्य निर्माण होणार आहे. हा करार जर प्रत्यक्षात आला तर ब्रिटन व युरोपियन युनियन दरम्यान सहकार्याची इतर क्षेत्रेही खुली होतील. युरोपियन युनियन हा ब्रिटनचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार राहिला आहे हे ध्यानात घेता त्यांच्याशी संबंध विस्तारीत करुन आपले हीत साधण्याचा मजूर पक्षाचा प्रयत्न राहिल.

भांडवलदारी पद्धतीच्या योजना ज्या क्षेत्रात अपयशी ठरल्या तेथे हस्तक्षेप करुन सुधारणा घडवण्याचा पंतप्रधान स्टार्मर यांच्या मजूर पक्षाचा इरादा आहे. यानुसार ब्रिटनमधील रेल्वे जाळ्याचे कंत्राटीकरणाची मुदत संपल्यानंतर राष्ट्रीयकरण करण्यात येईल. 1989 नंतर खासगीकरण झालेल्या पाणी पुरवठा कंपन्यांचा ढिसाळ कारभार सुधारण्यासाठी त्यांचेही राष्ट्रीयीकरण केले जाईल. अक्षय उर्जा, प्रदुषणमुक्ती, पायाभूत व इतर आवश्यक क्षेत्रांसाठी खासगी गुंतवणुकीस संधी दिली जाईल. देशातील चालू कर प्रणालीत सरकार बदल करणार नाही. विजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘ग्रेट ब्रिटीश एनर्जी’ या सार्वजनिक कंपनीची सुरवात करण्यात येईल. रोजगार वाढविण्यासाठी नवे औद्योगिक धोरण आखण्यात येईल.

मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात साऱ्या निवडणुकीत मतदारांची वयोमर्यादा 16 वर्षांवर आणण्याचे वचन आहे. ते पाळण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होईल. ब्रिटन गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक मंदी आणि महागाईचा सामना करीत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडे आता जी तिजोरी आली आहे ती बऱ्यापैकी रिकामी आहे. सरकारी तिजोरीत नीधीची कमतरता आहे. म्हणूनच आपल्या महत्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी व ब्रिटनची आर्थिक पिछेहाट थांबवण्यासाठी सर्वांगीण विकास साधणारे आर्थिक धोरण राबवणे ही मजूर सरकारची तातडीची गरज बनली आहे. स्थलांतराबाबत नव्या सरकारचे धोरण फारसे बदलणार नाही.

हूजूर पक्षाच्या दीर्घ कारकिर्दीनंतर सत्तेवर आलेल्या मजूर पक्षाचे प्रचारातील घोषवाक्य ‘बदल’ या एका शब्दाइतपत मर्यादित होते. परंतु ब्रिटनच्या विदेश नितीत मजूर पक्षाकडून फारसे बदल होणार नाहीत. नाटोचा संस्थापक सदस्य असलेला ब्रिटन, रशिया-युक्रेन युद्धात युक्रेनचा खंदा पाठिराखा राहिला आहे. इतर कोणत्याही युरोपातील नाटो सदस्यापेक्षा युक्रेनला ब्रिटनची सुरक्षाविषयक मदत अधिक प्रमाणात झाली आहे. या चालू धोरणात मजूर पक्ष बदल करू इच्छित नाही. रशियावरील निर्बंध कायम ठेवण्यासाठी आणि युक्रेनला नाटो सदस्य बनवण्यासाठी मजूर पक्ष प्रयत्नशील राहिल. गाझा पट्टीत युद्धविराम व्हावा, गाझातील पिडीतांना मदत पोहचण्यास मोकळीक मिळावी, द्विपक्षीय तोडगा म्हणून पॅलेस्टाईनला देश म्हणून ओळख मिळावी व इस्त्रायलशी शांतता कराराविषयी बोलणी प्रक्रिया सुरू व्हावी हे हमास-इस्त्रायल युद्धाबाबत मजूर पक्षाचे धोरण असेल.

भारताबाबत नव्या सरकारचे धोरण पुरेसे स्पष्ट नसले तरी भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापारास मजूर सरकारचा पाठिंबा आहे. भारत-ब्रिटन व्यापार, गुंतवणूक व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारीसाठी 2021 ते 2030 पर्यंतचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला होता. त्याला मजूर पक्षाच्या कार्यकाळात कराराद्वारे गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. असे झाले तर भारतीय व्यावसायिकांना ज्या समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे त्या कायद्याने दूर होतील. ब्रिटीश कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत सुलभ प्रवेश मिळेल. ब्रिटनमधील खलिस्तान समर्थक, भारतीय विद्यार्थी व नागरिकांच्या समस्या, दहशतवाद, पर्यावरण या मुद्यांवर मजूर पक्षाची भूमिका सकारात्मक असण्याची चिन्हे आहेत.

– अनिल आजगावकर