नागरी उड्डाण मंत्रालयाचा निर्णय : अगोदरचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंतचा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
विमान वाहतूक क्षेत्र सुलभ आणि सुधारण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, सरकारने नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे आणि व्यावसायिक पायलट परवान्याची वैधता कालावधी 10 वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. आत्तापर्यंत कमर्शियल पायलट लायसन्सची वैधता पाच वर्षांची होती आणि हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक होते. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने विमान नियम, 1937 मध्ये सुधारणा केली आहे.
या सुधारणांनुसार, एअरलाइन ट्रान्सपोर्ट पायलट लायसन्स आणि सीपीएल धारकांच्या परवान्यांची वैधता पाच वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, ‘या बदलामुळे वैमानिक आणि डीजीसीए (नागरिक विमान वाहतूक महासंचालक) सारख्या विमान प्राधिकरणावरील प्रशासकीय भार कमी होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे परवाना प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित आणि कार्यक्षम होईल.’ याशिवाय विमानतळाभोवती ‘लाइटिंग’शी संबंधित समस्या दूर करण्यासाठी नियमांमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कंदील प्रकाश, कंदील आणि ‘लेझर लाईट’चा समावेश असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आणखी एका दुरुस्तीनुसार, विदेशी परवान्याची पडताळणी करण्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, नियमांमधील हा बदल विमान वाहतूक क्षेत्राच्या उदयोन्मुख गरजांनुसार आहे. याव्यतिरिक्त, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर परवाना धारकांसाठी संबंधित आवश्यकता उदारीकरण करण्यात आल्या आहेत.
10 ऑक्टोबर रोजी अधिसूचित केलेल्या विमान नियम 1937 मधील सुधारणा, वापर सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि विमान वाहतूक क्षेत्रात सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या एव्हिएशन मार्केटपैकी एक आहे. अनेक विमान कंपन्या त्यांच्या विमानांचा ताफा वाढवत आहेत. वाढत्या हवाई वाहतुकीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ते अधिक वैमानिक नियुक्त करतील असेही यावेळी मंत्रालयाने सांगितले.
