पणजी / प्रतिनिधी
विधानसभा अधिवेशनात काल गुरुवारी रात्री उशिरा तीन विधेयकांना संमती देण्यात आली. यामध्ये कायदा, सहकार व समाजकल्याण खात्यांचा समावेश होता. सहकारी संस्था दुऊस्ती विधेयकाद्वारे क्रेडिट सोसायट्यांना कर्जावर जास्तीत जास्त 13 टक्के व्याज लागू करण्याचे निर्बंध घालण्यात आले आहे. सहकारी संस्था कर्ज देताना वाट्टेल तसे व्याज आकारतात. म्हणून ही दुरुस्ती केली आहे. सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सभागृहात मांडलेले हे विधेयक बहुमताने संमत करण्यात आले.
बोगस दाखल्यांची चौकशी
अनुसूचित जाती, जमाती तसेच इतर मागासवर्गीयांसाठी जे जातीचे दाखले दिले जातात, त्यांची तीन महिन्याच्या आत समित्यांमार्फत तपासणी होईल. तपासणी करणे बंधनकारक करण्यासाठीचे विधेयक समाजकल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सभागृहात मांडल्यानंतर ते समंत करण्यात आले. जो कोण चुकीची माहिती देऊन बोगस प्रमाणपत्र घेतात त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद असावी, अशी मागणी आमदार कार्लुस फरैरा यांनी केली होती. ही दुऊस्ती पुढील अधिवेशनात करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री फळदेसाई यांनी दिले.
गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरी विधेयकही संमत झाले. कायदामंत्री नीलेश काब्राल यांनी हे विधेयक संमत करून घेतले. गुरुवारी सभागृहात तीन विधेयके आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आली.
