क्रेडाईची मनपा आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे मागणी : शहरातील आर्किटेक्ट, इंजिनिअर्स, बिल्डर्सची बैठक
बेळगाव : महानगरपालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या बांधकाम परवान्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी महापालिका आयुक्त शुभा बी. यांनी शहरातील बिल्डर्स, आर्किटेक्ट व इंजिनिअर्सची बैठक शुक्रवारी विश्वेश्वरय्या नगर येथे स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयात आयोजित केली होती. त्यावेळी बांधकाम परवान्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणी उपस्थितांनी मनपा आयुक्तांना सांगितल्या. त्यावर योग्य तो तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन यावेळी आयुक्तांनी दिले. त्याचबरोबर क्रेडाई बेळगावतर्फे मागण्यांचे निवेदन आयुक्तांना दिले. पोर्टलद्वारे बांधकाम परवान्यासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत त्यावर प्रक्रिया करावी लागते. पण काही किरकोळ चुका किंवा विसंगतीमुळे 14 व्या किंवा 15 व्या दिवशी अनेक अर्ज नाकारले जात आहेत. ज्यामुळे वेळेवर सेवा देण्याचे गांभीर्य हरवून गेले आहे. अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या अर्जावर वेळेत लक्ष दिले जात नाही किंवा विलंब केला जातो. ऐनवेळी अर्जातील चुका सांगितल्या जातात, असे न करता लवकरात लवकर त्यावर कार्यवाही झाली पाहिजे, तसेच वेळ वाढवून देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
सुधारणा होण्यासाठी बदल गरजेचे
सध्या भूखंडाच्या आकारानुसार अनेक अधिकारी जेई, एईई, एटीपीओ, टीपीओ आणि आयुक्तांकडून इमारतीच्या आराखड्यांचे पुनरावलोकन आणि मंजुरी घेतली जाते. बऱ्याच प्रकरणामध्ये एटीपीओची भूमिका एईई दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडूनही हाताळली जाते. त्यानंतर पुन्हा छाननी केली जाते. तसेच वेगवेगळ्या कारणामुळे त्याला विलंबही होत आहे. यामध्ये सुधारणा होण्यासाठी काही बदल होणे गरजेचे असल्याचेही यावेळी उपस्थितांनी सांगितले. यावेळी क्रेडाईचे अध्यक्ष युवराज हुलजी, उपाध्यक्ष आनंद कुलकर्णी, माजी अध्यक्ष दीपक गोजगेकर, सेव्रेटरी प्रशांत वांडकर, खजिनदार सुधीर पनारे, सचिन कळ्ळीमनी यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
ऑनलाईन अर्ज केल्यास सात दिवसात मंजुरी
बांधकामाचे पर्यवेक्षक करणारा साहाय्यक अभियंता बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देतो. मंजूर आराखडा, इमारत कोड आणि सुरक्षा मानकांचे पालन करत असल्याची पुष्टी देतो. ही एक सामान्य पद्धत आहे. ही जबाबदारी औपचारिकपणे ओळखून प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी अनिवार्य केली जावी, अशी मागणी क्रेडाईच्यावतीने मनपा आयुक्तांकडे करण्यात आली. तसेच बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र (सीसी) आणि एनओसी देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. ई-आस्थीसाठी विलंब होत असल्याने यावर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी केल्यानंतर ऑनलाईन अर्ज केल्यास सात दिवसात त्याला मंजुरी देण्यात येईल, असे मनपा आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
