महाराष्ट्र शासनाने मनोज जरांगे पाटील आणि गरजवंत मराठ्यांना हलक्यात घेतल्याचा परिणाम शुक्रवारी मुंबईत स्पष्टपणे दिसून आला. आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेला हा मोर्चा भर पावसात आणि गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरही राज्याच्या राजकीय समीकरणांना आव्हान देणारा ठरला. शासनाच्या अपेक्षांचे आणि अंदाजांचे पिंजरे मोडून लोकांनी मोठ्या संख्येने मुंबईचे रस्ते, मैदान आणि सार्वजनिक ठिकाणे व्यापली, हा प्रतिसाद सरकारला आपल्या धोरणात सुधारणा करायला लावणारा ठरू शकतो. हे वातावरण चिघळले तर फडणवीस यांच्या विरोधात त्यांचे स्वपक्षातील आणि मित्र पक्षातील प्रतिस्पर्धी उचल खातीलच पण विरोधकांनासुद्धा संधी मिळणार आहे.
शासनाने सुरुवातीला जरांगे यांच्या प्रभावाचे चुकीचे मोजमाप केले. लोकसभा निवडणुकीत जरांगेचा फॅक्टर दिसला तरी विधानसभा पातळीवर त्यांनी स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने काही नेत्यांना ते त्यांच्या आंदोलनाचे अपयश वाटले. या चुकीच्या गृहितकावरून पर्यायी नेतृत्व घडवण्याच्या, फोडाफोडीच्या प्रयत्नांना संधी मिळाली, पण हे प्रयत्न अपयशी ठरले. बीडमधील मस्साजोग प्रकरणानंतर जरांगे यांच्याशी स्पर्धा लावण्याचा प्रयत्न झाला, तरीही विश्वासार्हता आणि साधेपणा यांच्या जोरावर जरांगेंचा ठसा कायम राहिला.
मराठा समाजाचा न्याय आणि आर्थिक सुरक्षितता
संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर समाजात निर्माण झालेले वातावरण ही यामागील कारणे आहेतच. लाखो गरजू लोकांनी मुंबईत उपस्थिती दर्शवून शासनाला हा संकेत दिला की समस्येची गंभीरता सूक्ष्म नाही. आतापर्यंत ज्या पद्धतीने त्या आंदोलनाला घुमवता आले तसे आता यापुढे होणार नाही. मुंबईत काही ठिकाणी आंदोलकांनी तातडीने कोंडी झालेले मार्ग मोकळे करून मुंबईकरांना आपल्या सोबत जोडण्याचा प्रयत्न केला, अनुशासन दाखवले. परंतु शासनाने संवादाऐवजी वेळकाढूपणा केला. उपसमितीची निवड आणि तिच्या नेतृत्वाची अयोग्य निवड या प्रकरणात निर्णायक ठरल्या. चंद्रकांतदादा पाटील यांचे संवादकौशल्य उपयुक्त ठरले असते. परंतु सध्याच्या समितीने वेळीच आणि संवेदनशीलतेने चर्चा सुरू ठेवली नाही. समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांना जरांगे यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून त्यांच्याशी मुंबईत आल्यावर बोलू असे स्वत:हून ठरवले. यामागे हे आंदोलन पेटून फडणवीसांना त्रास करण्याचा हेतू आहे की काय अशी शंका वाटावी, इतक्या सहजतेने त्यांनी हे प्रकरण हाताळले. काही नेत्यांनी आंदोलनाला हलके घेऊन वादग्रस्त सार्वजनिक वक्तव्ये करुन इंधन घातले, ज्यामुळे बहुतेक वेळेस सरकारची छबी खराब झाली. मुख्यमंत्री संयमी राहिले, तरी मंत्रीवर्गातील विसंवाद आणि विरोधाभासी वक्तव्यांनी परिस्थिती अधिक तणावग्रस्त केली.
मुख्य अडथळा काय आहे?
कायदेशीर अडथळे आणि आरक्षणाची मर्यादा ही मुख्य अडचण आहे. 50 टक्के असे सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्त्व मराठा मागणीसमोरील मोठे आव्हान बनले आहे. पूर्वी विरोधी पक्ष नेते असताना फडणवीस यांनी ही मर्यादा वाढवण्याबाबत वक्तव्य केले होते, त्या धर्तीवर विचार करता आज सरकारकडे फक्त राजकीय उपायच उपलब्ध आहेत. शरद पवारांसह विरोधकांनी केंद्रीय घटनादुरुस्तीबद्दल लक्ष वेधले होते. मात्र फडणवीस सरकारला आपण आरक्षण दिल्याचा आणि ते हायकोर्टात टिकल्याचा जितका अभिमान होता, तितका तो सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळला गेल्यानंतर जनतेच्या मनात राहिला नाही. या संदर्भात काही तातडीचे पर्याय शासनासमोर आहेत. न्यायमूर्ती शिंदे यांनी जी समिती स्थापन केली तिची व्याप्ती वाढवून ओबीसीमधून मराठा समाजाच्या अंतर्भावाबाबत शिफारसी होऊ शकतात. प्रांताधिकारी स्तरावर कुणबी दाखल्यांसंबंधी अडथळे दूर करून गावोगावी असलेल्या कुणबी नोंदींचा आधार घेत जात पडताळणी करण्यात येऊ शकते. हैदराबाद गॅझेट आणि स्थानिक अभिलेखांच्या आधारे प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे हा एक व्यवहार्य उपाय ठरू शकेल. अनेक आमदार, मंत्री आणि पक्षकार या आंदोलनाच्या दिशेने गुप्तपणे वळले आहेत, ज्यामुळे सरकारच्या धोरणात अंतर्गत विसंगती दिसते. विरोधकांचे आचरण आणि सत्ताधाऱ्यांच्या आतले भिन्न मत हे आंदोलन वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे सरकारने स्वप्रेरितपणे भूमिका स्थिर करणे आवश्यक आहे, विरोधकांकडे बोट दाखवून काम चालणार नाही.
मुंबईत झालेली लाखोंची उपस्थिती आणि आंदोलनाचे सक्षम नेतृत्व या दोन्ही बाबी सरकारसाठी स्पष्ट इशारा आहेत. शासनाने तातडीने संवाद सुरू करून, शिंदे समितीची भूमिका तपासून, जात पडताळणीसंबंधी अडथळे काढून आणि कुणबी दाखल्यांवर सुलभता आणून हे प्रश्न हाताळावे. अन्यथा या आंदोलनाचे परिणाम पुढील राजकीय आणि सामाजिक चढउतारात दिसून येतील. पहिल्यांदा प्रभावी संवादासाठी केंद्रस्थानी आणि जिल्हा पातळ्यांवर खुली चर्चा आयोजित करावी, त्यात समाज प्रतिनिधींना, तज्ञांना आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना समाविष्ट करावे. दुसरे म्हणजे, शिंदे समितीकडून वेळेत शिफारशी घेऊन आलेल्या शिफारसींवर तात्काळ कार्यवाहीची रुपरेषा आखावी आणि ती सार्वजनिकपणे जाहीर करावी, ज्याने आंदोलनाला थोडे मनोधैर्य मिळेल. तात्पुरती आर्थिक मदत, रोजगार, शेतकरी कर्ज माफीची मुदत पुनरावलोकन आणि कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमांसह एक समग्र पॅकेज आखण्याची आणि त्यावर जरांगे यांना राजी करण्याची जबाबदारी योग्य व्यक्तींवर सोपवावी लागेल. भूमी व नोंदणी संदर्भात तांत्रिक कामे त्वरीत पूर्ण करावी, गावोगावी कुणबी नोंदींचे केवळ सूचीकरण न करता त्यावर आधारीत प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरळीत करावी. असे केल्याने न्यायालयीन अडचणींना वेळ मिळेल आणि अर्थसंकल्पीय मदत करता येईल.
शेवटी, राजकीय मॅच्युरिटीची गरज अधोरेखित होते. विरोधकांनीही मुद्याला राजकीय खेळ बनवण्याऐवजी संयुक्त बैठकीद्वारे तोडगा काढण्यास भागीदारी करावी. मुंबईकरांनीही या संकटाला मानवदृष्टीने पाहून तात्पुरती गैरसोय मान्य करावी, हे परिवर्तन केवळ कायदेशीर उपायांनी नव्हे तर सामाजिक समजुतीनेही साधता येईल.
शिवराज काटकर
