हवामान बदलाचा भारताला मोठा धोका ः संयुक्त राष्ट्रसंघाचा इशारा
@ वृत्तसंस्था/ संयुक्त राष्ट्रसंघ
तापमानवाढीवर नियंत्रण न मिळविल्यास भारतातील धान्योत्पादनात मोठी घट होऊ शकते असा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तज्ञांच्या समितीने दिला आहे. जी-20 समुहाने तापमानवाढ रोखण्यासाठी एक करार करावा असा आमचा आग्रह असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव एंटोनियो गुतेरेस यांनी म्हटले आहे.
तापमानात 1 ते 4 अंश सेल्सिअसची वाढ झाल्यास भारतातील तांदळाचे उत्पादन 10 ते 30 टक्क्यांनी घटू शकते. तर मक्याचे उत्पादन 25 ते 70 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते असे हवामान बदल विषयक आंतर शासकीय पॅनेलने (आयपीसीसी) एका अहवालात नमूद केले आहे.
भारताच्या नेतृत्वाखालील जी-20 समुहाला ‘हवामान एकजुटता करारा’चा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावानुसार सर्व मोठय़ा उत्सर्जक देशांना उत्सर्जनात कपातीसाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील तसेच श्रीमंत देशांनी विकसनशील अर्थव्यवस्थांना तापमानवाढ 1.5 सेल्सिअसपर्यंत नियंत्रित करण्यासाठी आर्थिक तसेच तांत्रिक मदत करणे अपेक्षित आहे. आयपीसीसीचा अहवाल हवामान टाइमबॉम्ब निष्क्रीय करण्यास सहाय्यभूत ठरू शकतो अशी अपेक्षा गुतेरेस यांनी व्यक्त केली आहे.
जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी करता येऊ शकते असे अहवालातून स्पष्ट होते. क्लायमेट सॉलिडॅरिटी पॅक्टला ‘सुपर-चार्ज’ करण्याची योजना सादर करत आहोत. याकरता विकसित देशांनी 20240 पर्यंत तर विकसनशील देशांनी 2050 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्याच्या पातळीवर आणण्याची गरज आहे. 2035 पर्यंत विकसित देशांनी तर 2040 पर्यंत जगातील उर्वरित देशांनी वीजनिर्मितीत कोळशाचा वापर पूर्णपणे रोखण्याचा प्रस्ताव आहे. जीवाश्म इंधनाचा वापर आणि असमान ऊर्जेच्या वापरामुळे तापमान औद्योगिकीकरणपूर्व काळापेक्षा 1.1 अंश सेल्सिअसने वाढले असल्याचे आयपीसीसीच्या अहवालात म्हटले गेले आहे.
तापमानवाढीमुळे हवामानाच्या तीव्र स्थितीला जगभरातील लोक सामोरे जात आहेत. भारत दक्षिण आशियात धान्योत्पादन प्रकरणी सर्वात कमजोर देश ठरत आहे. दक्षिण आशियात सिंचन, उद्योग आणि घरगुती वापराकरता पाण्याची मागणी 2010 च्या तुलनेत 2050 च्या आसपास 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढणार आहे. भारत आणि चीनमधील लोकसंख्या वृद्धी तसेच हवामान बदल यासारख्या घटकांमुळे पाण्याची कमतरता वाढू शकते असे अहवालात नमूद करण्यात आले.
