शिक्षा स्थगित करण्याप्रकरणी निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय सुनावणीनंतरच देणार
गांधीनगर / वृत्तसंस्था
मानहानी प्रकरणी 2 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाल्याने खासदारपद गमवावे लागलेल्या राहुल गांधींना गुजरात उच्च न्यायालयाकडूनही अंतरिम दिलासा नाकारण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकरणात युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय दिला जाईल असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयातील या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे मागविली आहेत.
राहुल गांधी यांच्या विरोधात गुजरातचे एक मंत्री पियुष मोदी यांनी मानहानीचा अभियोग सादर केला होता. सुरतच्या न्याय दंडाधिकाऱयांनी राहुल गांधी यांना या अभियोगात दोषी धरुन 2 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा स्थगित करण्यास सुरतच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यामुळे गांधी यांनी गुजरातच्या उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
अभियोगकर्त्याचा युक्तीवाद
पियुष मोदी यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ निरुपम नानावटी यांनी युक्तीवाद केला. या प्रकरणाकडे अपराधाची गंभीरता, शिक्षा अशा दृष्टीकोनातून पाहता येणार नाही. राहुल गांधी यांनी खासदारपद गमावले ते संसदेच्या नियमानुसार गमावले आहे. त्यांना न्यायालयाने खासदारपदासाठी अयोग्य ठरविलेले नाही. संसदेनेच काही वर्षांपूर्वी जो कायदा केला, त्यानुसार ते अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे त्यांचे राजकीय भवितव्य धोक्यात येईल, म्हणून शिक्षेला स्थगिती द्या असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही, असे निरुपम नानावटी यांनी स्पष्ट केले.
भूमिका सातत्यपूर्ण नाही
बाहेर बोलताना राहुल गांधी, मी माफी मागणार नाही, असे घोषित करतात. तसेच पाहिजे तर आपल्याला कारागृहात डांबा, पण मी कोणाला घाबरणार नाही, असा दावा करतात. पण न्यायालयात शिक्षेला स्थगिती मागतात आणि खासदारपद गेल्यामुळे आपली राजकीय हानी होईल असाही युक्तीवाद करतात. त्यांची नेमकी भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट होत नाही, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
अनेक प्रकरणे आहेत
राहुल गांधी यांच्या विरोधात मानहानीची 12 प्रकरणे विविध राज्यांमध्ये आहेत. ते एका मोठय़ा राजकीय पक्षाचे नेते आहेत, ज्या पक्षाने देशावर अनेक दशके राज्य केले आहे. अशा स्थितीत त्यांनी समंजसपणाने बोलणे आवश्यक आहे. ते अशा प्रकारची बेजबाबदार विधाने करत राहिले, तर त्यांना धडा मिळणे आवश्यक आहे. तोच त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दिला आहे, असाही युक्तीवाद त्यांनी केला.
काय म्हणाले न्यायालय ?
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हेमंत एम. प्रचारक यांनीं गांधी यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम निर्णयच दिला जाईल, असे स्पष्ट करत न्यायाधीशांनी कनिष्ठ न्यायालयातील या प्रकरणाची फाईल मागवून घेतली आहे. तसेच मध्ये सुटी आल्यास सुटीतही निर्णयपत्र लिहिले जाईल, असे स्पष्ट करुन सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
