प्रतिनिधी/ मुंबई
मराठा आरक्षणात आपल्यावर अन्याय होईल, अशी भीती ओबीसींच्या मनात आहे. पण, तसे काही होणार नाही. कुणबी नोंदी आहेत, त्यांनाच अध्यादेशाप्रमाणे प्रमाणपत्र मिळणार असून त्यासाठी प्रमाणपत्र, पुणबी नातेसंबंध, ग्रामसमिती, तहसीलदारांच्या स्तरावरील समितीचा अहवाल घ्यावा लागणार आहेत.
वंशावळ जुळल्यानंतर सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतरच दाखला देण्यात येईल. फक्त खोट्या नोंदी होणार नाहीत, याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता असून, शासन निर्णयाप्रमाणेच पुढे जावे, अशी अपेक्षा उपसमितीतील सर्वच सदस्यांनी व्यक्त केली, अशी माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावकुळे यांनी दिली.
इतर मागासवर्गीयसंदर्भात (ओबीसी) मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक मंत्रालयात पार पडली. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व मृदा जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पर्यावरण व पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, इतर मागास विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आदी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, ओबीसी समाजात 353 जाती आहेत. या जातींवर अन्याय होऊ नये. सुमारे 3,688 कोटींचा निधी मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे 1200 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती थांबली असून ती मार्गी लावण्यात यावी. वसतिगृह बांधकाम व शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या जागा उपलब्ध व्हाव्यात असे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमिती समोर ठेवण्यात आले.
भुजबळांचा आरक्षणाच्या दोन अध्यादेशांवर आक्षेप
छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या दोन अध्यादेशांवर आक्षेप घेतला होता. मात्र, त्यांना अंतिम अध्यादेश लागू करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच ओबीसी समाजासाठी खर्च करण्यात आलेला निधी अत्यंत कमी असून त्याबाबतही भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली.
