विधानसभेत सर्वसंमतीने प्रस्ताव संमत
वृत्तसंस्था/ कोलकाता
पश्चिम बंगाल विधानसभेने सामेवरी राज्याला विभाजित करण्याच्या कुठल्याही प्रयत्नाच्या विरोधात सर्वसंमतीने प्रस्ताव संमत केले आहे. राज्याला विभागण्याच्या प्रयत्नांच्या विरोधातील प्रस्तावावर बोलताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बंगालचे विभाजन आम्ही इच्छित नसल्याचे म्हटले आहे. तर विधानसभेत विभाजन विरोधी प्रस्ताव मांडण्यात आल्यावर मोठा गोंधळ झाल्याचेही चित्र दिसून आले.
विधानसभेत चर्चेदरम्यान नवा प्रस्ताव मांडण्यात आला, ज्यात दोन प्रमुख मुद्दे सामील होते. यात कुठल्याही विभाजनाची मागणी न करता बंगालचे रक्षण करू आणि बंगालच्या विकासासाठी काम करू असे दोन मुद्दे यात होते. सभागृहात विरोधी पक्षनेते शुभेंदु अधिकारी यांनी या मुद्द्यांवरून सूचना केल्या होत्या. प्रस्ताव संमत झाल्याने तूर्तास बंगालच्या कुठल्याही जिल्ह्याचे विभाजन होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उत्तर बंगाल राज्याची मागणी
मागील काही काळापासून भाजप नेत्यांनी उत्तर बंगालचे दोन जिल्हे आणि बंगालच्या काही जिल्ह्यांना मिळून एक केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. तसेच उत्तर बंगालला ईशान्य भारताचा हिस्सा ठरविण्यात यावे अशीही मागणी आहे. उत्तर बंगालला पश्चिम बंगालच्या हिस्स्याच्या स्वरुपात ईशान्य भारतासोबत सामील करण्यात आले, तर उत्तर बंगालला केंद्रीय योजनांमधून मोठा निधी मिळू शकेल आणि क्षेत्रात विकास होईल असा दावा भाजप प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजूमदार यांनी केला होता.
उत्तर बंगालची उपेक्षा
पश्चिम बंगाल सरकारकडून उत्तर बंगाल क्षेत्राची उपेक्षा केली जात असल्याचा आरोप दीर्घकाळापासून होत आहे. उत्तर बंगालमधील जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न देखील अत्यंत कमी आहे. पर्वतीय भाग असल्याने येथे आतापर्यंत विकासाचे लाभ पूर्णपणे पोहोचलेले नाहीत. तर ममता बॅनर्जी यांचे सरकार उत्तर बंगालसोबत दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप फेटाळत आहे.
