आरबीआयकडून गाईडलाईन्स : ईएमआय-आधारित कर्जावर निश्चित दराचा पर्याय देण्याची बँकांना सूचना
वृत्तसंस्था/ मुंबई, नवी दिल्ली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने फ्लोटिंग व्याजदरासह गृहकर्ज किंवा इतर कर्जांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. ईएमआयद्वारे कर्ज भरणाऱ्या वैयक्तिक कर्जदारांना निश्चित व्याजदर प्रणाली किंवा कर्जाची मुदत वाढवण्याची परवानगी द्यावी, असे निर्देश शुक्रवारी आरबीआयने बँकांना दिले. वाढत्या व्याजदराच्या पार्श्वभूमीवर कर्जदारांना नकारात्मक मानसिकतेत अडकण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने आरबीआयने यासंबंधी महत्त्वपूर्ण गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. त्यानुसार विविध प्रकारातील कर्ज सुलभतेसाठी एक नवीन फ्रेमवर्क तयार करण्यात आले असून त्याचा लाभ व माहिती कर्जधारकांना देण्याची सूचना आरबीआयने केली आहे. आरबीआयच्या या घोषणेमुळे महागड्या ईएमआयमुळे त्रासलेल्या लोकांना दिलासा मिळेल, असे मानले जात आहे.
वाढती महागाई आणि जागतिक परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने मध्यम मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला असून कर्जदारांसाठी फ्लोटिंग व्याजदराऐवजी स्थिर व्याजदराचा पर्याय निवडण्याची मुभा देण्याची सूचना आरबीआयकडून करण्यात आली आहे. हा निकष गृह, वाहन आणि इतर प्रकारातील कर्जदारांना काही प्रमाणात दिलासा देणारा ठरणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या आठवड्यात जाहीर केलेल्या द्वैमासिक बैठकीनंतर यासंबंधीचे संकेत दिले होते. आता गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसह बँका आणि एनबीएफसींना परिपत्रक जारी करत आरबीआयने नव्या नियमांची माहिती कळवली असून 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत विद्यमान तसेच नवीन कर्जांसाठीच्या सूचनांचे पालन सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. आरबीआयच्या या पवित्र्यामुळे ग्राहकांचे हित मजबूत होण्यास मदत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
नव्या नियमावलीनुसार बँका किंवा आर्थिक संस्थांकडून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना कर्जाचा कालावधी आणि मासिक हप्ता म्हणजेच ईएमआयची संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. कर्जाची मुदत किंवा ईएमआयमधील कोणत्याही बदलासाठी कर्जदारांशी स्पष्ट संभाषण करावे लागेल. तसेच कर्जदारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक परिपूर्ण नियमावली तयार करण्यात आली आहे. सदर नियमावलीचे पालन सर्व नियामक संस्थांना करावे लागेल, असे दास यांनी स्पष्ट केले आहे.
रशिया-युव्रेन युद्धाच्या उद्रेकानंतर चलनवाढ रोखण्यासाठी आरबीआयने रेपोदर वाढवण्यास सुऊवात केल्यानंतर मे 2022 पासून व्याजदर वाढत गेले. रेपो रेटमधील 2.50 टक्क्यांच्या वाढीमुळे कर्जदारांना मोठा दणका बसत आहे. बँकांनी व्याजदर वाढवल्यानंतर ईएमआय स्थिर ठेवल्यास मूळ रकमेत वाढ होताना दिसत आहे. परिणामत: हफ्ते भरण्याचा कालावधी वाढण्याची भीती कर्जदारांमध्ये आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज मंजूर करताना कर्जदाराची परतफेड क्षमता लक्षात घेऊन ईएमआय-आधारित फ्लोटिंग रेटचा पर्याय बँका आणि एनबीएफसींनी विचारात घेतला पाहिजे, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
कर्ज निश्चित दरावर स्विच करण्याचा पर्याय
आरबीआयने बँका आणि वित्तीय संस्थांना होम किंवा इतर कर्जाचा ईएमआय आणि कालावधी वाढवण्यासाठी योग्य धोरण फ्रेमवर्क तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ग्राहकांकडून आलेल्या तक्रारी लक्षात घेत फ्लोटिंग व्याजदरासह कर्जाचे व्याजदर पुनर्संचयित करण्याच्या पद्धतींची चौकट अधिक पारदर्शक करण्यात येत आहे. त्यानुसार बँका आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांना आपल्या ग्राहकांना आरबीआयने मंजूर केलेल्या धोरणाच्या आधारे निश्चित दराच्या कर्जावर स्विच करण्याचा पर्याय प्रदान करावा लागेल.
ग्राहकांच्या तक्रारींमुळे गाईडलाईन्स जारी
बँका कर्जावर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजात दंडाची भर घालत कर्जदारांकडून व्याजावर व्याज आकारत आहेत. अशाप्रकारच्या अलिकडच्या काळातील अनेक घडामोडींनंतर आरबीआयने मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने नव्या गाईडलाईन्स जाहीर केल्या आहेत. लोन अकाउंट्सवर पेनल्टीच्या नियमांचे योग्य अनुसरण करण्यासंबंधीची माहितीही परिपत्रकात दिली आहे. या नव्या गाईडलाईन्सनुसार, कर्जाचे हफ्ते चुकल्यास, बँकांकडून आकारला जाणारा दंड हा दंडात्मक व्याज म्हणून नव्हे तर दंडात्मक शुल्क म्हणून गणला जाईल. परिपत्रकामध्ये बदललेल्या नियमांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
