जलशक्ती राज्यमंत्री विश्वेश्वर तुडू यांची लुईझिन फालेरो यांना उत्तर
पणजी : कर्नाटक सरकारने कळसा- भांडुरा नाला प्रकल्पासाठी सादर केलेला अहवाल (डीपीआर) केंद्रिय जल आयोगाने तांत्रिक दृष्ट्या मान्य कऊन स्विकारला आहे. तथापी त्यासाठी काही नियम- अटींची पूर्तता केल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही, अशी माहिती जलशक्ती मंत्रालयातर्फे राज्यसभेत देण्यात आली आहे. म्हादई पात्रातून पाणी वळवण्यात आले नसल्याचे महाराष्ट्र, कर्नाटकाने कळवल्याचेही त्यातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि राज्यसभा खासदार लुईझिन फालेरो यांनी म्हादईचा प्रश्न तेथे उपस्थित केल्यानंतर केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री बिश्वेश्वर तुडू यांनी वरील माहिती दिल्याचे सांगण्यात आले. म्हादई जलतंटा लवादाने 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी दिलेल्या निवाड्यानुसार कर्नाटकला 2.18 टिएमसी पाणी भंडूरा प्रकल्पासाठी तर 1.72 टिएमसी पाणी कळसा प्रकल्पासाठी म्हादईतून वळवण्यास मान्यता दिली आहे. परंतु हे करताना काही नियम- अटी बंधन कारक केल्या आहेत. याचा उल्लेख तुडू यांनी उत्तरातून केला आहे.
म्हादई जलतंटा लवादाच्या निवाड्याची कार्यवाही सुरळीतपणे व्हावी म्हणून म्हादई पाणी व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आंतरराज्य नदी पाणी तंटा कायदा 1965 च्या कलम 6- ए च्या तरतुदीनुसार सदर प्राधिकरणाची स्थापना होणार आहे. लवादाने मान्यता दिल्याप्रमाणे गोवा- महाराष्ट्र- कर्नाटक या तिन्ही राज्यांना पाणी वाटपाची मुभा देण्यात येणार आहे. परंतु त्यासाठी पर्यावरण मुल्यांकन व अभ्यास अहवाल प्रत्येक राज्याने सादर करणे आवश्यक आहे. वन पर्यावरण- हवामान बदल मंत्रालयाचा 2006 मधील अधिसूचनेप्रमाणे सदर अहवाल तिन्ही राज्यांनी त्यांच्या विविध प्रकल्पास अनुसऊन सादर करणे बंधनकारक असल्याचे उत्तरातून म्हटले आहे. कर्नाटकाने सादर केलेला डिपीआर हा हायड्रॉलॉजी व आंतर-राज्य पाणी वाटपासाठी तांत्रिक दृष्टीनेच केंद्रीय जल आयोगाने स्विकारला आहे. परंतु त्यावरील काही अटी- बंधने याचे पालन करणे अत्यावश्यक असल्याचे जलशक्ती मंत्रालयातर्फे उत्तरातून नमूद करण्यात आले आहे.
