मानहानी प्रकरणी पुढची सुनावणी 4 ऑगस्टला
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मानहानी प्रकरणी दोन वर्षांच्या शिक्षेच्या प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना त्वरित दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आता या प्रकरणी पुढची सुनावणी 4 ऑगस्टला होईल. गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी याना देण्यात आलेली शिक्षा कायम ठेवली होती. त्यानंतर गांधी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. पी. के. मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर गांधी यांच्या अपील याचिकेची सुनावणी शुक्रवारी झाली. गांधी यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. या शिक्षेमुळे राहुल गांधी यांचे खासदारपद रद्द झाले आहे. शिक्षेला स्थगिती न दिल्याने त्यांच्या संसदीय कामकाजाचे 111 दिवस वाया गेले आहेत. संसदेचे एक संपूर्ण अधिवेशन त्यांना गमावावे लागले आहे. आताही लवकर निर्णय झाला नाही, तर सध्या होत असलेले अधिवेशनही त्यांना गमवावे लागेल. तसेच खासदारपद रद्द झाल्याने केरळमधील वायनाड या त्यांच्या मतदारसंघात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक घोषित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला अस्थायी स्थगिती द्यावी, अशी विनंती त्यांनी खंडपीठाला केली. मात्र, खंडपीठाने स्थगितीची विनंती मान्य केली नाही.
तक्रारदाराला नोटीस
या मानहानी प्रकरणी मूळ तक्रार गुजरात सरकारमधील माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या तक्रारदाराला नोटीस काढली असून 4 ऑगस्टला सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे गुजरात सरकारलाही नोटीस काढून आपला पक्ष मांडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. सध्या आमच्यासमोर शिक्षेला स्थगिती द्यायची की नाही, एवढाच मुद्दा आहे. त्यावर पुढच्या सुनावणीत विचार होईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा प्रचार करताना राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावाचा उल्लेख करत मानहानीकारक विधान केले होते. त्यांच्या विधानामुळे एका विशिष्ट आडनावाच्या व्यक्तींची आणि समूहाची मानहानी झाली आहे, अशी तक्रार गुजरातमधींल भाजपचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी केली होती. गुजरातमधील न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर या तक्रारीची सुनावणी होऊन राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. हा निर्णय जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने तसेच नंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने मान्य केला होता. या निर्णयामुळे नियमानुसार राहुल गांधी यांना संसद सदस्यत्व गमवावे लागले होते. त्यानंतर खासदारांसाठी असलेले अधिकृत निवासस्थानही सोडावे लागले.
