परवानाधारक सर्व्हेअर 750 तर 350 सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय
बेळगाव : महसूल खात्यामध्ये जमिनीसंदर्भातील तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी यांच्याकडे असणाऱ्या प्रलंबित तक्रारी दूर करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे. नागरिकांना अधिकाधिक प्रमाणात सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वेक्षणासाठी असणारे अडथळे दूर करण्याकरिता परवानाधारक सर्व्हेअर नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात 750 परवानाधारक सर्व्हेअर नेमण्यात येणार आहेत. महसूल खात्यात रिक्त असणाऱ्या सर्व्हेअर व साहाय्यक संचालकांच्या 357 सरकारी जागा फेब्रुवारीमध्ये भरून घेतल्या जाणार आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांनी दिली. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी अनेक अर्ज आले आहेत. सर्व्हेअर नसल्या कारणाने हे अर्ज प्रलंबित आहेत. यामुळे होणारी नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी परवानाधारक सर्व्हेअर नेमणुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर महसूल खात्यात रिक्त असलेल्या सर्व्हेअर आणि साहाय्यक संचालकांच्या जागा फेब्रुवारीमध्ये भरून घेतल्या जाणार आहेत. याला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे. कर्नाटक लोकसेवा आयोगाबरोबर चर्चा करण्यात आली आहे. यासाठी लवकरच परीक्षा घेऊन रिक्त जागा भरून घेतल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.याबरोबरच रिक्त असलेल्या इतर 587 जागा भरून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. अशा प्रकारे 1 हजारांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची महसूल खात्यामध्ये नियुक्ती करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. याबरोबरच सर्व्हे करण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणे उपलब्ध केली जाणार आहेत. महसूल खात्याचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक निधीही उपलब्ध करून देणार असल्याचे मंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांनी सांगितले.
