सुधारणांसाठी समिती स्थापन : सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणाला गती मिळणार
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
देशाच्या सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणाला गती देण्यासाठी संरक्षण खरेदी धोरणात मोठे बदल करण्याची तयारी केली जात आहे. बदलत्या धोरणानुसार लष्करी उपकरणांची खरेदी जलद गतीने केली जाणार आहे. त्यादृष्टीने संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण खरेदी धोरणात (डीपीपी) सुधारणा करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाला वेळेवर उपकरणे मिळत नसल्याने ‘डीपीपी’मध्ये बदल करण्याची मागणी जोर धरत आहे. सद्यस्थितीत शस्त्रs आणि लष्करी प्लॅटफॉर्म खरेदीचे 8 टप्पे आहेत. यामध्ये खरेदीसाठी माहिती घेणे, प्रस्ताव मागवणे, तांत्रिक चाचण्या, फील्ड चाचण्या, व्यावसायिक दाव्यांची पडताळणी, सर्वात कमी किमतीचा विक्रेता निवडणे इत्यादी प्रक्रिया असतात. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी किमान 5 ते 8 वर्षे लागतात. ही खरेदी प्रक्रिया कधीकधी 15 ते 20 वर्षांपर्यंत वाढते. मात्र, याचदरम्यान संबंधित शस्त्रे किंवा वस्तूंचे तंत्रज्ञान 10 वर्षांत कालबाह्य होत असल्यामुळे त्यांचा योग्यपणे उपयोग करता येत नाही.
मात्र, आता नव्या धोरणांतर्गत ही प्रक्रिया एक किंवा दोन वर्षांत कशी पूर्ण करता येईल यादृष्टीने समिती अभ्यास करून बदल सुचविणार आहे. डीपीपीमध्ये शेवटचे बदल 5 वर्षांपूर्वी झाले. त्यानंतरही अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत. मेक इन इंडियाचे धोरणही नव्याने ठरवले जाईल. आता स्वदेशी शस्त्रांसाठी किती बजेट ठेवायचे हे समिती ठरवेल. चालू वर्षी तिन्ही सैन्यदलांचे लष्करी खरेदीचे बजेट सुमारे 1 लाख 80 हजार कोटी रुपये आहे. संरक्षण मंत्रालयाने 2024 मध्ये पाच लष्करी करारांवर स्वाक्षरी केली होती. नौदल आणि हवाई दलासाठी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रs आणि रडारसह 39,125 कोटी रुपयांची शस्त्रs आणि उपकरणे खरेदी केली जाणार आहेत. मिग-29 विमानांसाठी एरो इंजिन खरेदी करण्यासाठी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडसोबत (एचएएल) पाच संरक्षण करारांपैकी एक करार करण्यात आला होता. तसेच क्लोज-इन वेपन सिस्टीम्स (सीआयडब्ल्यूएस) आणि प्रगत रडार खरेदीसाठी लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेडसोबत दोन करार करण्यात आले. याशिवाय, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीसाठी दोन करार अंतिम करण्यात आले आहेत.
