पुणे / प्रतिनिधी :
राज्यात जून व जुलैमध्ये पावसाने ताण दिल्याने धरणसाठय़ात अद्याप पुरेशी वाढ होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे यंदाचा साखर हंगाम अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. पुढील दोन महिन्यांमध्ये पाऊस कसा होईल, याकडे राज्य सरकारचे लक्ष असून साखर उद्योगातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटमध्ये आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, माजी मंत्री राजेश टोपे, रेणुका शुगर्सचे बी. बी. ठोंबरे, महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, नरेंद्र मुरकुंबी उपस्थित होते.
वळसे पाटील म्हणाले, यंदाच्या हंगामात जून व जुलैत पावसाचे प्रमाण खूपच कमी राहिले. त्यामुळे धरणांमधील पाण्याची पातळीदेखील कमीच दिसते. याचा उत्पादनावर परिणाम होईल का, हे पाहावे लागणार आहे. पुढील दोन महिन्यांच्या काळात पाऊस कसा होतो याकडे याकडे सरकारचे लक्ष असेल. यासंदर्भात मंत्री समिती काय तो निर्णय घेईल. त्यानंतर राज्य सरकार योग्य ती पावले उचलेल. केंद्र सरकारने देशांतर्गत साखरेचे विक्रीदर वाढवावेत, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. हे दर सध्या साडेतीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल इतके आहे. त्यात आणखी दोनशे रुपयांची वाढ करावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे.
देशभरात ऊस तोडणीसाठी सुमारे सव्वादोन हजार यंत्रे असून त्यातील सुमारे बाराशे यंत्रे राज्यात आहेत. राज्यात यांत्रिकीकरणाचे प्रमाण 100 टक्के करण्यासाठी सुमारे सात हजार ऊसतोडणी यंत्रांची गरज आहे. साखर कारखानदारी सक्षम करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी नवीन तंत्र हे काळाची गरज बनली आहे. एकीकडे ऊस उत्पादन कमी होत असताना दुसरीकडे कारखाने मात्र, विस्ताराच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे गाळप हंगाम जास्त दिवस चालू करू शकणार नाही. स्पर्धा असली तरी कारखान्यांनी विस्तार करून खर्च वाढवू नये, असे मतही वळसे पाटील यांनी व्यक्त केले.
दांडेगावकर म्हणाले, राष्ट्रीय सहकार विकास परिषदेने 10 हजार कोटींचे कर्जवाटप करण्याचे ठरवले आहे. कारखान्यांनी नवीन तंत्रज्ञानासह इथेनॉल निर्मितीचे प्रस्ताव डिसेंबरपर्यंत द्यावेत. मार्चमध्ये ही योजना बंद होणार असल्याने जास्तीत जास्त प्रस्ताव सादर केल्यास साखर उद्योगाला त्याचा फायदा होईल.
