मणिपूरचा तिढा

मणिपूरच्या इंफाळ खोऱ्यामध्ये हिंसाचाराच्या घटनांनी कळस गाठला आहे. सरकारने अधिकृतरित्या जाहीर केलेल्या निर्वासितांच्या छावणीतून मुले आणि महिला बेपत्ता होऊन त्यांचे मृतदेह आढळून आल्यानंतर हिंसा खूपच भडकली. त्यामुळे केंद्र सरकारला अफ्स्पा हा वादग्रस्त कायदा लागू करावा लागला आहे. वास्तविक पाहता गेली 19 महिने येथे वाद सुरू आहेत. मैतेई, नागा आणि कुकी या समाजात हा वाद आहे. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या बाबतीत सरकारची भूमिका काय आहे? याची विचारणा न्यायालयाने केल्यानंतर बदलत्या परिस्थितीत हा वाद सुरू झाला. गेली दहा वर्षे मैतेई समाज ही मागणी करत होता. त्याला आदिवासी जमातींचा विरोध आहे. राज्यातील बहुसंख्य हिंदू आणि मुस्लीम जनता मैतेई समाजाची आहे. कुकी हा आदिवासींचा गट आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मैतेई समाजाला आधीपासूनच अनुसूचित जाती, ओबीसी आणि आर्थिक दुर्बलचे आरक्षण आहे. राज्यातील शिक्षण आणि नोकरीच्या सगळ्या संधी त्यांनाच मिळतील आणि इतर समाजांना फटका बसेल असा एक मतप्रवाह आहे. तर मैतेई समाजाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात आदिवासीचे आरक्षण होते. ते पुन्हा मिळाले तर त्यांच्या मैदानी प्रदेशातील जमिनी वाचवणे त्यांना शक्य होईल अशी एक बाजू आहे. पूर्वीपासून इम्फाळ खोऱ्याच्या डोंगरात राहणाऱ्या नागा आणि कुकींचे मैदानी प्रदेशात स्थलांतर वाढले आहे. त्यामुळे अवघ्या दहा टक्के भूभाग असणाऱ्या मैतेईंच्या जमिनी जातील अशी मैतेईंची भावना आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या प्रकरणांमध्ये ज्या सबुरीने गेले पाहिजे तितकी सबुरी त्यांच्याकडे नाही. परिणामी गेले 19 महिने परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आलेले आहे. देशभर टीका सुरू आहे ती वेगळीच. सरकारची स्वत:ची अशी एक विशिष्ट भूमिका आहे. ही भूमिका लक्षात घेऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना या प्रकरणात लक्ष द्यावे लागत आहे. महाराष्ट्राच्या निवडणूक दौऱ्यावर असताना घडलेल्या घटनेनंतर त्यांना आपला दौरा निम्म्यावर सोडून परतावे लागले. केंद्रीय यंत्रणा आणि वरिष्ठ पातळीवरील बैठकांनंतर परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. केवळ आश्वासने आणि वरवरच्या चर्चेने हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही. हा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. त्यामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सामाजिक परिस्थिती, स्वातंत्र्योत्तर काळातील निर्णय, तिथल्या बहुसंख्य वर्गाला खुश ठेवण्यासाठी त्यांचा करण्यात आलेला वापर, वेळोवेळी घेतलेली संधीसाधू राजकीय भूमिका, स्थानिक आणि बाहेरचे, डोंगरी भागातील आणि मैदानी प्रदेशातील लोक, आदिवासी आणि बिगर आदिवासी, त्यांच्या जमिनीच्या मालकीचे गुंते, वेळोवेळी झालेली धर्मांतरे आणि पूर्व धर्माची जागृती, 34 अनुसूचित जमाती आणि त्यांच्या विरोधात संख्येने 64 टक्के असणारे मैतेई अशी अनेक कारणे आहेत. याच काळात केंद्र सरकार इथली अफूची शेती नष्ट करायलाही उठले आहे आणि राज्यातील त्यांच्याच पक्षाचे सरकार त्याची री ओढत आहे. अफूच्या शेतीला विरोध असणे ही योग्य बाब असली तरी योग्य वेळ लक्षात न घेता कारवाई केली तर त्याचा परिणाम काय होतो हे यापूर्वी पंजाबमध्ये दिसलेले आहे.  पंजाबमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडत असताना तत्कालीन  सरकारने अशीच झटपट पावले उचलली होती, परिणामी तेथील अफूची शेती कमी झाली. पण, त्याच्याबरोबरीने ड्रग्ज आणि रासायनिक प्रक्रिया केलेल्या घातक अमली पदार्थांच्या तस्करी आणि विक्रीचे पेव फुटले. परिणामी आज पंजाबची जी उडता पंजाब अशी दयनीय अवस्था झालेली पाहायला मिळत आहे, तशी स्थिती मणिपूरमध्ये सुद्धा होऊ शकते. शेतकऱ्यांना चांगला पैसा मिळणारे पर्यायी पीक उपलब्ध करून दिले तर ते पर्यायी शेतीकडे वळतील. अफूच्या सेवनाला सरावलेले लोक इतर गंभीर व्यसनांसाठी अमली पदार्थांचा सर्रास वापर करतात हे यापूर्वीही दिसून आलेले आहे. त्यामुळे असे निर्णय घेण्यापूर्वी खूप काळजीपूर्वक नियोजन करावे लागते. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम मणिपूरची परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यात झाला आहे. तिथले सामाजिक आणि राजकीय तेढ कमी व्हायला तयार नाही. सरकारच्या चर्चेच्या तयारीत कोठे ना कोठे कमतरता आहे. परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी लागणारी नीती कुठे ना कुठे फसलेली आहे. केंद्राला अपेक्षित निर्णय होत नाहीत आणि हिंसा ही थांबत नाही. आताचे संकट थेट सरकारच्या दारात येऊन थांबले आहे. त्यात सरकारमध्ये आमदार, मंत्र्यांच्या बंगल्यांना जाळण्यापासून त्यांच्या नातेवाईकांना पिटाळून लावण्यापर्यंत अनेक प्रकार घडले आहेत. खुद्द सरकारबद्दल मित्रपक्षाने अविश्वास दाखवला आहे. सत्तेतील आमदारही मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गेले आहेत. सरकारच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल अशी स्थिती आहे आणि लष्करी प्रयत्नांनी ते राज्य शांत होऊ शकत नाही हा पूर्वीचा अनुभव आहे. 80 च्या दशकात पंजाब आणि आसाम प्रमाणेच हा गुंता आहे. तो खूप काळजीपूर्वक हाताळण्याची गरज आहे. त्याचे पहिले उद्दिष्ट दोन्ही बाजूच्या प्रक्षुब्ध जनसमुदायाला संपूर्णपणे शांत करणे हे असले पाहिजे. देशातील इतर राज्यांना भेडसावतात ते प्रश्न इथेही भेडसावत आहेत. पण त्यांचे स्वरूप अधिक जातीय असल्यामुळे ते हाताळणे गुंतागुंतीचे आहे. एका जिह्याच्या आकाराचे जरी हे राज्य असले तरी त्याचे देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्व लक्षात घेता हे प्रकरण केंद्र सरकारला अत्यंत संवेदनशीलपणे हाताळावे लागणार आहे. त्यात कुठे ना कुठे 19 महिन्यात सातत्याने खंड पडत चालला आहे. सरकारचे थोडे दुर्लक्ष झाले की तिकडे हिंसाचार भडकतो. सरकारला या प्रश्नाची चर्चा देशभरातील तज्ञ व्यक्तींशी करून मार्ग शोधावा लागणार आहे. केवळ राजकीय आणि प्रशासकीय भूमिकेने हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी पर्याय शोधावे लागतील. प्रसंगी काही बाबतीत चार पाऊले माघार घ्यावी लागेल. सरकारची ती तयारी असली पाहिजे. या प्रश्नांची चर्चा खुल्या मंचावरून न होता ती शांततापूर्ण आणि सामंजस्याने होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी प्रसंगी देशातील इतर विचाराच्या व्यक्तींना सुद्धा मध्यस्थी म्हणून केंद्राला मदतीला बोलवावे लागेल. मणिपूरची जनता आणि भारत सरकारच्या वतीने बोलणारे प्रतिनिधी यांच्यातील चर्चा समाज माध्यमातून न होता निर्णयापर्यंत येण्यासाठी लागणारी गोपनीयता वापरून परिस्थिती आटोक्यात आणणे प्राधान्याचे आहे. त्यातूनच सामंजस्याचा मार्ग दिसू शकतो.