अधिवेशनात मात्र शिक्षक नियुक्तीबाबत चकार शब्दही नाही
बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्यात 12,648 शिक्षकांची पदे रिक्त असतानाही सध्याच्या अधिवेशनात एक चकार शब्दही काढला जात नसल्याने हा बेळगाववर अन्याय नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दक्षिण कर्नाटकाच्या तुलनेत उत्तर कर्नाटकात अनेक पदे रिक्त ठेवली आहेत. यामध्ये मराठी, कन्नड व उर्दू माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे. त्यामुळे सरकारी शाळा बंद पाडण्याचाच सरकारचा विचार असल्याचे दिसून येत आहे. उत्तर कर्नाटकातील गुलबर्गा विभागात 17,634 पदे रिक्त आहेत. बेळगाव जिल्ह्यात 12 हजार पदे रिक्त आहेत. याचा परिणाम शैक्षणिक प्रगतीवर तसेच एसएसएलसी निकालावर होत आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्याने पालक विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये दाखल करत आहेत. त्यामुळे पटसंख्या खालावत असून शाळांचे विलीनीकरण होऊन शाळा बंद होत आहेत.
शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे सरकारी शाळा खासगी शाळांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत शिक्षकांची कमतरता असल्यामुळे सरकारी शाळा खासगी शाळांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यामुळे गुणवत्तेत खासगी शाळा नेहमीच पुढे जात आहेत. त्यामुळे दिवसेंदिवस पटसंख्या कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारच्या नव्यानव्या नियमांवलीमुळे शिक्षक शिक्षणाऐवजी त्यामध्येच गुरफटत आहेत. मध्यान्ह आहार, अंडी व केळी वितरण यासह इतर बाबींमध्येच शिक्षकांना गुंतवून ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे गुणवत्ता दिवसेंदिवस घसरत असल्याचे सरकारी शाळांच्या निकालातून दिसून येत आहे. कायमस्वरुपी शिक्षक भरती केली जात नसल्याने अतिथी शिक्षकांवर बोजा टाकण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे. परंतु अतिथी शिक्षकांना नोकरीबाबत शाश्वती नसल्याने त्यांच्याकडूनही गुणवत्तेबाबत तितकासा विचार केला जात नाही. यामुळे कायमस्वरुपी शिक्षकांची भरती करण्याची मागणी केली जात आहे.
