भारतीय अर्थव्यवस्था जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहे आणि या अवलंबित्वाला अंत नाही. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या आवश्यकतेपैकी 85 टक्के आयात करतो आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजाराच्या अस्थिरतेचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. भारतातील तेल आयातीचा मोठा भाग मध्य पूर्वेतून येतो. प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, इराक आणि इराण या देशातून जे राजकीय आणि सामाजिक समस्यांनी ग्रासलेले आहेत. ज्यामुळे भारताची पुरवठा साखळी कधीही विस्कळीत होऊ शकते. सध्या, आपल्या देशात दररोज पाच दशलक्ष बॅरल पेट्रोलियम वापरले जात आहे आणि त्यात दरवषी तीन टक्क्मयांनी वाढ होत आहे, जी जागतिक सरासरी एक टक्क्यापेक्षा जास्त आहे.
एका जागतिक पाहणीनुसार पाहणीनुसार, कोळसा (27.4 टक्के ), खनिज तेल (36 टक्के) आणि नैसर्गिक वायू (23 टक्के) हे ऊर्जेचे प्राथमिक स्रोत असून त्यापासून सुमारे 86.4 टक्के ऊर्जा उपलब्ध होते. बिगरजीवाश्म स्रोतांमध्ये जलविद्युत (8 टक्के), अणुऊर्जा (2.5 टक्के) आणि अन्य ऊर्जास्रोत (उदा. भूगर्भीय, सौर, पवन, जैववस्तुमान) 1 टक्के यांचा समावेश होतो. प्रत्येक वर्षाला जगभरातील उर्जेच्या खपात सुमारे 2.3 टक्के वाढ होत आहे. भारतात ऊर्जेचे मुख्य स्रोत कोळसा (57 टक्के), जलविद्युत (19 टक्के), नूतनीकरणीय ऊर्जा स्रोत (12 टक्के), नैसर्गिक वायू (9 टक्के), अणुऊर्जा (2.5 टक्के) आहेत. जीवाश्म इंधनांचे स्रोत मर्यादित आणि अनूतनीकरणीय असून ते भविष्यात संपुष्टात येऊ शकतात. या इंधनांचे मर्यादित स्रोत, त्यांच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱया पर्यावरणीय समस्या आणि इंधन टंचाई या बाबींचा विचार करता वैज्ञानिक पर्यायी नूतनीकरणीय, अपारंपारिक आणि प्रदूषणविरहित इंधने विकसित करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. याचाच भाग म्हणून अशा इंधनांचे प्रदूषणविरहित शुद्धीकरण, वाहतुकीच्या इंजिनांमध्ये बदल, वाहतुकीसाठी संपीडित नैसर्गिक वायूचा (सीएनजी) वापर इत्यादी सुधारणा केल्या जात आहेत. जीवाश्म इंधनाचा वापर नियंत्रित राहावा, यासाठी त्यांवरील कराचे प्रमाण सतत वाढविले जाते. याखेरीज सौर ऊर्जा, भूऔष्णिक ऊर्जा, जैवइंधन, गोबर गॅस, अपारंपारिक व नूतनीकरणीय पर्यायी इंधने कमी किंमतीत विकसित करून व अशा इंधन निर्मितीसाठी अनुदान देऊन त्यांचा जास्त वापर होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
पेट्रोलियम पदार्थांसाठी आयातीवर अवलंबित्व आणि हवेतील कार्बनसारख्या विषारी घटकाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी भारताने जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी जैव इंधनाचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम सुरू केला आहे. यापूर्वी, सरकारने E10 लक्ष्य साध्य करण्याची घोषणा केली होती. आता पुढील दोन वर्षासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच देशभरातील 15 शहरांसाठी E20 चा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च केला आहे.
E-20ची येत्या वर्षभरात सर्व देशात अंमलबजावणी होणार आहे. इंधनावरील अवलंबत्व कमी करण्यासह परदेशी चलनाची गंगाजळी वाचवणारे E-20, आशा E-30, आशा E-40 हीच उद्याची जीवाश्म इंधनाची आशा आहे.
E-20 किंवा इथेनॉल 20 हे रिफाईंड (शुध्द केलेलं) आणि मिश्रित इंधनाचा एक प्रकार आहे. ज्यामध्ये 20 टक्के इथेनॉल तर 80 टक्के पेट्रोल असेल. म्हणजेच ते पेट्रोल आणि इथेनॉल मिसळून बनवले जाते. आतापर्यंत देशात E-10 या इंधनाचा वापर केला जात होता. ज्यामध्ये पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केले जात आहे. येत्या दहा वर्षात E-20 वरुन E-40 उदिष्टपूर्ती करण्याचे दिव्य भारताला पार करावे लागेल. E20 लांच करण्यासोबतच, E-20, फ्लेक्स फ्युएल, हायड्रोजन आणि CNG सारख्या हरित इंधनासाठी देशात ग्रीन मोबिलिटी रॅलीही आयोजित केल्या जात आहेत. भारताने बेंगळूरू येथील ‘इंडिया एनर्जी वीक’मध्ये E-20 पायलट प्रोजेक्ट लाँच केला आहे. ज्या अंतर्गत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळले जाईल. इथाइल अल्कोहोल किंवा इथेनॉल (C2H5OH) हे जैवइंधन आहे. जे नैसर्गिकरित्या साखर आंबवून तयार केले जाते. ते बहुतांशी उसापासून साखर मिळवून मिळवले जाते, परंतु इतर सेंद्रिय पदार्थ जसे की अन्नधान्य देखील त्याच्या उत्पादनासाठी वापरले जाऊ शकते. इथेनॉलच्या उत्पादनाबद्दल बोलायचे झाले तर सध्या देशात इथेनॉलची उत्पादन क्षमता सुमारे 1,037 कोटी लिटर आहे. यामध्ये 700 कोटी लिटर उसापासून तर 337 कोटी लिटर धान्यापासून उत्पादीत केले जाते. तर 2022-23 साठी पेट्रोल-इथेनॉल इंधनाची आवश्यकता 542 कोटी लिटर आहे. 2023-24 साठी 698 कोटी लिटर आणि 2024-25 साठी 988 कोटी लिटर इतकी असेल. भारतातील इथेनॉल ब्लेंडिंगसाठी रोडमॅपः 2020-2025च्या अहवालानुसार 2020-21 मध्ये भारताची पेट्रोलियमची निव्वळ आयात 185 दशलक्ष टन होती, ज्याची किंमत 551 अमेरिकन डॉलर अब्ज होती.
ई-20 कार्यक्रमाचा सर्वाधिक फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱयांना होणार आहे. इथेनॉलकडे अतिरिक्त उत्पन्न म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. गेल्या आठ वर्षांतील आकडेवारी पाहता इथेनॉल पुरवठादारांनी त्यातून 81 हजार 796 कोटी रुपये कमावले आहेत. तर शेतकऱयांना 49 हजार 78 कोटी रुपये मिळाले आहेत. परकीय चलन खर्चात देशाने 53 हजार 894 कोटी रुपयांची बचत केली. देशातील बहुतांश पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर देशाच्या वाहतुकीत केला जातो. E 10 उपक्रमामुळे कार्बन-डायऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन 318 लाख टन कमी झाले. E20 कार्यक्रम देशभरात लागू झाल्यानंतर, देशाची दरवषी चार बिलियन डॉलर्सची म्हणजेच सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
भारताची इंधन सुरक्षा मजबूत करण्याकरिता येणाऱया सरकारला अनेक उपाययोजना कराव्या लागतील. यावर होणारे निर्णय लवकरात लवकर घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे. हे उपाय तत्काळ, पुढच्या एक ते पाच वर्षांमध्ये आणि त्यापुढील येणाऱया काळामध्ये असे असतील. या सगळय़ांमध्ये सामान्य नागरिकांची भूमिका ही महत्त्वाची असणार आहे. आपल्याला जेवढे शक्मय असेल तेवढे इंधन वाचवून आपण देशाची इंधन सुरक्षा मजबूत करण्याकरिता सरकारला मदत करू शकतो, पेट्रोलियम उत्पादने मोठय़ा प्रमाणावर आयात करण्याऐवजी भारताने आता देशातच उत्पादन करण्यावर अधिक भर दिला पाहिजे. याउलट देशातील इंधनाच्या वाढत्या मागणीवर इथेनॉल हेच सद्यस्थितीत उत्तर असून भविष्यात E-100 म्हणजेच शंभर टक्के इथेनॉलवर चालणारी वाहने हेच असेल.
-संतोष पाटील
