दरवर्षी 5 जून हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिवस म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस गोव्यातदेखील साजरा केला जातो. या दिवशी पर्यावरणाचे जतन करणे किती महत्त्वाचे आहे, यावर चर्चा होते पण खरेच पर्यावरण जतनाकडे आम्ही गांभीर्याने पाहतो का, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून राहात नाही. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा पर्यावरणाची अधिक हानी झाल्याचे दृष्टीस पडते. यंदाच्या तुलनेत पुढील वर्षी त्याहून अधिक परिस्थिती वाईट झालेली असेल. पर्यावरण जतनासाठी ठोस उपाययोजना नेमकी कधी आखली जाईल, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.
गोव्यात खाणकाम ही पर्यावरणाची प्रमुख समस्या मानली जाते. अलीकडच्या वर्षांत अशा इतर अनेक समस्या आहेत, ज्यांचे गंभीर परिणाम जीवनमानावर होण्याची शक्मयता आहे. गेल्या काही वर्षांत खाणकाम बंद झाल्याने पर्यावरणाची हानी काही प्रमाणात टळली होती. खाण पट्ट्यातील प्रदूषण कमी झाले होते मात्र पुढील वर्षी पुन्हा एकदा खाणकाम सुरू करण्याचा इरादा सरकारने स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पर्यावरणासमोर नव्याने संकट उभे ठाकणार आहे.
भारत सरकारतर्फे ‘भारतमाला’ आणि ‘सागरमाला’ कार्यक्रमांद्वारे रस्ते आणि किनारी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला जात आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रे आणि खासगी जंगलांवर बांधकामाचा दबाव आहे. गोव्यात केरळसारखेच वातावरण असल्याने, केरळमध्ये गेल्यावर्षी आलेल्या पुरामुळे झालेला हाहाकार लक्षात घेऊन बेलगाम विकासासाठी प्रयत्न करणे शहाणपणाचे आहे का, असा प्रŽ उपस्थित होताना दिसत आहे.
गोव्याच्या बहुचर्चित ओपनकास्ट लोह खनिज खाणकामामुळे खाण पट्ट्यांमध्ये वृक्षाच्छादनाचा लक्षणीय नाश झाला आहे, जेथे सर्व वनस्पती नष्ट करून टेकड्यांवरील माती बाहेर काढण्यासाठी आणि धातूमध्ये प्रवेश करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमागे स्पर्धा लागली होती.
द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट च्या अहवालानुसार 1988-1997 दरम्यान खाणकामामुळे 2500 हेक्टरचे जंगल नष्ट झाले आहे. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, 2015च्या मूल्यांकनानंतर दोन वर्षांच्या आत खाणकाम आणि इतर विकासात्मक क्रियाकलापांमुळे नोंदविलेल्या वनक्षेत्रातील वनक्षेत्र नऊ चौरस कि.मी. (900 हेक्टर)ने कमी झाले आहे.
‘खाण कंपन्यांना अगदी पश्चिम घाटाच्या पायथ्याशीही खाणकाम करायचे होते. पण त्याला परवानगी नाकारली गेली होती. गोव्यातील सात नद्या घाटात उगम पावतात. जर टेकड्या खोदल्या तर पाणी कुठून येईल’, आणि याच कारणास्तव परवानगी नाकारण्यात आली होती. गोव्याचे दिवंगत राज्यपाल जेकब यांनी 1999 मध्ये राष्ट्रपती राजवटीत दोन अतिरिक्त पश्चिम घाट वन्यजीव अभयारण्य, म्हादई आणि नेत्रावळी यांना अधिसूचित केले होते. त्यामुळे गोव्याची माती आणि पाणी वाचण्यात मदत झाली होती.
त्यानंतर स्थानिक आमदार आणि गोवा सरकारने अधिसूचना पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो कधीही यशस्वी झाला नाही. राज्यपालांनी त्यावेळी घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यात आता एक राष्ट्रीय उद्यान आणि सहा वन्यजीव अभयारण्ये आहेत, ज्यात 755 चौरस कि.मी. (त्याच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 20.4 टक्के) क्षेत्रफळ आहे. महाराष्ट्रातील दोडामार्ग आणि कर्नाटकातील काही भाग यामुळे गोव्याच्या संपूर्ण पूर्वेकडील भागासह एक संलग्न संरक्षित ‘ग्रीन कॉरिडॉर’ तयार करण्यास मदत झाली होती.
गोव्यातील चार अभयारण्यांमधून कोर व्याघ्र प्रकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होती पण त्यालाही विरोध केला जात आहे. व्याघ्र प्रकल्पामुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील बफर झोन राखीव किनाऱ्यापासून दहा किलोमीटरपर्यंत वाढले असते आणि आणखी 18 लीजवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले असते. तत्सम कारणांमुळे, खाण लॉबीने वर्षानुवर्षे ईएसझेड ची अधिसूचना थांबविली. शेवटी 2015 मध्ये एक किलोमीटरचा इको-सेन्सिटिव्ह झोन अधिसूचित करण्यात आला.
भारतमाला आणि सागरमाला गोव्याच्या हिरवळीच्या प्रदेशावर आपला प्रभाव टाकतात. रस्त्याचा विस्तार करण्यासाठी भू-संपादन करणे तसेच पर्यावरणाची हानी करण्याचे काम गोव्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. गोव्याच्या पूर्वेकडील जंगले आणि राज्यव्यापी हिरवे आच्छादन, त्याच्या किनारी आणि मधल्या प्रदेशात, नवीन आणि मोठ्या धोक्मयांचा सामना करावा लागतो. केंद्र सरकारच्या भारतमाला आणि सागरमाला प्रकल्पांतर्गत मोठ्या पायाभूत सुविधा गोव्यातील हरित क्षेत्रावर वेगाने परिणाम करीत आहेत. आठ पदरी महामार्ग, नवीन विमानतळ, कोळसा रेल्वे लाईन सोबत रिअल इस्टेट आणि बांधकामात तेजी यासारख्या केंद्राने अनुदानीत मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झालेली पाहायला मिळते आहे. वृक्षतोड करणे म्हणजे पर्यावरणावर घाला घालण्याचाच हा निर्दयी प्रकार होय. आज पर्यावरण जतनाचा संदेश खऱ्याअर्थाने यशस्वी करायचा असेल तर अगोदर वृक्षतोड थांबविणे आवश्यक आहे. हिरवीगार जंगले तोडून बांधकाम करणाऱ्यांवर अंकुश आला पाहिजे तरंच पर्यावरणाचे जतन होईल, ज्यात सर्वांचे हित आहे.
महेश कोनेकर
