कपातीची टिमकी !

काही दिवसांपूर्वी महागाई नाही असा साक्षात्कार झालेल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोलवरील दरात 9.50 रुपये तर डिझेलवरील दरात सात रुपयांनी कपात करून महागाईवर उपाय शोधला आहे. नंतर राज्य सरकारनेही पेट्रोल दोन रुपये आठ पैशांनी तर डिझेल एक रुपया 44 पैशांनी कमी केले. याबद्दल दोन्ही शासकांना धन्यवाद द्यावेत की इतके दिवस लोकांची सत्वपरीक्षा का पाहिली? असे विचारावे, अशी लोकांची द्विधा मनःस्थिती आहे.  दोन महिन्यापूर्वी पाच राज्यांच्या निवडणुका होण्यापूर्वी जितके दर होते तिथे आता सरकारने दर नेऊन ठेवले आहेत.  महागाई आणि बेकारीचा भस्मासुरापासून त्यांची मुक्तता झालेली नाही.  अशावेळी राजकीय नेत्यांचा कलगीतुरा सुद्धा लोकांना दिलासादायक वाटू लागतो. महाराष्ट्रातील नेत्यांची तर नळावरचीच भांडणे असल्यामुळे करमणूक कर भरून सिनेमा पाहण्याऐवजी हल्ली महाराष्ट्रात दूरचित्रवाहिन्यांवर नेत्यांचे  भांडण पाहूनच लोक करमणूक करून घेतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, सरकारला दर घटवायचे असतील तर मनमोहन सिंग यांच्या काळात जितका कर आकारला जात होता तेवढा आकारावा अशी मागणी केली आहे. ठाकरे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे विचार केला तर मनमोहन सिंग यांच्या काळात पेट्रोलवर 9 रुपये 38 पैसे तर डिझेलवर तीन रुपये 36 पैसे कर होता. मोदी सरकारने सिंग सरकारच्या काळापेक्षा स्वस्तात पेट्रोल मिळत असतानाही पेट्रोल डिझेलवर अनुक्रमे 27 रुपये 90 पैसे आणि 21 रुपये 80 पैसे इतका कर वसूल केला. परिणामी केंद्र सरकारला या काळात 27 लाख कोटी रुपये कमावता आले. लोकांना चढय़ा भावाने पेट्रोल, डिझेल घ्यावे लागले. महागाईचा सलग सामना करावा लागला. जोडीला नोटबंदी आणि कोरोना काळातील फटकेही होतेच. आता सरकारने कर कपात केली असली तरी एक लिटर पेट्रोल मागे 19 रुपये 90 पैसे आणि डिझेल मागे पंधरा रुपये 80 पैसे इतका कर द्यावाच लागणार आहे. अर्थात केंद्र सरकारने केलेल्या कर कपातीमुळे त्यांना 1 लाख कोटी रुपये सहन करावे लागणार आहेत. यापूर्वी पेट्रोल, डिझेलवरील करामागे काँग्रेस काळात घेतलेल्या कर्जाचे कारण सांगितले जायचे. पण त्या वेळचे कर्ज आणि 27 लाख कोटी रुपयांची झालेली वसुली यांचा विचार करता काँग्रेस काळातील कर्ज कधीचेच फिटले तरी सरकार वसुली करत होते आणि त्याचे समर्थन वर्षानुवर्ष सुरू होते, हे विशेष. बरं या वाहत्या गंगेत राज्य सरकारांनीही हात धुऊन घेतले. आता राज्य सरकारने पेट्रोल दोन रुपये आठ पैसे आणि डिझेलची एक रुपये 44 पैसे कर कपात केल्यानंतर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्य राज्य सरकारांनी सात ते दहा रुपये कर कपात केली असताना महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राष्ट्राने दीड ते दोन रुपये कपात करून सामान्य नागरिकांची क्रूर थट्टा केली, असे म्हटले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडून कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे, त्यानुसार पेट्रोल दहा रुपयांनी तर डिझेल अकरा रुपयाने अजूनही स्वस्त होऊ शकते. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांनी जी मागणी केली आहे त्यानुसार पेट्रोल आणि डिझेल राज्याच्या करकपातीतून  अजून प्रत्येकी आठ रुपये तरी कमी होऊ शकते.  म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारने अजून कर कपात केली तर 18 ते 20 रुपये लिटर मागे कमी होऊन लोकांना दिलासा देता येऊ शकतो. मग कधी ते कमी केले तर कल्याणकारी राज्य चालवायचे कसे असा बहुधा केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रश्न पडला असावा! त्यामुळे लोकांच्या खिशावर थेट दरोडा टाकून त्यांचे कल्याण करणाऱया योजना राबवण्याचा दोन्ही शासकांचा मनसुबा स्पष्टपणे दिसून येतो. अर्थात कर कपात केली तरीही त्यांना काही ना काही कर हे मिळणारच आहेत. ते 2014 सालच्या पातळीवर आणून ठेवायचे झाले. मात्र या शासकांना खर्चासाठी मिळणारी मोठी रक्कम मिळणार नाही हा याचा अर्थ! पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे महागाई वाढते, त्यावरील वाढीचा सर्वच क्षेत्रावर परिणाम होतो हे तत्व माहीत असताना जर अशा पद्धतीने कर आकारणी होत असेल तर या शासकांनी जनतेला लुबाडले असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. मात्र त्या बदल्यात आपण कोरोनाच्या काळातून बाहेर काढले, महामार्गाचे जाळे विणले वगैरे विकासाकडे हे नेते बोट दाखवतील आणि आपणास हा विकास मान्य असल्यामुळे त्यांची कर कपात आजपर्यंत ठीक होती पण आता आमचा खिसा वाचवा आणि या महागाईपासूनही आम्हाला वाचवा असे म्हणण्यावाचून जनतेपुढे गत्यंतर नाही. आधी कोरोना आणि नंतर रशिया युक्रेन युद्धाने पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादनावर आणि दळणवळणावर परिणाम झालेलाच आहे. तेलबिया पामतेल यांचाही तुटवडा भासत आहे. परिणामी खाद्यतेल सुद्धा महाग झाले आहे. खताची टंचाई तर आधीपासूनच जाणवत होती. आता त्यात शेतकऱयाला दिलासा देण्यासाठी आम्ही एक लाख कोटी रुपये अधिकचे अनुदान देत आहोत असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगून शेतकऱयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.  प्रत्यक्षात जेव्हा उत्पादनांसाठी आवश्यकता होती तेव्हा चेक दिले नाही आणि भारताची गोदामे रिकामी झाली असल्याने केवळ खत नाही म्हणून उत्पादन घटू नये या भीतीपोटी सरकार अनुदान द्यायला तयार झाले आहे, हे वास्तव त्या लपवत आहेत. गोदामे भरली असती तर गव्हाची निर्यात सरकारने बंदच केली नसती. एकीकडे लोककल्याणकारी राज्य चालवतो असे म्हणायचे आणि जनतेच्या खऱया गरजांकडे दुर्लक्ष करायचे हे राज्य असो की केंद्र कोणतेही सरकार करतच आले आहे. 90 कोटी पैकी 45 कोटी युवा वर्गाकडे रोजगार नाही. राज्यातील आणि केंद्रातील सरकार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग उभारणीसाठी फार काही करताना दिसत नाहीत. केवळ परवान्यांच्या खिडक्या कमी केल्या आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचे करार केले असल्या बातांवर लोकांनी किती काळ समाधान मानायचे? यापेक्षा लोकांचे उत्पन्न वाढेल, रोजगार वाढतील अशा शास्वत गोष्टींवर राज्य आणि केंद्राने पैसा खर्च केला तर लोक कर द्यायलाही नकार देणार नाहीत. मात्र केवळ स्वतःच्या टिमक्या वाजवण्यासाठी चाललेली ही खटपट थांबली पाहिजे.