दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सोमवार, 3 जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. दिल्लीतील बहुचर्चित मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित ‘ईडी’च्या खटल्यात त्यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. याच प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे माजी मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबादचे उद्योजक अभिषेक बोईनापल्ली आणि बिनय बाबू यांचा जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळला आहे. हे सर्वजण ईडीने दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सहआरोपी आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयात सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी अंमलबजावणी संचालनालयाने मनीष सिसोदिया यांना जामीन देण्यास विरोध केला. मनीष सिसोदिया यांच्याकडे मंत्रिपदी असताना 18 पेक्षा जास्त खाती असल्यामुळे ते खूप प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. त्यांना जामीन मिळाल्यास ते तपासावर प्रभाव टाकू शकतात, असे ईडीचे म्हणणे आहे. मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने 26 फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. तेव्हापासून ते तिहार तुरु गात बंद आहेत. दिल्ली सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी मद्य धोरण लागू केले. परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सप्टेंबर 2022 च्या अखेरीस ते मागे घेण्यात आले.
यापूर्वी 30 मे रोजी उच्च न्यायालयाने सीबीआय खटल्यासंबंधीही सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. 2 जून रोजी न्यायालयाने त्यांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता. मनीष सिसोदिया यांनी मल्टिपल स्क्लेरोसिसने त्रस्त असलेल्या आपल्या पत्नीच्या प्रकृती अस्वास्थ्यासह विविध कारणांवर जामीन मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने आजारी पत्नीला भेटण्यासाठी अवघ्या काही तासांसाठी अटी-शर्थींवर परवानगी देण्यात आली होती.
