असेच चिघळते एखादे प्रकरण

मणिपूरसारख्या राज्यात गेले 80 दिवसांहून अधिक काळ वांशिक हिंसाचाराचा धुडगूस सुरू आहे. स्थानिक नेतृत्वाने दुर्लक्ष केले किंवा एका बाजूने झुकते माप दिले तर काय होते त्याचे आजच्या काळातील हे सर्वात वाईट उदाहरण. कारगिल वीर-योद्धाच्या पत्नीसह दोन महिलांची विटंबना व्हावी, त्यांच्या कुटुंबातील माणसांची रक्षण करण्यासाठी आले म्हणून हत्या व्हावी, पोलिस, प्रशासन आणि सरकारसुद्धा दोन परस्पर विरोधी वंशांमध्ये विभागले जावे आणि त्यामुळे सगळे वातावरण पेटून उठावे हे चुकीचेच. मात्र सर्व शक्तिमान लष्कराला आणि बहुमतावर आधारित असलेल्या डबल इंजिनच्या सरकारला हा हिंसाचार थांबवता आलेला नाही. या प्रकरणात अश्रू ढाळून नव्हे तर कर्तव्यभावनेने ठाम होऊन परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले पाहिजे होते. मात्र तसे घडलेले नाही. आता परिस्थिती खूपच हाताबाहेर चालली आहे.देशाच्या कानाकोपऱ्यात अशा घटना सातत्याने घडत असतात. मणिपूरच्या परिस्थितीने गंभीर वळण घेतल्याने प्रकरण चिघळत चालले आहे. पण अशा छोट्या, छोट्या अनेक घटना असतात की ज्यामुळे दोन समाजात तेढ निर्माण होत जाते.   महाराष्ट्रात अशा घटना दलित आणि सवर्ण समाजाच्या बाबतीत वारंवार घडताना दिसत आहेत. आंबेडकर जयंती साजरी केल्याच्या रागातून झालेल्या दलित कार्यकर्त्याच्या खुनाचे पडसाद महाराष्ट्रभर उमटले असतानाच त्या परिस्थितीतून सावरतो न सावरतो तोच सांगली जिह्यातील मिरज तालुक्यातील बेडग गावात एका सामान्य घटनेतून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. गावातील आंबेडकरी समाजाने गावात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वागत कमान उभी करण्याचा निर्णय घेतला. आणि नंतर काही कार्यकर्त्यांनी लोकवर्गणीतून कमान उभी करण्यास सुरुवात केली. त्यांची भावना एकीकडे तर दुसरीकडे सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायतीने याच कमानीवर गावातील दोन शहीद, याशिवाय अण्णाभाऊ साठे, राजर्षी शाहू महाराज यांच्या नावासह संयुक्त कमान आणि ग्रामपंचायततर्फे स्वागत असा बदल करण्याचा आग्रह केला. दोन्ही बाजू एकाच दिशेने विचार करत होत्या. मात्र त्यांच्यात सामंजस्य घडवायला कोणीही नव्हते. परिणामी सरपंच, उपसरपंच एकीकडे आणि आंबेडकरी जनता दुसरीकडे असा वाद निर्माण झाला. त्यातून हे काम ग्रामपंचायतीने सुरू केलेले नाही असा मुद्दा काढत कमानीचे बांधकाम सुरू असतानाच अतिक्रमण समजून काढून टाकण्यात आले. यामुळे संतप्त झालेल्या कार्यकर्त्यांनी गावातील घर आणि दुकानांची सार्वजनिक रस्त्यावरील 93 अतिक्रमणे हटवली पाहिजेत, सरपंच आणि इतरांवर अॅट्रॉसिटी नुसार गुन्हा दाखल झाला पाहिजे या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनामुळे गावातील अतिक्रमण हटले. मात्र तेढ कायम राहिले. वास्तविक हे सगळे जिह्याचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि पोलीस उपअधीक्षक उघड्या डोळ्यांनी पाहत होते. या सर्वांनी ज्या त्यावेळी हस्तक्षेप केला असता आणि गावात शांतता समितीच्या माध्यमातून दोन्ही बाजूंमध्ये सामंजस्य घडविले असते तर तेढ वाढले नसते. गावातील साडेपाचशे दलितांनी भर पावसात गाव सोडण्याचा निर्णय घेतला नसता. आंबेडकरांची कमान नको, तेथे आम्हाला राहायचे नाही असा पवित्रा घेऊन त्यांनी गाव सोडले. भर पावसात आपल्या मुलाबाळांना घेऊन आणि डोक्यावर गाठोडे घेऊन दलित स्त्राr, पुरुष रस्त्याने चालताना पाहून महाराष्ट्रभरात त्याचे पडसाद उमटले. सरपंच आणि पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईची राज्यभरातून मागणी होऊ लागली. आंदोलक जनतेच्या मदतीसाठी राज्यभरातून आंबेडकरी जनता धावली. गावापासून जवळपास 60-65 किलोमीटर चालत लोक इस्लामपूरपर्यंत पोहोचल्यानंतर अधिवेशनाच्या गडबडीत असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेचे गांभीर्य जाणले. त्यांनी आंदोलकांना तुमचे म्हणणे मान्य करू मात्र असेच चालत मुंबईकडे न येता तुमचे काही प्रतिनिधी मुंबईला भेटायला तातडीने या, तुमचा प्रश्न सोडवू असा निरोप दिला. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत फडणवीस यांनी शासकीय खर्चाने कमान बांधून देण्याचा निर्णय घेतला. सरपंच, उपसरपंचावर अॅट्रॉसिटीनुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार गुन्हे दाखल झाले. त्याचवेळी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी गावाला भेट देऊन याप्रकरणी कडक कारवाई करून पंधरा दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले. आता या घटनेनंतर गावकरी आपल्या गावाकडे परतू लागतील. मात्र आता दुसऱ्या गटांनी उचल खाल्ली आहे.  त्यांच्या म्हणण्यानुसार या सगळ्या प्रकरणात गावची बदनामी झाली आहे. कमानीवर आंबेडकरांच्या नावाला कोणाचा विरोध नव्हता. मात्र गाव अठरा पगड जातींचे आहे आणि इथल्या शहिदांसह विविध जातींच्या महापुरुषांच्या चित्रांसहित ग्रामपंचायत स्वागत करीत आहे अशी मोठी कमान उभी करायची होती. हे वास्तव दडपून गाव बदनाम केले जात आहे आणि अॅट्रॉसिटी मागे घेतल्याशिवाय बेमुदत गाव बंद मागे घेतला जाणार नाही. मागणी मान्य झाल्याने दलितांनी गावात प्रवेश करायला आणि गाव बेमुदत बंद व्हायला गाठ पडली आहे. आता या प्रकरणात पुन्हा एकदा जबाबदारी येऊन पडते ती जिल्हा प्रशासनाची, पोलिसांची आणि लोकप्रतिनिधींची. या तिन्ही घटकांनी हे प्रकरण सुरू होते तेव्हाच जर हस्तक्षेप केला असता तर आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती. हे प्रकरण मणिपूरसारखे गंभीर नसले तरी महाराष्ट्राला दलित-सवर्ण वादाची पार्श्वभूमी आहे. इथल्या दलित आणि मराठा नेतृत्वाने शहाणपणाने काही वर्षांपूर्वी हा वाद संपुष्टात आणला. अन्यथा अनेक गावांमध्ये दोन्ही बाजूने हत्याकांड आणि महिलांच्या विटंबना झाल्या आहेत. ज्याचे कोणीही समर्थन करू शकत नाही. मात्र अलीकडच्या काळात दोन्ही बाजूच्या युवा कार्यकर्त्यांनी याबद्दल खेद व्यक्त करत यापुढे असे बळी पडायचे नाहीत असे ठरवून एकत्र वाटचाल सुरू केली होती. त्या ऐक्याच्या प्रक्रियेला पुन्हा एकदा गालबोट लागत आहे. भीमा कोरेगाव घटना असो किंवा त्यानंतरच्या छोट्या, छोट्या गावांमधील घटनांमुळे दलित-सवर्ण वाद पुन्हा पेटेल अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. प्रकरण असेच चिघळत असते. महाराष्ट्राने याबाबत आता सावध व्हायची आणि परस्परांतील महापुरुषांचा सन्मान राखण्यासाठी गावोगावी दोन्ही जातीत सामंजस्य घडवण्याची वेळ आली आहे.