सरकारच्या सूचनेनुसार भरती स्थगीत : उच्च न्यायालयातील याचिका निकालात
पणजी : पोलीस खात्यातील 28 उपअधीक्षक पदांसाठी (डीवायएसपी) सुरू असलेली थेट भरती प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात असतानाच आता त्यात दुऊस्ती करायची असल्याने ती थांबवावी, अशी सूचना राज्य सरकारने गोवा लोकसेवा आयोगाला केली आहे. त्या सूचनेचे पालन करण्यासाठी ही प्रक्रिया स्थगित ठेवली जाईल, असे आयोगाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात स्पष्ट केले. पोलीस खात्यातील कनिष्ठ श्रेणी अधिकारी तसेच उपअधीक्षकपदाच्या भरती प्रक्रियेत दुऊस्ती करण्याची असल्यामुळे ती प्रक्रिया थांबविण्याची सूचना राज्य सरकारने गोवा लोकसेवा आयोगाला (जीपीएससी) केली आहे. असे असतानाही सदरची भरती प्रक्रिया सुरूच ठेवल्यामुळे पोलीस निरीक्षक परेश नावेलकर यांच्यासहित 9 पोलीस निरीक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अर्ज दाखल करून थेट भरती प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याची मागणी केली होती.
गोवा पोलीस सेवा नियम 2022 नुसार, पोलीस खात्यात 65 उपअधीक्षक पदे आहेत. त्यातील 37 बढतीद्वारे तर 28 थेट भरतीद्वारे भरण्यात येणार आहेत. थेट भरतीची प्रक्रिया सुरू असताना पोलीस निरीक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देऊन भरती प्रक्रिया आणि गोवा पोलीस सेवा नियम 2022 रद्द करण्याची मागणी केली. त्यात याचिकादारांनी राज्य सरकार, गोवा लोकसेवा आयोग (जीपीएससी), कार्मिक खात्याचे अव्वल सचिव, गृह खात्याचे अव्वल सचिव, पोलीस महासंचालक, मुख्यालयाचे पोलीस अधीक्षक यांना प्रतिवादी केले होते. त्यावर आयोगाने थेट भरती प्रक्रिया स्थगित ठेवली जाईल, असे न्यायालयाला सांगितले. याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका निकालात काढली आहे.
