मराठवाड्यातील जालना जिह्यात असलेले अंतरवाली सराटी नावाचे छोटेसे बागायत पिकांचे गाव. साडेचार हजार लोकसंख्या आणि त्यातले 2700 मतदार. गावात 55 टक्के मराठा, 35 टक्के ओबीसी आणि 20 टक्के इतर जातीची लोकवस्ती. गावात पक्ष विरहित पॅनलची सत्ता आणि प्रत्येक घरात सुबत्ता नांदत असली तरी अभावाने आढळणाऱ्या चारचाकी गाड्यांचे शांतताप्रिय गाव. वारकऱ्यांचे गाव म्हणून प्रसिद्ध आणि गेल्या शंभर वर्षात गावात गुन्हा दाखल झाल्याची नोंद सुद्धा नसलेले असे महाराष्ट्रातले एक छोटेसे गाव. महाराष्ट्र पोलिसांनी याच गावातील आंदोलकांना लाठीचार्ज करून झोडपून काढले, रबरी गोळ्या आणि अश्रू धुराचा वापर करून हैराण केले. आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील या नेत्याला ताब्यात देणार नाही. त्याची प्रकृती गंभीर असेल तर आमचा स्वत:चा डॉक्टर तपासणी करेल असे जाहीर केलेल्या आणि महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांना तितक्या सामंजस्याने प्रतिसाद दिलेल्या या गावावर जी वेळ आणली आहे ती दु:खद तितकीच चुकीची आहे. त्या लोकांनी पोलिसांवर दगडाने पलटवार केला असा जमावाला दोष देण्याचा अधिकार पोलिसांनी गमावलेला आहे. हे आंदोलनात उतरणारा आणि पोलिसी अत्याचारांना सामोरे जाणारा कोणत्याही भागातील समाज सहज समजू शकेल. कारण, त्यांची आणि जालना जिह्यातील आंदोलनाची कुळी एकच असेल. फक्त वरवर विचार करणारा कोणीही हे दु:ख समजू शकणार नाही. शांत गावातील लोकांच्यावर एका रात्रीत साडेतीनशे गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि त्यातून संपूर्ण महाराष्ट्र आज पेटून उठला आहे. ही परिस्थिती कोणत्याही स्वयंस्फूर्तीने काम करणाऱ्या व्यक्तीकडून निर्माण झाली नसती. मात्र ज्यांनी ही स्थिती निर्माण केली त्यांच्यावर आता कठोरात कठोर कारवाई झाली तरी त्या कारवाईचेच समर्थन समाजाकडून होत राहणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना आपण सरकारच्यावतीने हाताळत आहोत याचे भान पोलीस अधिकारी राखू शकले नाहीत. मराठा आरक्षणाचा विषय हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. याची जाण लाठीचार्ज करण्यात सहभागी असणाऱ्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना नसेल असे म्हणता येत नाही. वास्तविक या प्रकरणामध्ये पोलिसांची भूमिका ही केवळ बंदोबस्त पुरवण्यापूरतीच मर्यादित होती. या विषयाशी त्यांचा संबंध वाढीस लागेल असे कोणतेही वातावरण आंदोलनाच्या ठिकाणी नव्हते. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू होते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वगैरे निर्णय घेणाऱ्या मंडळींशी संवाद सुरू होता. या आंदोलनाला हाताळण्यासाठी आवश्यक असणारा संयम जर राज्यकर्ते बाळगून असतील तर पोलिसांनी यामध्ये घाई गडबड करण्याचे काहीही कारण नव्हते. आंदोलक जरांगे पाटील यांना ताब्यात घेऊन दवाखान्यात दाखल करण्यासाठी त्यांनी जितकी घाई, गडबड चालवली, तेवढी घाई गडबड करण्याचीही आवश्यकता नव्हती. गावकऱ्यांनी जरांगे पाटील यांची प्रकृती स्थिर असल्याचा दावा केला होता. जर त्यांची दोन दिवसात प्रकृती बिघडली असेल तर आंदोलकांनी नियुक्त केलेले डॉक्टरांचे पथक त्यांची तपासणी करतील आणि त्यांच्या अहवालानुसार पुढे काय करायचे ते ठरवले जाईल असे आंदोलकांनी जाहीर केले होते. मात्र तरीही पोलीस अधिकारी हेल्मेटधारी पोलिसांची फौज घेऊन आंदोलन स्थळावर उतरले. त्यांची तयारी लक्षात घेतली तर ते लाठीचार्जच्या इराद्यानेच उतरले होते आणि आता जरी ते दगडफेक झाली असे कारण देत असेल तरी त्याचे निमित्त करून आपल्या मनात जे होते तेच करून ते गप्प बसले, हे अधोरेखित होते. त्यामुळे जर या प्रकरणी पोलीस अधीक्षकांना सक्तीच्या रजेवर घालवण्यात आले असेल तर ती कारवाई काही चुकीची नाही. मुळात प्रशासकीय प्रक्रियेमध्ये सक्तीच्या रजेला फारसे महत्त्व नाही. या राज्याला सामान्य रजा असे समजले जाते. ते ना निलंबन आहे, ना बडतर्फी. ती एक प्रशासकीय सोय आहे. आंदोलन स्थळापासून वादग्रस्त ठरलेल्या अधिकाऱ्याला बाजूला करणे आणि त्याच्यावरचा रोष संपूर्ण यंत्रणेवर ओढवला जाऊ नये याची खबरदारी घ्यावी हा त्यामागील हेतू असतो. इतक्या सामंजस्याने जर अधिकाऱ्यावर कारवाई होत असेल तर तितकेच सामंजस्य आंदोलकांना हाताळतानाही दाखवले जाणे गरजेचे होते. आंदोलनकर्त्यांची प्रकृती बिघडली म्हणून त्याला उचलून न्यायला आलेल्या पोलीस बळाचा खोटेपणा आता पुरता उघडकीस आलेला आहे. लाठीचार्ज होऊन चार दिवस झाले तरीही आंदोलनकर्ते जरांगे पाटील आपल्या जागीच बसून आहेत. राज्यभरातून येणाऱ्या सर्व मोठ्या नेत्यांची त्यांनी भेट घेतली आहे. सरकारमधील सर्व वरिष्ठ मंत्र्यांचे फोन घेतले आहेत. माध्यमांशी स्वत: संवाद साधत आहेत आणि इतके सगळे होत असताना त्यांची प्रकृती ढासळल्याचे जाणवत नाही. असे असेल तर मग त्याच दिवशी पोलिसांनी इतकी बळजबरी करण्याचे कारण काय होते? याचा प्रश्न या अधिकाऱ्यांना विचारला गेला पाहिजे. त्याचे समर्पक उत्तर नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. या प्रकरणात राजकारण होणार हे तर निश्चित आहे. कारण सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकले नाही म्हंटल्यावर त्यावर नेमका तोडगा काय हे राजकीय पक्ष जाहीर करू शकत नाहीत. त्यांना फक्त जमावाला शांत करायचे आहे. सरकार आणि विरोधकांना हा विषय संपवायचा तर त्यासाठी मराठा आणि ओबीसी दोन्ही घटकांना विचारात घ्यावे लागणार आहे. मागासवर्ग आयोग ते सर्वोच्च न्यायालय आणि घटना दुरुस्ती अशा अनेक बाबींचा विचार करावा लागणार आहे. ही दीर्घ लढाई आहे आणि प्रत्येक घटक त्यातून आपल्या हिताची मागणी रेटत राहणार आहे. अशा काळात सरकारने आरोप करणाऱ्या पत्रकार परिषदा नव्हे तर सामंजस्य घडवणाऱ्या बैठका घेणे गरजेचे आहे. विरोधकांनी तात्विक मुद्दे मांडले पाहिजेत आणि सामंजस्य घडले पाहिजे. तसे न होणे ही सरकारचीच चूक ठरते. या चुकीला सरकारच सुधारू शकते. त्याऐवजी आरोपाची राळ उडवत राहणे हिताचे नाही, हे जाणून शहाणपण जागे असणारे लोक आता यात उतरले पाहिजेत. त्यांनी लोकांचे ऐकले पाहिजे. त्यातून मार्ग दिसतात का पाहिले पाहिजे. नसेल तर ते मान्य केलेलं पाहिजे. नाहीतर हे वाद चिघळतच राहतील. जे धोकादायक आहे.
