कर्जमर्यादा निश्चित करण्याचे प्रकरण घटनापीठाकडे
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केरळ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून कर्जप्रकरणी दिलासा मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी करत केंद्र सरकारला कर्जमर्यादा निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्देश देण्याची मागणी करणारी केरळ सरकारची याचिका फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासंबंधी आदेश देण्याची मागणी फेटाळत हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविले आहे.
केरळने आर्थिक संकटाचा दाखला देत केंद्र सरकारकडून 26 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मागितले होते. केरळ सरकारने यापूर्वीच मर्यादेपेक्षा अधिक कर्जाची उचल केली असल्याचे म्हणत केंद्र सरकारने मागणी फेटाळली होती. यावरून केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत दिलासा देण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणी आता घटनापीठच केंद्र राज्यांकरता कर्ज घेण्याची मर्यादा निश्चित करू शकते का याचा निर्णय घेणार आहे.
याचिका दाखल केल्यावर राज्याला केंद्राकडून 13,608 कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. प्राथमिकदृष्ट्या एकदा कुठल्याही राज्याने केंद्र सरकारकडून कर्ज घेतल्यास केंद्राकडून पुढील देयकात घट केली जाऊ शकते हे मानले जाते. याप्रकरणी सुविधेचे संतुलन केंद्राकडे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नमूद केले आहे.
दोन्ही बाजूंना चर्चेचा सल्ला
यापूर्वी केरळ विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना एकत्र येत चर्चा करण्याचा सल्ला दिला होता. अर्थ सचिव आणि अर्थ मंत्रालय परस्परांमध्ये बैठक घेत यावर चर्चा का करत नाहीत अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती.
केंद्राने दिले होते कारण
केरळ सरकारने केंद्रातील मोदी सरकारवर राज्याची कर्जमर्यादा कमी करण्याचा आरोप केला आहे. आमच्याकडे शासकीय कर्मचाऱ्यांना डीए, पीएफ, पेन्शन देण्यासाठी निधी नसल्याचा दावा केरळ सरकारने केला आहे. तर केंद्र सरकारने प्रज्ञापत्राद्वारे राज्याची कर्ज घेण्याची मर्यादा योग्य असल्याचे नमूद केले होते. सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन एक राष्ट्रीय मुद्दा असून राज्य जर अनियंत्रित स्वरुपात कर्ज घेऊ लागल्यास देशाचे पतमानांकन प्रभावित होईल आणि यामुळे वित्तीय स्थैर्यालाही धोका निर्माण होणार असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली होती.
केरळ सरकारचा युक्तिवाद
देशाचे एकूण कर्ज किंवा थकबाकीचा जवळपास 60 टक्के हिस्सा केंद्राचा आहे. तर उर्वरित 40 टक्के हिस्सा सर्व राज्यांचा आहे. 2019-23 च्या कालावधीसाठी केंद्र आणि राज्यांच्या एकूण कर्जात केरळचे योगदान 1.70-1.75 टक्के असल्याचा युक्तिवाद केरळ सरकारने केला होता.
