सांगली :
पहिली ते आठवीपर्यंत शिकविण्यासाठी शिक्षकाला किमान शिक्षक पात्रता परिक्षा म्हणजेच टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण असणे बंधणकारक आहे. याबाबतचा निर्णय नुकताच न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशानुसार शिक्षकांना टीईटी शिवाय नोकरी किंवा बढती मिळणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केल्यास जिल्ह्यातील सुमारे सात हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येण्याचा धोका आहे. टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना आता परिक्षा देवून शिक्षक पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने शिक्षकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला आहे.
पहिली ते आठवीपर्यंत शिकविण्यासाठी शिक्षकांना ‘टीचर्स एलिजिबीलीटी टेस्ट’ म्हणजे ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणे अनिर्वाय आहे. ही परिक्षा उत्तीर्ण झाले तरच शिक्षक सेवेत कायम राहू शकतो किंवा त्या शिक्षकाला सेवेत असताना बढती मिळू शकते. याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. या शिक्षक पात्रता परिक्षेतून ज्या शिक्षकांची अवघी पाच वर्षे नोकरी राहिली आहे अशांनाच वगळण्यात आले आहे. पाच वर्षे नोकरी राहिलेले शिक्षक वगळून ज्यांनी टीईटी परिक्षा दिली नाही अशा सर्व शिक्षकांना ही परिक्षा उत्तीर्ण व्हावेच लागणार आहे. अन्यथा नोकरी सोडावी लागेल किंवा सेवानिवृत्ती घेवून सेवा लाभ घ्यावा लागणार आहे.
या निर्णयाने जिल्ह्यातील शिक्षकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला आहे. शिक्षकांनी याची चांगलीच धास्ती घेतली आहे.न्यायालयाचा आदेशानुसार याची अंमलबजावणी केल्यास जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक अडचणीत येणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हयात प्राथमिक आणि माध्यमिकचे मिळून सुमारे १३ हजार शिक्षक आहेत. यातील पहिली ते आठवीपर्यंच्या शिक्षकांची संख्या सुमारे दहा हजार इतकी आहे.
सुमारे साडे सहा ते सात हजार शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता म्हणचे टीईटी परिक्षा दिलेली नाही. या शिक्षकांना आता न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला तर शिक्षक पात्रता परिक्षा द्यावी लागणार आहे. या निर्णयाच शिक्षकांनी चांगलाच धसका घेतला आहे.
- तर शिक्षकांना पुन्हा विद्यार्थी व्हावे लागणार
सन २०१२ पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता म्हणजे टीईटी परिक्षेचा नियम लागू करण्यात आला होता. त्यापूर्वी भरती झालेल्या शिक्षकांसाठी ही परिक्षा उत्तीर्ण होणे बंधणकारक नव्हते. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ही परिक्षा पास असणे बंधनकारक झाले आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविल्यास टीईटी परिक्षा पास नसलेल्या सर्व शिक्षकांना ही परिक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. त्यासाठी या शिक्षकांना पुन्हा ही परिक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अभ्यास करावा लागणार आहे. प्रसंगी यासाठीचा क्लास लावण्याचीही वेळ येणार आहे. जिल्ल्यातील सुमारे सात हजार शिक्षक टीईटी परिक्षेच्या कचाटयात सापडणार आहेत. या कारणाने संबधित शिक्षकांनी टीईटी परिक्षेची चांगलीच धारत घेतली आहे. नोकरी लागल्यानंतर दहा-पंधरा वर्षानंतर शिक्षक पात्रता परिक्षा द्यावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने शिक्षकांतून संताप व्यक्त होत आहे.
- वराती मागून घोडे-अमोल शिंदे…!
जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे म्हणाले, शिक्षक सेवेत आल्यानंतर २० ते ३० वर्षे झाल्यावर ते या क्षेत्रात यायला पात्र आहेत की नाही याची परीक्षा घेणे म्हणजे वरातीमागून घोडे असा प्रकार आहे. ज्यावेळी शासनाने भरती केली त्यावेळी तत्कालीन नियमानुसार पात्रता तपासूनच सेवेत घेतले जाते. त्यासाठी असणाऱ्या परिक्षा अनुषंगाने तयारी करून आवश्यक पात्रता धारण करून सेवेत आलेल्या उमेदवारांना दीर्घकाळ सेवा झाल्यानंतर जर सेवा प्रवेशाची परिक्षा देणे बंधनकारक केले तर त्याचा खूप मोठा विपरीत परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर होईल. सध्या कार्यरत जवळपास ७५ टक्के शिक्षकांना ही परीक्षा द्यावी लागेल. अगोदरच शिक्षकांना अनेक अशैक्षणिक कामे लावली जातात. त्यात शिक्षक जर रवतःच्या परीक्षेच्या तयारीत गुंतले तर त्याचा परिणाम संपूर्ण शिक्षण व्यवरथेवर व सध्या शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे राज्यशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर रिव्यू पिटीशन दाखल करणे गरजेचे आहे.
- तर शिक्षकांवर घोर अन्याय : विनायक शिंदे…!
शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनायक शिंदे म्हणाले, पंधरा-वीस वर्षे नोकरी झाल्यानंतर शिक्षकांना पुन्हा टीईटी सारखी म्हणजे शिक्षक पात्रता परिक्षा दयावी लागणे हा शिक्षकांवर घोर अन्याय आहे. शिक्षक नोकरीला लागतानाच परिक्षा दिली जाते, त्यात पात्र झाल्यावरच नोकरी मिळते, असे असताना पुन्हा परिक्षा कशासाठी, न्यायालयाने काय निर्णय दिला याचा सखोल अभ्यास करावा लागेल. मात्र खरोखरच तसा निर्णय दिला असल्यास या विरोधात शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले पाहिजेत. शिक्षकाने इतकी वर्षे नोकरी केल्यानंतर पुन्हा त्यांना शिक्षक पात्रता परिक्षा द्यावी लागणे म्हणजे एकप्रकारे शिक्षकीपेशाचा अपमानच करण्यासारखे आहे.
- इतक्या वर्षानी परीक्षा नको : सयाजीराव पाटील…!
शिक्षक समितीचे राज्याचे कार्याध्यक्ष सयाजी पाटील म्हणाले, न्यायालायाच्या निर्णयावर भाष्य करणे योग्य नसले तरी शिक्षकांसाठी आता परिक्षा घेणे योग्य नाही. नोकरीच्या सुरूवातीलाच परिक्षा घेतली असती तर त्याचा उपयोग झाला असता. अनेक शिक्षक सेवानिवृत्तीला आले आहेत. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांचा अधिक भार आहे. त्यात पुन्हा शिक्षक पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अभ्यासाला वेळ मिळणार कसा, शासनाने न्यायालच्या निर्णयाला आव्हान देवून शिक्षकांना न्याय द्यावा. अन्यथा मूळ शिक्षणाचे काम सोडून, शिक्षकांना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अभ्यासाच्या मागे लागावे लागेल. यामुळे शैक्षणिक कामावरही मोठा परीक्षा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासनाने तातडीने यामध्ये हस्तक्षेप करून न्यायालयीन पातळीवर दाद मागून शिक्षकांना दिलासा द्यावा.
