अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गेंधळातच संपण्याची शक्यता, परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱया सत्राच्या तिसऱया आठवडय़ातही गदारोळ कायम राहिला आहे. रामनवमीच्या सुटीसाठी दोन्ही सदनांचे कामकाज 2 एप्रिलपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. विदेशात भारताची नाचक्की केल्यामुळे राहुल गांधी यांनी देशाची क्षमायाचना करावी ही मागणी भाजपने लावून धरली आहे, तर अदानी प्रकरणी सरकारने संसदीय समिती नियुक्त करावी अशी विरोधकांची मागणी आहे. या तिढय़ामुळे कामकाज ठप्प होत आहे.
बुधवारी लोकसभा आणि राज्यसभेत याच मागण्यांवरुन प्रचंड गदारोळ झाला. घोषणाबाजीमुळे कामकाज चालविणे अशक्य झाले होते. लोकसभेचे कामकाज 2 वेळा तर राज्यसभेचे कामकाज 3 वेळा स्थगित करण्यात आले. अखेर दोन्ही सभागृहे 2 एप्रिलपर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घोषित करण्यात आला.
एकही दिवस सुरळीत नाही
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱया सत्रात आतापर्यंत एकही दिवस कामकाज सुरळीत पार पडलेले नाही. वित्त विधेयक आणि अर्थसंकल्पही गोंधळातच चर्चेविना संमत करण्यात आले आहेत. प्रश्नोत्तरांचा तासही सुरळीत पार पडलेला नाही. आज गुरुवारी रामनवमी असल्याने संसदेला सुटी आहे. शुक्रवारी कामकाज न करण्याचा निर्णय राजकीय पक्षांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तर शनिवार आणि रविवार संसदेला सुटी आहे. अशा प्रकारे आता एकदम पुढच्या सोमवारीच संसदेचे कामकाज होण्याची शक्यता आहे. मात्र, गदारोळ थांबण्याची शक्यता नसल्याने हे संपूर्ण अधिवेशनच गोंधळात संपण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वनसंरक्षण विधेयक सादर
बुधवारी लोकसभेत नवीन वनसंरक्षण विधेयक सादर करण्यात आले आहे. हे विधेयक वन, पर्यावरण आणि जलवायू मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी मांडले. यावेळीही विरोधकांनी गोंधळ घातला. हे विधेयक संसदीय समितीकडे विचारार्थ पाठविण्याचा प्रस्तावही यादव यांनी त्वरित सादर केला. हा प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेविना गोंधळातच ध्वनिमताने संमत करण्यात आला. त्यामुळे आता हे विधेयक संसदेच्या समितीकडे पाठविण्यात येणार असून त्यावर तेथे विचार होणार आहे.
संसदीय समिती स्थापन
या विधेयकावर विचार करण्यासाठी यादव यांनी संसदीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या समितीत लोकसभा व राज्यसभेचे एकंदर 19 सदस्य असतील. राजेंद्र अग्रवाल, तापिर गाव, अजय टामटा, सुदर्शन भगत, पल्लव लोचन दास, टी. आर. बालू, अगाथा संगमा, साजिदा बेगम आणि अलोक कुमार सुमन यांचा समावेश आहे. या समितीचे दोन सदस्य हे लोकसभा अध्यक्षांकडून नामनिर्दिष्ट केले जाणार आहेत. तर राज्यसभेचे 10 सदस्य असतील.
पुढच्या अधिवेशनात अहवाल
ही समिती या विधेयकावर सविस्तर विचार करुन आपला अहवाल सादर करणार आहे. संसदेच्या पुढच्या अधिवेशनाच्या प्रथम सप्ताहाच्या शेवटच्या दिवशी हा अहवाल संसदेत सादर केला जाणार आहे. या विधेयकाची साधकबाधकता आणि व्यवहार्यता यावर हा अहवाल असेल. या विधेयकामुळे वनवासींच्या अधिकारांचे संरक्षण होणार आहे, असे सरकारचे प्रतिपादन आहे. तर विरोधकांनी हे विधेयक धूळफेक करणारे आहे, अशी टीका केली आहे.
