सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, केंद्राला फटकारले
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सध्याचे प्रवर्तन निदेशालयाचे (ईडी) प्रमुख संजय मिश्रा यांना केंद्र सरकारने दिलेली तिसरी कालावधीवाढ अवैध आहे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने नवे ईडीप्रमुख नियुक्त करावेत. मात्र, मिश्रा हे 31 जुलैपर्यंत पदावर राहू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
संजय मिश्रा यांची नियुक्ती प्रवर्तन निदेशालयाच्या प्रमुख पदी 2018 मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांना नियमाप्रमाणे दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, 2020 मध्ये त्यांना आणखी एक वर्षाची कालावधीवाढ देण्यात आली. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली होती. 2021 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून लागू करण्यात आलेल्या अध्यादेशाद्वारे आणखीं कालावधीवाढ दिली होती. या कालावधीवाढीलाही सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिकाकर्त्यांकडून आव्हान देण्यात आले होते.
न्यायालयाचा प्रथम निर्णय
2020 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने मिश्रा यांना आणखी कालावधीवाढ देण्यात येऊ नये, असा आदेश दिला होता. तरीही केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे कालावधीवाढ दिली होती. त्यामुळे न्यायालयाने ही तिसरी कालावधीवाढ अवैध ठरविण्याचा निर्णय घोषित केला आहे.
केंद्राचा अधिकार मान्य
केंद्र सरकारला ईडी, सीबीआय, सीव्हीसी आदी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या प्रमुखांना कायदा करुन कालावधीवाढ देण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे. यासंबंधी 2003 मध्ये केंद्र सरकारने कायद्यात केलेली सुधारणाही न्यायालयाने वैध मानली आहे. या सुधारणेअंतर्गत केंद्राला ईडी, सीबीआय आदी यंत्रणांच्या प्रमुखांना त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकालानंतर तीन वर्षांचा कालावधीवाढ देण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढून अशी कालावधीवाढ देण्याचा केंद्राला अधिकार नसल्याचाही निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. ईडी आणि सीबीआय इत्यादी यंत्रणांच्या प्रमुखांना कालावधीवाढ दिल्यास या संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात येईल, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली होती. ती न्यायालयाने व्यर्थ ठरविली आहे. या संस्थांचा गैरउपयोग करता येऊ नये यासाठी कायद्यात अनेक सुरक्षित तरतुदी आहेत. त्यामुळे ही चिंता अनाठायी आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तीन न्यायाधीशांचा निर्णय
हा निर्णय न्या. बी. आर. गवई, न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संजय कारोल यांच्या पीठाने दिला आहे. सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने मिश्रा यांना कालावधीवाढ देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. भारताचा मनी लाँड्रिंग कायदा आणि भ्रष्टाचाराविरोधात केंद्र सरकारने उचललेली पावले यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचेही लक्ष आहे. त्यामुळे एका अधिकाऱ्याला अधिक काळ काम करण्याची संधी देणे योग्य आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते.
कोणी खूष होण्याचे कारण नाही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खूष झालेल्या काही लोकांना या निर्णयाचा अर्थ कळलेला नाही. या निर्णयातून केंद्र सरकारचा कालावधीवाढीचा कायदा करण्याचा अधिकार वैध ठरविण्यात आला आहे. तसेच, ईडी आणि सीबीआय यांचे भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर करवाई करण्याचे सर्व अधिकार सुरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. ईडीच्या प्रमुखपदी कोण असणार ही बाब दुय्यम महत्वाची आहे, अशी प्रतिक्रिया या निर्णयावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केली आहे. जो कोणी नवा प्रमुख असेल तो अशीच कठोर कारवाई यापुढच्या काळातही करणार आहे, याची खूष होणाऱ्यांनी जाण ठेवावी, असेही शहा यांनी स्पष्ट केले आहे.
