मध्यवर्ती म. ए. समितीची प्रशासनासमोर रोखठोक भूमिका : महामोर्चा काढू नये यासाठी दबावाचा प्रयत्न
बेळगाव : प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कन्नडसक्ती विरोधात मध्यवर्ती म. ए. समितीने सोमवार दि. 11 रोजी महामोर्चाचा नारा दिला आहे. त्यामुळे धास्ती घेतलेल्या प्रशासनाने गुरुवारी मध्यवर्ती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी बोलावून मोर्चा काढू नये, अशी सूचना केली. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत सोमवारी मोर्चा काढणारच अशी रोखठोक भूमिका मध्यवर्ती म. ए. समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडली. गुरुवारी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन व पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे झालेल्या या बैठकीमध्ये महामोर्चा काढू नये, यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कन्नड प्राधिकरणाच्या फतव्यानंतर कन्नडसक्ती अधिकच तीव्र करण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेतील मराठी नामफलक काढण्यासोबतच आता गणेशोत्सव मंडळांच्या फलकांवरील मराठी हटविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहे. या विरोधात सोमवार दि. 11 रोजी महामोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. कन्नडसक्तीबाबत सारवासारव करताना मराठी भाषिकांचे प्रश्न आपल्याला माहीत आहेत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. परंतु समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्यासमोर अल्पसंख्याक आयोगाच्या आयुक्तांनी पाठवलेली पत्रे, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दोन राज्यांची केलेली समन्वय समिती याची आठवण जिल्हा प्रशासनाला करून दिली. तसेच परवानगी मिळो अथवा न मिळो महामोर्चा यशस्वी करणारच, असे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. यावेळी मध्यवर्ती समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, अॅड. एम. जी. पाटील, अॅड. अमर येळ्ळूरकर, अॅड. महेश बिर्जे यांसह इतर उपस्थित होते.
आमच्यावरच अन्याय का?
बेळगाव शहरात अनेक संघटनांकडून कोणतीही परवानगी न घेता मोठमोठे मोर्चे काढले जातात. त्यावेळी प्रशासन बघ्याची भूमिका घेते. परंतु महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मोर्चाची घोषणा करताच आडकाठी घालण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. इतर संघटनांवर मेहरबान असणारे प्रशासन म. ए. समितीच्या बाबतीत मात्र सापत्न भूमिका का घेते? असा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारण्यात आला.
