शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप : जिल्हाधिकाऱ्याच्या तोडग्यानंतरही शेतकऱ्यांबाबत कोणतीच कार्यवाही नाही
खानापूर : बेळगाव-गोवा मार्गावर नव्याने तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यावर गणेबैल येथे टोल आकारणी करण्यास सुऊवात झाली होती. यावेळी तालुक्मयातील जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून या टोल आकारणीला विरोध केला होता. यावेळी रस्ते प्राधिकरण आणि जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी याबाबत खानापुरात बैठक घेऊन तोडगा काढला होता. मात्र या तोडग्यानुसार शेतकऱ्यांबाबत कोणतीच अंमलबजावणी झाली नाही. टोल मात्र दुसऱ्या दिवशीच सुरू झाला आहे. परंतू शेतकरी मात्र अद्याप नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेतच आहेत. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेंतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे. टोल आकारणीस सुरू केल्यानंतर रस्त्यासाठी जमीन गेलेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून नुकसानभरपाई देण्यात यावी, यासाठी सलग पाच-सहावेळा आंदोलन करून टोल आकारणी बंद पाडली होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी खानापूर येथील विश्रामधामात बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना पूर्ण न्याय देण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचे आठ दिवसात दावे निकालात काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप एकाही शेतकऱ्याची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यास जिल्हाधिकारी असमर्थ ठरले आहेत. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे यापूर्वी झालेले अॅवार्ड प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची सूचना रस्ते विकास प्राधिकरण अधिकाऱ्यांना केली होती. तरीही अद्याप एकाही शेतकऱ्याला अॅवार्ड कॉपी मिळालेली नाही. शेतकऱ्यांना या अॅवार्ड कॉपी मिळविण्यासाठी बेळगाव येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतरही शेतकऱ्यांना न्याय नाही
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीतील आश्वासनावर आणि अविर्भावावर न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र शेतकरी आजही आपल्या नुकसानभरपाईपासून दूरच राहिला आहे. शेतकरी आणि प्राधिकरण यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी रविवार दि. 23 जुलै रोजी रात्री 9 वाजता बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचे प्रलंबित दावे एका आठवड्यात निकालात काढू. तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत चर्चा करून प्राधिकरण अधिकाऱ्यांना तसेच भूमी अधिग्रहण अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या होत्या. मात्र बैठकीचे प्रोसिडिंग करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. तरीही प्रोसिडिंग केले नव्हते. बैठक रात्री अकराच्या सुमारास संपली. आणि 24 तारखेला सकाळी 8 वाजता टोल आकारणी सुरू झाली. वीस दिवस होऊन गेले तरी शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचे दावे अद्याप तारखेनुसारच घेण्यात येत आहेत. तसेच अॅवार्ड कॉपी मिळवण्यासाठी पुन्हा बेळगाव येथील प्राधिकरणाच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
न्याय देण्यात सरकारी यंत्रणा कूचकामी
या सर्वच प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोणताही राजकीय नेताही कुचकामी ठरल्याने आपल्याला वालीच नसल्याची भावना शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे. चौदा वर्षापासून नुकसानभरपाईसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अद्याप न्याय देण्यास सरकारी यंत्रणा कुचकामी ठरल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
टोलनाका सुरू करण्यात एका राजकारण्याचा हात असल्याची चर्चा
गणेबैल येथील टोलनाका सुरू करण्यामागे बेळगावातील एका उदयोन्मुख तरुण राजकारण्याचा हात असल्याची चर्चा होत आहे. रस्ताकाम पूर्ण नसल्याने टोल आकारणी करता येत नसताना देखील 12 किलोमीटरपर्यंत टोल आकारणी सुरू करण्यात आली आहे. बेळगाव येथील या उदयोन्मुख राजकारण्याने सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून शेतकऱ्यांचा बळी दिलेला आहे. बेळगाव-गोवा रस्ता हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याशी संलग्न असताना तसेच अद्याप काम अर्धवट असताना 30 रुपये टोल आकारण्यात येत आहे.
टोल आकारणीसाठी परराज्यातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक
बैठकीत स्थानिक तसेच पाच कि. मी. पर्यंतच्या रहिवाशांना टोल आकारणीमध्ये मोठ्याप्रमाणात सूट देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र या ठिकाणी रुजू असलेल्या कर्मचाऱ्यांची अरेरावी सुरू असून टोल आकारणीबाबत स्थानिकांवर अन्यायच झालेला आहे. तसेच ज्यावेळी टोल सुरू करण्यासाठी बैठकीला उपस्थित असणारे सर्व अधिकारी, व्यवस्थापक जाणीवपूर्वक येथून बदलण्यात आले असून नव्याने परराज्यातील कर्मचाऱ्यांची या ठिकाणी नेमणूक करण्यात आली आहे. हे कर्मचारी स्थानिकांशी अरेरावीची भाषा वापरत टोल आकारणी करत आहेत. तसेच येथील यंत्रणा सुरळीत नसून अनेकवेळेला टोल आकारणीसाठी अर्धा तास थांबावे लागत आहे. याचा फटका अनेकांना बसत आहे.
