सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या : लष्कर भरतीसाठी केंद्राच्या योजनेला मान्यता
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
लष्कर भरतीमधील केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेविरोधातील दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्या. केंद्र सरकारच्या या योजनेमध्ये मनमानीपणा दिसून येत नसल्याची टिप्पणी करत खंडपीठाने लष्करी भरतीसाठीच्या केंद्र सरकारच्या नव्या अग्निपथ योजनेला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. या निर्णयामुळे लष्कर आणि हवाई दलातील भरती प्रक्रियेच्या बाबतीत उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये अग्निपथ योजनेची वैधता कायम ठेवली होती. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यासंबंधी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळल्या आहेत. एखाद्या योजनेची अंमलबजावणी करताना इतर बाबींपेक्षा सार्वजनिक हित महत्त्वाचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी संरक्षण भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचा अधिकार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी अग्निपथ योजना राष्ट्रीय हितासाठी आणि सशस्त्र दल बळकट करण्यासाठी तयार करण्यात आली असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. गोपालकृष्ण आणि अधिवक्ता एम. एल. शर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही. उच्च न्यायालयाने सर्व पैलूंचा विचार केला होता, असे स्पष्ट केले आहे. अग्निपथ योजनेपूर्वी भरती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या उमेदवारांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तथापि, भारतीय हवाई दलातील (आयएएफ) भरतीशी संबंधित याचिकेवर सुनावणीसाठी 17 एप्रिल ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच भारतीय हवाई दलातील भरतीशी संबंधित तिसऱ्या याचिकेवर खंडपीठाने केंद्राला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
सशस्त्र दलात तऊणांची भरती करण्यासाठी गेल्यावषी 14 जून रोजी अग्निपथ योजना सुरू करण्यात आली होती. योजनेच्या नियमांनुसार साडेसतरा ते 21 वर्षे वयोगटातील लोक अर्ज करण्यास पात्र आहेत. तसेच त्यांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सेवेत सामावून घेतले जाते. या योजनेंतर्गत तुकडीतील 25 टक्के उमेदवारांना नियमित केले जाते. अग्निपथ योजना सुरू झाल्यानंतर अनेक राज्यांत या योजनेला विरोध सुरू झाला होता. नंतर सरकारने 2022 मध्ये भरतीसाठी उच्च वयोमर्यादा 23 वर्षे केली. याप्रकरणी दिल्लीसह अनेक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
