कायद्यातील कलम 3(2) असंवैधानिक असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
बेनामी व्यवहार कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) कायदा, 1988 चे कलम 3(2) असंवैधानिक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कायद्यातील हे कलम मनमानी असल्याने बेनामी संपत्तीसाठी 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाचा कायदा रद्द करण्यात आला. मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पूर्वलक्षीपणे लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी बेनामी संपत्तीविषयक शिक्षेच्या तरतुदीसंबंधी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. बेनामी मालमत्तेसंबंधी यापूर्वी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. 1988 च्या कायद्यानुसार, 2016 मध्ये आणलेल्या कायद्याचे कलम 3(2) देखील घटनाबाह्य ठरवले गेले आहे, कारण ते घटनेच्या कलम 20(1) चे उल्लंघन करणारे असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. बेनामी संपत्तीशी संबंधित जुन्या प्रकरणांमध्ये 2016 च्या कायद्यानुसार कारवाई होणार नाही, तसेच मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पूर्वलक्षीपणे लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘बेनामी मालमत्ते’चे स्वरुप
बेनामी मालमत्ता ही अशी मालमत्ता असते ज्याची किंमत दुसऱयाने भरलेली असते. तसेच संपत्ती दुसऱया व्यक्तीच्या नावावर केली जाते. ही मालमत्ता पत्नी, मुले किंवा नातेवाईकांच्या नावावरही खरेदी केलेली असू शकते. ज्या व्यक्तीच्या नावावर अशी मालमत्ता खरेदी केली जाते त्याला ‘बेनामदार’ असे संबोधले जाते. ही मालमत्ता ज्याच्या नावावर घेतली आहे, तो त्याचा केवळ नाममात्र मालक असतो, तर खरी मालकी त्या मालमत्तेसाठी पैसे भरलेल्या व्यक्तीची असते. बहुतेक लोक आपल्याकडील काळा पैसा गुंतवण्यासाठी अशा मार्गांचा अवलंब करत असतात.
