मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची माहिती : सहकार खात्याच्या प्रगतीचा घेतला आढावा : 37 लाख शेतकऱ्यांना सवलतीच्या व्याजदराने मिळणार कर्ज
बेंगळूर : राज्यात चालू आर्थिक वर्षात 37 लाख शेतकऱ्यांना 28,000 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जुलै अखेरपर्यंत 8,69,284 शेतकऱ्यांना 8,362.68 कोटी रुपये कर्जवितरण करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य वेळेवर कृषी कर्ज मिळत असल्याची खातरजमा करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी बेंगळूरमधील कार्यालय ‘कृष्णा’ येथे सहकार सहकार खात्याची प्रगती आढावा बैठक झाली. याप्रसंगी बोलताना ते म्हणाले, नाबार्डने मागील आर्थिक वर्षातील सवलतीची व्याजदर कर्ज मर्यादा 5,600 कोटी रुपयांवरून 3,236.11 कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली आहे.
म्हणजेच 42.21 टक्के कर्जमर्यादा कमी केली आहे. तरी सुद्धा कर्ज वाटपात 96.07 टक्के प्रगती साध्य झाली आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात 29,75,598 शेतकऱ्यांना 25,939.09 कोटी रुपये कर्ज वितरत करण्यात आले आहेत. राज्यातील 28,516 सहकारी संस्था नफ्यात आहेत तर 14,670 संस्था तोट्यात आहेत. चुकीच्या कर्जवसुलीमुळे बहुतेक सहकारी संस्था तोट्यात आहेत. अशा कर्जांच्या वसुलीसाठी उचललेल्या पावलांचा आढावा घेतला पाहिजे. यापैकी 2200 दूध उत्पादक संघ तोट्यात आहेत. दूध उत्पादक सहकारी संघांच्या खर्चावर लक्ष ठेवले पाहिजे. दूध उत्पादन वाढवणे ही दूध संघांच्या सचिवांची जबाबदारी आहे. दूध उत्पादक सहकारी संघांच्या पुनरुज्जीवनासाठी पावले उचलावीत, असे ते म्हणाले.
कन्नड साहित्य परिषदेतील (कसाप) गैरव्यवहाराबाबत डीआरसीएस चौकशी करत आहे. चौकशी सुरू असताना परिषदेकडून काही सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. या संदर्भात कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सहकारी संस्थांच्या निबंधक कार्यालयाच्या अखत्यारितील सेवांचे संगणकीकरण करण्याचे काम जलदगतीने पूर्ण करावे. सहकारी संघांच्या वरिष्ठ निरीक्षकांची 126 आणि निरीक्षकांची 403 पदे रिक्त आहेत. या पदांच्या भरतीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
राज्यात 7074 रोखे देणाऱ्या संस्था आणि 1468 चिटफंड संस्था कर्नाटक सावकारी कायदा 1961, कर्नाटक रोखे नियंत्रण कायदा 1961 आणि चिटफंड कायदा 1982 अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. बेकायदेशीरपणे रोखे देणाऱ्या संस्था आणि चिटफंड संस्थांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार कठोर पावले उचलावीत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. बैठकीप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार बसवराज रायरेड्डी, राजकीय सचिव नासीर अहमद, अतिरिक्त मुख्य सचिव अंजुम परवेझ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
