आटपाडी :
आटपाडीतील माणगंगा सहकारी साखर कारखान्याची सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कोणतीही विक्री प्रक्रिया सुरू नसल्याचे सहकारी मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. डी. आर. टी. कोर्टाने २४ मे २०२१ रोजी ‘जैसे थे’ आदेश सांगली जिल्हा बँकेला दिल्याने माणगंगा कारखान्याची मालमत्ता विक्री कार्यवाही थांबलेली असल्याचेही राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले
आटपाडीतील माणगंगा सहकारी साखर कारखाना सध्या जिल्हा बँकेच्या ताब्यात असून त्याची लिलाव प्रक्रिया होवू नये, अशी मागणी जतचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी फेब्रुवारी महिन्यात केली होती. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देत त्यांनी जिल्हा बँकेसह माणगंगा कारखान्याच्या घोटाळ्यावर लक्ष वेधले होते. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकने माणगंगा साखर कारखान्याची लिलाव प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे चालू केलेली आहे.
जिल्हा बँकेचीच चौकशी सुरू असताना कारखान्याचा लिलाव होवु नये, अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली होती. याबाबत राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगली जिल्हा बँकेकडून माणगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्ता विक्रीची कोणतीही प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने माणगंगा सहकारी साखर कारखान्यास दिलेल्या कर्जाची १२२ कोटी ७० लाख रूपये येणे बाकी होती. सदर कर्जापोटी कारखान्याची २०८ एकर जमीन, इमारत, प्लॅट व मशिनरी आदी मालमत्ता रजिस्टर मॉर्गेजने बैंकने तारण घेतली होती.
सदर कर्जाच्या थकबाकीपोटी सरफेसी कायदा २००२ अंतर्गत कारखान्याची तारण मालमत्ता ७५ कोटी ९४ लाख रूपयास बँकेने स्वतः खरेदी करुन त्याचा जमा खर्च ३१ मार्च २०२२ रोजी केला आहे.
यानंतर कारखाना विक्रीसाठी १ जुन २०२० रोजी वर्तमानपत्रात निविदा प्रसिध्द केली. सदर कारखान्याचे हमीच्या आधारे बैंक ऑफ इंडिया यांनी ऊस तोडणी वाहतुकीसाठी वैयक्तीक तोडणी वाहतूक कंत्राटदार यांना कर्ज पुरवठा केला आहे.
आज अखेर सांगली जिल्हा बँकेस माणगंगा कारखान्याकडून १८४ कोटी ७० लाख रूपये येणे बाकी आहे. सद्यः स्थितीत सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकमार्फत माणगंगा सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्रीची अन्य कोणतीही प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली नाही, असेही सहकारमंत्र्यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांना दिलेल्या पत्रात नमुद केले आहे.
- आमदार पडळकरांना सहकारमंत्र्यांचे पत्र
बँकेने केलेल्या सरफेसी कारवाई विरुध्द बैंक ऑफ इंडिया यांनी डी. आर. टी. कोर्ट पुणे यांचेकडे दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पुढील कोणतीही कारवाई करु नये असा ‘जैसे थे’ आदेश डी. आर. टी. कोर्टाने २४ मे २०२१ रोजी दिला आहे. त्यामुळे सदर मालमता विक्रीची कार्यवाही थांबविण्यात आल्याचे पत्र सहकार मंत्र्यांनी आमदार पडळकर यांना दिले आहे
