तुमकुर जिल्हा अव्वल; तब्बल 407 प्रकरणे न्यायप्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत
प्रतिनिधी/ बेळगाव
राज्यातील 11 विशेष न्यायालयांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातीवरील अत्याचारांची तब्बल 2,593 प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असून त्यापैकी सर्वाधिक 407 प्रकरणे तुमकूर जिह्यात आहेत. तर बेळगाव 346 प्रकरणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यादगीरमध्ये 274 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाने दिली आहे. संपूर्ण राज्यात अशा 2,904 प्रकरणांपैकी केवळ 311 प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे. मात्र दोषसिद्धीचा दर फक्त 11 टक्के इतकाच राहिला आहे. अलीकडे झालेल्या दक्षता समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तपास त्वरित करून पीडितांना न्याय मिळावा, असे निर्देश दिले आहेत.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, 1989 अंतर्गत म्हैसूर, बेळगाव, तुमकूर, यादगीर, विजापूर, रायचूर, कोलार, गुलबर्गा, बेंगळूर साऊथ (रामनगर), शिमोगा आणि बागलकोट या 11 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. एकूणच राज्यातील सर्व न्यायालयांत अशी 6,761 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे म्हैसूर, यादगीर आणि बेंगळूर साऊथ येथे अद्यापपर्यंत एकही दोषसिद्धी झालेली नाही.
दरम्यान, राज्यात यावषी एससी/एसटींवरील 50 खून व 90 बलात्कार प्रकरणे नोंद झाली आहेत. यापैकी 35 खून प्रकरणांत व 55 बलात्कार प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झाले असून उर्वरित प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. 2023 मध्ये 99 बलात्कार प्रकरणे नोंद झाली होती. तर 2024 मध्ये ती संख्या 114 वर गेली. यावषी जुलै अखेरपर्यंत 90 प्रकरणे नोंद झाल्याचेही
