टार्गेट किलिंगच्या अनेक घटनांमध्ये सहभागी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने लष्कर-ए-तोयबाची सहसंघटना असलेल्या द रेझिस्टन्स प्रंटला (टीआरएफ) दहशतवादी संघटना घोषित करून तिच्यावर बंदी घातली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील अनेक टार्गेट किलिंगमध्ये या संघटनेचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. गृह मंत्रालयाने टीआरएफवर बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केली. गृह मंत्रालयाने टीआरएफ कमांडर शेख सज्जाद गुल आणि लष्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब यांनाही दहशतवादी घोषित केले आहे. ‘युएपीए’ अंतर्गत दोघांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी, सप्टेंबर 2022 मध्ये, पॉप्युलर प्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच ‘पीएफआय’वर 5 वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. या सर्वांविरुद्ध दहशतवादी कारवायांमधील सहभागाचे पुरावे सापडले आहेत.
जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी संघटनांमध्ये द रेझिस्टन्स प्रंट (टीआरएफ) हे एक नवीन नाव आहे. 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर टीआरएफच्या हालचाली वाढल्या आहेत. ही संघटना दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्रिय आहे. दहशतवाद्यांची भरती करणे, घुसखोरीला प्रोत्साहन देणे यांच्यासह शस्त्रे आणि अमली पदार्थांची तस्करी करण्यात या संघटनेचा सहभाग दिसून येतो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांना सरकारविरोधात भडकवल्याचा आरोप टीआरएफवर आहे. सीमेपलीकडून आयएसआय हँडलर्सनी लष्कर-ए-तोयबाच्या मदतीने टीआरएफ संघटना बळकट केली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये या दहशतवादी संघटनेने सर्वाधिक टार्गेट किलिंगच्या घटना घडवल्याचा सुरक्षा दलांचा विश्वास आहे. यात बहुतांश पोलीस अधिकारी आणि राजकारण्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. दुसरीकडे भाजप कार्यकर्ते आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित लोकांचीही हत्या झाली आहे.
