राज्य सरकारचा अहवाल न्यायालयात सादर
प्रतिनिधी / पणजी
पिसुर्ले येथील साठवून ठेवलेल्या खनिजमालात सोन्याचा अंश नसल्याचा अहवाल राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सादर केला आहे. गोवा फाऊंडेशनने पिसुर्लेच्या खनिजमालात सोन्याचा अंश असल्याचा दावा करून त्याचा व्यावसायिक वापर होऊ शकतो, अशी याचिका खंडपीठाकडे सादर केली होती. त्यावर गोवा खंडपीठाने अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार सरकारने त्याची सत्यता पडताळून पहाण्यासाठी संशोधन केले. पिसुर्ले येथे बेकायदा खनिजमाल साठवून ठेवण्यात आलेला आहे. त्याचे नमुने घेण्यात आले आणि ते गोळा करून सोन्याच्या तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. गोवा फाऊंडेशनच्या म्हणण्यानुसार 1 किलो खनिजमालात 46.70 मिलिग्रॅम सोने असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार खनिजमालाच्या नमुन्यात सोने किंवा त्याचा कोणताही अंश मिळाला नाही, असा अहवाल सरकारतर्फे खंडपीठाला सादर करण्यात आला आहे. खनिजमालाचे नमुने ज्या पाळीपर्यंत काढले त्यापर्यत सोन्याचा अंश नाही, त्याच्या खालच्या पातळीत तो असू शकतो, असेही त्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारने त्याची सत्यता तपासून हा अहवाल दिल्याचे सांगण्यात आले.
