हजारो कंत्राटी, हंगामी, प्रशिक्षणार्थ्यांचा समावेश : तुटपुंज्या पगारावर बोळवण अन् फसवणूकही
पणजी : सरकारी नोकरी हा सध्या तऊणाईसाठी भुलभुलय्या ठरू लागला असून या मोहात गुरफटलेल्यांचे भवितव्य मात्र पार अधांतरी लटकू लागले आहे. वर्षभराच्या नोकरीत तब्बल सहा महिन्यांच्या सुट्ट्या हे एकमेव सुख उपभोगत केवळ 12 ते 14 हजारांच्या तुटपुंज्या पगारावर उभे आयुष्य खर्ची घालत आहेत. हे ‘व्यसन’ भविष्यात कधीच न भरून निघणारी नुकसानी ठरणार असल्याचेही अनेकांच्या लक्षात येत नाही. आज सरकारी नोकरीत राहूनही तब्बल 27 वर्षांपर्यंत केवळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे असंख्य कामगार आहेत. परंतु सरकारला त्यांच्याप्रती कोणतेही लागेबांधे असल्याचे वाटत नाही. सध्या कंत्राटी, हंगामी, प्रशिक्षणार्थी, अशा असंख्य पद्धती आणि प्रकारांनी नियुक्त हजारो कामगार सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये काम करत असून ’खिशात खडखडात तरी सुट्ट्यांची मौज’ या समाधानावर अनेक वर्षांपासून ते काम करत आहेत.
उच्चविद्याविभूषितही अल्प पगारावर
या कामगारांमध्ये अनेकजण उच्चविद्याविभूषित आहेत. काही खात्यांमध्ये तर अधिकारीसुद्धा कमी शिकलेले आहेत व ते लाखो ऊपये पगार घेतात आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या सदर कंत्राटी, हंगामी वा प्रशिक्षणार्थी कामगारांना मात्र 12 ते 14 हजारांच्या अल्प पगारावर काम करावे लागत आहे. हा विरोधाभास केवळ राजकीय अनास्थेतून निर्माण झाला असून गरीबांची हतबलता आणि असहाय्यतेचा फायदा घेणे तसेच त्यांना कायम आशेवरच झुलवत ठेवण्याचा प्रकार आहे.
अर्धशिक्षित कामगारांची कमाई ज्यादा
आज राज्यातील बहुतेक शहरात रोज सकाळी भरणाऱ्या ‘माणसांच्या बाजारांत’ उपलब्ध होणारे अशिक्षित, अर्धशिक्षित कामगारसुद्धा 700 ते 800 ऊपये रोजंदारी घेतात, म्हणजेच महिनाभर रोजगार उपलब्ध झाल्यास त्यांची कमाई 21 ते 24 हजार ऊपये एवढी होते. याऊलट सरकारमधील सदर उच्चविद्याविभूषित कर्मचाऱ्यांना तर त्यांच्या निम्म्यानेही पगार मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
युवकांची बोळवण की फसवणूक?
एखादा युवक 18 ते 19 वर्षे अखंड शिक्षण घेतल्यानंतर उच्चविद्याविभूषित बनतो. अशा एखाद्या तऊणास सरकारी नोकरी प्राप्त होते तेव्हा अनेकांना सरकार प्रारंभीची दोन वर्षे प्रशिक्षणार्थी म्हणून राबवून घेते. त्यानंतर त्यांना नोकरीत घेतल्याचे भासविण्यात येते व केवळ 14 हजार ऊपये हाती टेकवून बोळवण करण्यात येते. खरे तर ही त्यांची फसवणूक आहे. एका बाजूने प्रत्येकाने उच्च शिक्षण घ्यावे या ध्यासातून सरकार एनआयटी, आयआयटी, बिटस्, जीआयएम यासारख्या सर्वोच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था राज्यात स्थापन करते तर दुसऱ्या बाजूने त्याच संस्था विद्यालयांमधून प्रशिक्षित होऊन बाहेर पडणाऱ्यांची अशी हातावर ’चणे-फुटाणे’ शोभतील एवढे अल्प वेतन देऊन थट्टा करते, हा विरोधाभासही सर्वसामान्यांच्या पचनी पडणारा नाही. त्याही पुढे जाताना अनेकांना तब्बल वर्षभरसुद्धा वेतन देण्यात येत नाही, असेही अनेक प्रकार समोर आलेले आहेत. हा प्रकार म्हणजे क्रूरतेची परिसिमा गाठणारा आहे. जे काही तुटपुंजे वेतन देणे ठरलेले आहे, निदान ते तरी दरमहा देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु त्यातही कसूर करण्यात येते. यावरून सरकारला या कर्मचाऱ्यांच्या शिक्षणाचाही मान-सन्मान नाही आणि कामाचीही कदर नाही, असेच दिसून येते.
निवडणूक घेऊन येते आश्वासने
प्रत्येकवेळी निवडणुकांच्या काळात या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याची आश्वासने देण्यात येतात. किंबहुना आश्वासने देऊन त्यांच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेत स्वत:साठी मते पदरात पाडून घेण्यासाठीच या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात येत नाही की काय असा संशय येण्यासारखे चित्र सरकारच्या या वर्तनावरून स्पष्ट दिसत आहे.
आमदार, मंत्र्यांवर जनतेच्या पैशांतून उधळपट्टी
आमदार-मंत्री स्वत:साठी सरकारी तिजोरीतून वारेमाप पैसे उकळतात. त्याशिवाय असंख्य सुविधाही घेतात. हवे तेव्हा एका रात्रीत मानधन वाढवूनही घेतात. अशावेळी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्याचा विषय येतो तेव्हाच तिजोरीत खडखडाट कसा काय निर्माण होतो, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. अनेक समाज कार्यकर्ते या प्रश्नावरून सध्या सरकारवर जोरदार टीका करू लागले आहेत. मंगळवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत समाजकार्यकर्त्या तारा केरकर यांनीही हाच विषय समोर आणताना सरकारने या कर्मचाऱ्यांची थट्टा थांबवावी अशी मागणी केली आहे.
